५ चैत, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्दासम्म कसैले विरोध गरेको थिएन ।
सञ्चार माध्यमहरुमा प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न सक्ने आशयका समाचारहरु आएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसमा आपत्ति जनाएको छ । अन्य पक्षबाट पनि यसमाथि आलोचना सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संस्थागतरुपमै सो विधेयक संविधान विपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । केही बौद्धिक अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई महाराज घोषित गरियोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यसमेत गरेका छन् ।
अहिले आएको विधेयक पारित भएमा प्रधानमन्त्रीले सैनिक कु गर्न सक्नेसम्मका आशंका पनि प्रकट भइरहेका छन् ।
तर, विगतमा अभ्यास भइरहेका र कानुनमा परिभाषित नभएका विषयलाई पहिलोपटक विधेयकले समेटेको दाबी सरकार पक्षको छ । अहिलेको आलोचना चाहिँ विधेयकको दफा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुहार मन नपरेर भइरहेको हुनसक्ने संविधान र विकासमा विद्यावारिधि गरिरहेका अधिवक्ता नवराज थपलिया बताउँछन् ।
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ४ मा सरकारले विकास निर्माण एवं विपद व्यवस्थापनमा समेत सेनालाई खटाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । उपधारा ६ ले संकटकालीन अवस्थामा सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २७६ को उपधारा (६) मा यस्तो भनिएको छ :
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध,बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।’
हेर्नुहोस् संविधानको व्यवस्था–
संविधानको यही धारा कार्यान्वयनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको सुरक्षा परिषदका सदस्यसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल बताउँछन् ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा संविधानको यही व्यवस्थालाई कानुनबाट व्यवस्थित गर्न खोजेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवाली बताउँछन् ।
कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको कुरालाई सबैले राम्रो भन्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । विधेयकमा संविधानको निर्देशन विपरीत एक अक्षर पनि नरहेको उनको दाबी छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा के छ ?
अहिले विपक्षीहरुबाट विरोध भइरहेको विधेयकको दफा ६ मा हो । यो दफामा नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा संविधानको २६७ धाराको उपधारा (६) लाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ, जहाँ सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्ने र मन्त्रिपरिषदले सो सिफारिस अनुसार निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने भनिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको उपदफा ३ मा भनिएको छ–
‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य आलोचकहरुले यही उपदफा ३ को प्रावधानलाई लिएर प्रधानमन्त्री निरंकुश हुन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तथापि उपदफा ३ लाई कस्ने अरु दफाहरु पनि प्रस्तावित विधेयकमा छन् ।
जस्तै– प्रस्तावित विधेयकको सोही दफाको उपदफा २ अनुसार परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको सिफारिस सोझै राष्ट्रपतिलाई नभई ‘नेपाल सरकार समक्ष’ सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।
त्यसपछि बल्ल नेपाल सरकारले उपदफा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
उपदफा ३ अनुसार सुरक्षा परिषदको बैठकविनै अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष गर्न सक्ने र सोही आधारमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने भएता पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको सेना परिचालनको सिफारिस प्रतिनिधिसभामा पेश गर्र्नैपर्ने हुन्छ ।
किनभने, प्रस्तावित विधेयकको सोही दफाको उपदफा ५ मा सेना परिचालनको सिफारिस प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गराइनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस् प्रस्तावित विधेयकको ६ नम्बर दफा
विपक्षीको आपत्ति केमा ?
उसोभए प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, नयाँशक्ति पार्टी र अन्य आलोचकहरुको आपत्ति केमा हो त ? हामीले बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसँग यसबारेमा प्रष्ट हुन खोज्यौं ।
कानूनका ज्ञाता एवं बौद्धिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा–उपदफामा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली र कम्युनिस्ट पार्टीको नियतमाथि आशंका जनाए ।
सुरक्षा परिषद बैठक नै नराखी आपतकालीन अवस्था भनेर परिषद अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सेना परिचालनको सिफारिस गर्दा प्रधामनन्त्रीको इच्छामा सेनापति चल्ने अवस्था आउने सांसद अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषद फरक हो । सुरक्षा परिषदमा मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति पनि हुन्छन्, उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको प्रस्तावमा असहमति पनि जनाउन सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको बोली नै अन्तिम हुन्छ । अप्रेसन लेबलमा जाने सेनापतिलाई बाइपास गर्न यो व्यवस्था गरिएको आशंका हुन्छ । मुख्य कुरा यो संविधान विपरीत हो ।’
विगतको प्रचलन के थियो ?
सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे विगतको परम्परा र प्रचलन कस्तो थियो ? एकपटक त्यसतर्फ विचार विमर्श गरौं ।
०७२ साल बैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको केही मिनेटमै विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना ब्यारेकबाट बाहिर निस्किइसकेको थियो । त्यसबेला सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशमै थिए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले सेना परिचालनको सिफारिस गरेका थिए, जुन सिफारिस पछि राष्ट्रिय परिषद बैठक बसेर अनुमोदन गरिएको थियो ।
त्यस्तै ०६६ वैशाख १० गते रामेछापको पुरानो सदरमुकामको जंगलमा भिषण आगलागी भयो । जनताको जिउधन जोगाउन तत्कालीन सरकारले सेना परिचालन गर्यो । आदेश पाउनासाथ आगो निभाउन गएका १३ जना सैनिकको जलेर निधन भयो । त्यसपछि सुरक्षा परिषद बैठक बसेर सो सिफारिस अनुमोदन गरियो । जतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री थिइन् ।
तथापि, कांग्रेस सांसद अधिकारीको तर्क के छ भने त्यसबेला अहिलेको संविधान नै नबनेको हुनाले विगतको कुरा गर्नुको अर्थ छैन । उनी भन्छन्, ‘हिजो के गरियो भन्नेतिर नजाउँ ।’
त्यस्तै, भूकम्प आइहाल्यो भने पनि ३० मिनेटभित्रै सुरक्षा परिषद बैठक बस्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । सेनापति भनेका जहिले पनि स्टाण्डबाई नै हुने उनको तर्क छ ।
नेकपा नेता योगेश भट्टराईले कांग्रेसलाई सम्झाउँदै भनेका छन्, ‘यो विधेयकले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै एकल अधिकार दिएको छैन । विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै नेपाली कांग्रेस जस्तो लामो संसदीय अभ्यासबाट खारिएको पार्टीको हतारमा विरोधको आशय बुझ्न सकिएन । बिरोधमा कुनै वक्तव्य दिनैपर्ने बाध्यताले नयाँ फायल खोज्दा आफ्नै पालाको पुरानो फाइल पल्टिन पुग्या हो कि ? कागले आफ्नो नाम आफैं काढ्छ ।’
टिप्पणी : वनको बाघ हो कि मनको बाघ ?
अहिले सेना परिचालनसम्बन्धी जुन बहस भइरहेको छ, यसमा वनको बाघभन्दा पनि मनको बाघले लखेटेको आरोप सरकारी अधिकारीहरुको छ । नेपालजस्तो प्राकृतिक विपत्तिको हिसाबले जुनसुकै बेला जोखिममा रहेको मुलुकमा सेना परिचालन आवश्यक हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विगतमा कानुनले नभन्दा नभन्दै पनि सुरक्षा परिषदको सिफारिसबिनै यस्ता विपत्तिका बेला सेना खटिएको छ । तराईको बाढीमा डुबेका जनतालाई उद्धार गर्न होस् वा पहाडको पहिरोमा पुरिएकाको खोजीमा होस्, सेना परिचालनको निर्णय ‘अन द स्पट’ गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो बेला सुरक्षा परिषद बैठक बस्ने कि सेनालाई मैदानमा खटाउने भन्ने प्रश्न व्यवहारिकरुपमा उठ्छ ।
मुलुकमा गृहयुद्ध वा अन्य कुनै सुरक्षा खतरा भएर सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले सर्वदलीय छलफल पनि गर्न सक्छ । वृहत छलफल गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठकमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । तर, तत्काल कुनै विपत्ति आइलाग्दा बैठक भन्दा पनि मैदानमा चाँडो एक्सन आवश्यक पर्न जान्छ ।
यो व्यवहारिकताबारे नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली सेना संविधान र संविधानबमोजिम निर्वाचित सरकारको आदेशमा चल्ने संगठन हो । देशमा ठूलो आपत परेका बेला तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’
ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत प्रयोजनमा सेना खटाउने पनि होइन । सुरक्षा परिषदको औपचारिक बैठक आफ्नो ठाउँमा होला, तर सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषद दुवैको कमाण्डर प्रधानमन्त्री नै हुन् । सेना परिचालन त आखिर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो ।’
यदि विपक्षीहरुले सरकारको नियतमा खोट नदेख्ने हो भने सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुने हो । तर, कुनै आपतकालीन अवस्थामा मात्र परिषद बैठक बस्न नसक्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो ।
यदि नियतमै शंका गर्ने हो भने संविधान र कानुनलाई मिचेर पनि शासकहरुले मनपरी गर्न पनि सक्छन् । र, गरेका उदाहरणहरु पनि छन् । यदि अहिले आशंका गरिएजस्तै प्रधानमन्त्रीले सैनिक कु गर्न खोज्ने हो भने कानुनबमोजिम होइन, संविधान र कानुन मिचेरै गर्ने हुन् । कुनै पनि शासकले शक्तिको दुरुपयोग कानुन र संविधान पल्टाएर होइन, ती दस्तावेज थन्क्याएर गर्ने गरेका छन् ।
सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता पढेको त छैन, तर त्यो राष्ट्रघातीनै हो भन्ने सभापतिले नेतृत्व गरेको प्रमुख विपक्षीले विधेयकको दफामा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमा शंका गर्नुसम्मलाई विपक्षीको धर्म ठान्न सकिएला । तर, पहिलोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै व्यवस्था गर्न खोजेर संवैधानिक दायित्व निभाएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सैनिक ऐन पनि अहिले संशोधनको प्रक्रियामै छ ।
नेपालको संविधान, सो संविधानले निर्देशित गरे अनुसारको विधेयक र विगतको अभ्यासलाई हेर्दा अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकमा नयाँ कुरा खासै देखिँदैन, प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ बाहेक । यद्यपि उपदफा ३ राजनीतिक संकटकालमा नभएर प्राकृतिक विपतमा लागू हुने प्रावधान हो ।
संविधानअनुसार विधेयक ल्याएर नयाँ कानुन नबनाएको स्थितिमा चाहिँ सेना परिचालन गर्दा प्रधानमन्त्रीको मनमौजी नियन्त्रण हुन सक्थ्यो तर कानुन बनाएर सुरक्षा परिषदलाई क्रियाशील गराउनु सकारात्मक कदम भन्ने तर्क सत्तापक्षको छ । उनीहरुको तर्क अनुसार सेना परिचालनको निर्णय प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुअघि नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनुपर्ने विधेयकमा स्पष्टसँग भनिएकै छ । यो भनेको अपवादको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राखिएको व्यवस्था हो ।
सरकारको पक्षमा आएका तर्कहरुलाई मान्ने हो भने देशमा अकल्पनीय विपत्ति आइलाग्यो र सेना परिचालन नगर्दा केही मिनेटमै ठूलो जनधनको क्षति हुने अवस्था आइहाल्यो भने सुरक्षा परिषद बैठक डाकेर माइन्युट गर्न थाल्ने कि छोटो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो व्यवस्था राखिएको हुन सक्छ । अझ कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने समय पनि नहुन सक्छ ।
संविधानका जानकारहरुका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा ठूलो क्षति रोक्न सेनालाई जुनसुकै बेला सरकारले कानुनबमोजिम परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई सैनिक ‘कु’सम्मको खतराका रुपमा परिभाषित गरिनु मनोआतंक मात्र हो ।
यहाँनेर सत्ता र प्रतिवक्षवीच नियत र नियतिको प्रश्न आउँछ । सबै कुरा ठिकठाक चलिरहँदा विधेयकमा प्रस्तावित कुनै पनि धारा उपधाराले सेना परिचालन प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा हुने भन्दैन । किनकी सुरक्षा परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले तत्कालै मुलुकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा र परिषद बैठक बोलाउन नभ्याइएमा मन्त्रिपरिसमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा संविधानले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति रहने किटान गरेको छ । यदि नियतमा शंका नगर्ने हो भने यी व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले बोलाएको खण्डमा जुनसुकै बेला उपस्थित हुने जिम्मेवारीप्राप्त अधिकारी हुन् ।
कथम् केही मिनेटभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सुरक्षा परिषद बैठक बोलाएर त्यसको औपचारिकता पूरा गरेर, मन्त्रिपरिषद हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर सेना परिचालन गर्ने लम्बेतान प्रक्रियालाई छोट्याउन खोजेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । भूकम्प वा त्यस्तै विपत्ति र राष्ट्रिय संकटको सन्दर्भमा यस्ता प्रयोग कानुनविना पनि यसअघि भएकै छन् ।
हिजो कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि नेपाली सेना विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षा परिषदको सिफारिसविनै तत्कालै परिचालित भएकै हो । अहिले विधेयकको विरोध गर्ने कांग्रेसले नै यस्तो अभ्यास भूकम्प लगायतको विपद व्यवस्थापनका बेला गरेकै हो । तर, आज कांग्रेसलाई वनको बाघले खाएको हो या मनको बाघले ?
अन्त्यमा, हामीले फेरि यही प्रश्नको उत्तर विद्धान सांसद राधेश्याम अधिकारीलाई नै सोध्यौं । यदि संविधानविपरीत नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो भने यसको अदालतमा न्यायिक परीक्षण पनि होला नि त ?
मनको बाघले लखेटेको संकेत गर्दै अधिकारीले भने, ‘यो न्यायिक परीक्षणभन्दा पनि राजनीतिक परीक्षणको कुरा हो । सरकारले असंवैधानिक काम गरेमा प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई भन्ने हो, अदालत जाने होइन ।’
