२१ चैत, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि यही चैत ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो । हालसम्म उपसमितिका तीनवटा बैठक बसेका छन् ।
उपसमितिले कुनै पनि प्रावधानमाथि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके बहुमतको आधारमा (भोटिङ) मार्फत पनि निर्णयमा पुग्न सक्नेगरी कार्याविधि पारित गरेको छ ।
उपसमितिले एक महिनाको समय पाएको छ । अर्थात, आगामी बैशाख ७ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसमिति सदस्यहरुका अनुसार मुख्य विवादको विषय अंगिकृत नागरिकताबारे तीन वटा बैठकमा कुनै ठोस प्रस्ताव भने पेश भएको छैन ।
उपसमितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सत्तारुढ नेकपालाई अंगिकृत नागरिकताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ? स्पष्ट राख्न सुझाएका छन् ।
‘सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुलाई हामीले तपाईंको पार्टीको धारणा के हो क्लियर गरेर प्रस्ताव ल्याउनुस, त्यसमा के गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीले पनि सोच्छ भनेर राखेका छौं,’ कांग्रेसकी सांसद मिना पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
कांग्रेसको यस्तो प्रश्नको ठोस जवाफ नेकपाका सांसदहरुले दिएका छैनन् । ‘एकै पार्टीका सांसदहरुको फरक–फरक बिचार आएकैले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने भनेर उपसमिति बनाइएको हो’ नेकपाकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले भनिन्, ‘कांग्रेसले मात्रै नभइ अरुले पनि यहि प्रश्न सोधिरहेका छन् ।’
विदेशी बुहारीलाई तुरन्तै नागरिकता नदिऔं
नेकपाका सांसदहरु तुरुन्दै विदेशी बुहारीलाई अंगिकृत नागरिकता दिन नहुनेमा सहमत रहेको सांसद चौधरीले बताएकी छन् ।
‘भारतमा सात वर्षपछि मात्रै पाउने व्यवस्था छ, यहाँ पनि यस्तै राखौं भन्ने हो । तर, केही कम्प्रमाइज गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भनिन् । तर, मधेस केन्द्रित दलको यसमा सुरुदेखि नै विरोध छ ।
विदेशी ज्वाईंको हकमा के गर्ने भन्नेमा नेकपाको मत विभाजित नै छ । ‘अन्य देशमा जे छ त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । १५ वर्ष बसेपछि बसोबासको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि आएको छ,’ उपसमिति संयोजक विजय सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भने ।
सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक बैठकमा नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिला र विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने तर, परिक्षणकाल फरक–फरक राख्ने गरी छलफल भएको जनाइएको छ ।
विदेशी बुहारीलाई हाल बिहे गरेर आएपछि तुरन्तै नेपाली अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । ‘यसलाई संशोधन गरी पाँच वर्ष वा तीन वर्षपछि मात्रै नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था राखौं भन्ने खालको प्रस्तावमा छलफल भएको छ’, एक सांसदले भने ।
स्थाई कमिटी सदस्यहरु समेतको नेकपाको आन्तरिक छलफलमा आएको यस्तो प्रस्ताव शीर्ष नेताहरुकहाँ पुगेको जनाइएको छ । तर, कुनै निर्णय भइनसकेको ती नेताले बताए ।
