मन्त्रिपरिषदले ०७५ चैत ७ गते राष्ट्रिय भूमि नीति स्वीकृत गरेको छ । भूमिसम्बन्धी विषय समेट्ने यो प्रमुख र पहिलो नीति हो । यसअघि भूमिसम्बन्धी सबै विषयलाई समेटिएको नीति थिएन । यो नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिनेछ ।
मन्त्रालयले वार्षिक अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नेछ । नीतिमा भएका व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भूमि सम्वन्धी थप नीतिहरु तर्जुमा गर्न सक्नेछन् ।
यो नीति लेखन तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले वि.सं.०६९ सालबाट शुरु गरेको थियो । तर्जुमाको क्रममा समुदाय, जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय तहमा सम्बन्धित सबै प्रकारका सरोकारवालासँग आवस्यक छलफलहरु भएका थिए । नीति स्वीकृतीका लागि केही महिना पहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नु भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयबाट प्रस्तुत नीतिमा हेरफेर गरी स्वीकृत गरेको छ ।
मुलकको दिगो समृद्धिका लागि भूमि र भूमि श्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन आवश्यक भएको नीतिमा स्वीकारिएको छ । नीतिले भूमि र भूमि श्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्यको रुपमा लिएको छ । भूमिको न्यायिक वितरण, महत्तम उपयोग र सुशासनमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । पृष्ठभूमिमा जसरी भूमिलाई व्याख्या गरिएको छ ।
सोही अनुरुप नीति भने आउन सकेको छैन । र संविधानको मूल मर्म र वर्तमान आवश्यकतालाई समेत पूर्ण रुपमा पक्डन सकेको देखिँदैन । लामो प्रतिक्षापछि आएको यो नीति खासै चर्चामा पनि आएन । मुलुकको भूमि नीति आउँदा जुन किसिमको बहस हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिएन ।
नीतिका ६ वटा उद्देश्य छन्–
(१) भूसम्बन्ध र भूस्वामित्वको सूरक्षा तथा भूअधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गर्ने (२) भूमिमा नागरिकको पहुँचको हक प्रत्याभूत गर्ने (३) वातावरणीय सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास तथा सुरक्षित बसोबासका लागि भूमिको महत्तम उपयोग र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने (४) घर जग्गा मूल्याकंन र भूमिकर निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा भूमि बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउने (५) विकास निर्माणका लागि भूमि प्राप्तिलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने र (६) आधुनिक भूसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने ।
स्वामित्व कायम भएका जग्गामा नागरिकको भूअधिकार अझ बलियो बनाउने उद्देश्य यो नीतिले लिएको छ भने जग्गा नभएका वा भएर पनि कानुनी स्वामित्व नभएकाको हकमा भने पहुँच वा उपयोगको मात्र अधिकार दिने गरी नीति आएको छ ।
विकास निर्माणका लागि भूमि प्राप्तिलाई सहज बनाउने विषयलाई थप उद्देश्यको रुपमा राखी ज्यादै महत्व दिइएको छ । मुलत स्वीकृत भएर आउँदा यो बढी प्रविधिक दस्तावेज बन्न पुगेको छ । समुदाय र विभिन्न क्षेत्रका आवाजलाई मस्यौदा नीतिमा समेटिएको भए पनि केही विषयहरु मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लाँदा नै झिकेको र पछि मन्त्रिपरिषदमा केही विषयहरु थपघट गरी स्वीकृत गरिएको छ । नीतिका सकरात्मक र नकरात्मक दुवै पक्षहरु छन् ।
भूसम्बन्ध प्रणालीलाई औपचारिक, अर्धोेपचारिक र अनौपचारिक गरी तीन प्रकारमा पहिचान र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । दर्ता भएका र रेकर्डमा आएका मात्र जग्गाको व्यवस्थापन गरिरहेको सरकारले अब सबै प्रकारका जमिनको रेकर्ड राखी नियमन गर्ने नीति लिएको छ । यसअघिका कानुनले औपचारिक प्रकृतिलाई मात्र समेटेको थियो ।
नीतिमा औपचारिक भूसम्वन्ध प्रणाली अन्तर्गत रैकर, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक चार प्रकारका भूसम्वन्ध रहने उल्लेख छ । यस अघि पनि यिनै व्यवस्था थिए । यसपटक सरकारी र सार्वजनिकलाई भने अलि स्पष्ट गरी छुट्याउन खोजेको देखिन्छ । अर्धौपचारिक भूसम्वन्ध प्रणाली अन्तर्गत नापी भै फिल्डबुकमा कायम भएका, भोग, लगत र तिरो भै नापी हुन बाँकी रहेका, बेनिस्सा र स्ववासी जस्ता विद्यमान कानूनले नै सम्वोधन गर्न सकिने जग्गाहरु रहने भनिएको छ ।
तर, यी समस्याहरु विद्यमान कानुनबमोजिम समाधान हुने देखिँदैनन् । हुने भएका भए आजसम्म यी समस्याका रुपमा रही रहने थिएनन् । अनौपचारिक भूसम्वन्ध प्रणाली अन्तर्गत लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भनिएका तर कुनै प्रमाण नभएका कारण विद्यमान कानूनले सम्वोधन गर्न नसक्ने र अतिक्रमित जग्गालाई राखिएको छ ।
जग्गाको स्वामित्वको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नका लागि जग्गा नापी र दर्ता प्रक्रिया र प्रणालीलाई समय र स्थान सापेक्ष बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । अर्थात अब भूमि प्रशासन सबैतिर एउटै हुँदैन । उद्देश्यमा आधारित कार्यप्रणाली अपनाइनेछ ।
वि.सं. ०५८ माघ २५ गते अगावै कायम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेको पाइएमा क्षतिपूर्ति नदिई जफत गरिने नीतिमा छ । हाल कायम वा भविश्यमा कायम हुन सक्ने हदबन्दीभन्दा बढी जमीन सरकारले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई निश्चित मापदण्ड अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर, तत्कालीन राज्य संयन्त्रबाट बकस वा अन्य उपहार जनाउने तवरबाट प्राप्त जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइने छैन । हदबन्दी भूउपयोगका क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कायम गरिनेछ । आफैं खेती गर्ने र नगर्ने परिवारले जग्गा राख्न पाउने आधार र सीमा तोकिने छ ।
देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न उपयोग क्षेत्रहरुमा वर्गीकरण गरी दिगो एवं व्यवस्थित उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषयले नीतिमा ठाउँ पाएको छ । यस सम्बन्धमा भूउपयोग नीति ०७२ पहिले नै थियो । र यसको कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग ऐन पनि हालै संघीय संसदले पारित गरेको छ ।
प्राकृतिक विपदको सम्भावना भएका क्षेत्रहरुलाई जोखिम क्षेत्रको रुपमा पहिचान दिई त्यस्ता क्षेत्रको भूमिको उपयोग गर्दा जोखिमहरुको असर निवारण गर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यस्ता क्षेत्रको बसोबासीलाई आवश्यक भए स्थान्तरण गर्ने विषय विपद् जोखिम बढी भएको देशका लागि निकै नै महत्वपूर्ण हो ।
घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्याकंन प्रणाली स्थापना गरी मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गरिने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ । हाल बैंक, सरकार, निजी कम्पनीहरुको मूल्याकंन प्रणाली फरक–फरक छ । एउटै जग्गाको मूल्यांकन फरक–फरक हुने वर्तमान स्थितिमा यो नीति कार्यान्वयन भएमा एकरुपता आउने देखिन्छ । अवको कर भूमिको उपयोग र मूल्याकंनको आधारमा निर्धारण गरिनेछ ।
निजी जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भूउपयोग योजनाको प्रतिकूल नहुने गरी उपयोग गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, लिजमा लिने दिने र धितोबन्धकी राख्ने अधिकार हुनेछ । भूउपयोग योजनाको प्रतिकुल हुनेगरी भूमिको उपयोग गर्न पाइनेछैन ।
हाल वन क्षेत्र कायम रहेको जग्गा बाहेक अन्य सरकारी जग्गा उपयुक्तताका आधारमा कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । तर, सार्वजनिक उपयोगमा रहेको जग्गा लिजमा दिइने छैन । यसअघि भोगाधिकारमा दिइएका जग्गालाई लिजमा परिणत गरिनेछ । लिजमा परिणत नहुने जग्गालाई साविक बमोजिम नै सरकारी स्वामित्वमा ल्याइनेछ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहले स्थानीय समुदायसँग सहयोग लिन सक्नेछ । समुदायले उपयोग गर्दै आएको सामुदायिक जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षणका साथै परम्परागत रुपमा समुदायले सामूहिक तवरले उपयोग गर्दै आएको भूमिको अभिलेख स्थानीय तहले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । हरेक भूमिमा व्यक्ति र परिवारको मात्र स्वामित्व राख्ने परिपाटी राम्रो हैन । सामुदायिक प्रयोजनका लागि पनि जमिन चाहिन्छ । र, यसले सामुदायिक भावनाको पनि विकास गराउँछ ।
विदेशी लगानीकर्ता वा अन्तराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संस्थालाई तोकिएको प्रयोजनका लागि कानून बमोजिम सरकारी वा निजी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना छ । मन्त्रालयले पेश गरेको नीतिमा कृषि क्षेत्र बाहेक भन्ने थियो । यो नीतिले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी कम्पनीहरुलाई जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था भएमा यसबाट सिमान्त किसानहरु मारमा पर्ने स्थिति आउनेछ ।
मोही लागेको कृषियोग्य जग्गामा मोहीले आधा हक लिई बाँकी रहेको आधा जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले बेच्ने र मोहीले किन्न चाहेमा मोहीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने भनिएको छ । तर, यो ऋण उपलव्ध गराउने भन्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधन अर्थात कानुनमा नै व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विषय हो । यसविचमा मोहीहरु ठुलो मात्रामा बेदखल गरिसकिएका छन् । जोतभोगको आधारमा एक पटक स्थानीय सरकारमार्फत लगत लिई ०५३ सालअघि जमिन जोतेका मोहीको लगत लिई आधा जग्गा दिनुपर्ने आवाज देशभरिबाट उठेको भए पनि उक्त व्यवस्था अन्तिममा हटाइएको छ ।
कुनै जग्गाधनीले आफ्नो निजी जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहमा अभिलेख राखी, लिने दिनेको अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कानून बमोजिम जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा छ । यो व्यवस्थाले अब सबै जग्गाको लेनदेनलाई औपचारीक बनाउन खोजिएको छ । झण्डै चौथाई जमीन अधिँया र बटैया जस्तो अनौपचारिक प्रणालीमा खेती भइरहेको अवस्थामा सबैलाई लिज प्रणालीमा लाने काम सावधानीपूर्वक भएन भने हाल खेती गरिरहेकाहरुले जमिन गुमाउने अवस्था आउने विषयमा पनि सजग हुन आवस्यक छ ।
उपयोगमा नल्याइएको गुठी जग्गा लिजमा दिई वा अन्य उपयुक्त तरिका अपनाई व्यवस्थित गरिने र शहरी क्षेत्रमा रहेका खालीगुठी जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रकै रुपमा राख्न प्रोत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ। यो नीतिले गुठी जग्गामा खेती गरिरहेका किसान र बिर्ता जग्गाको समस्याको विषयमा पनि केही बोलेको छैन ।
भूमिहीन विपन्न परिवारलाई बसोबास प्रयोजनका लागि एक पटक कानूनबमोजिम व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाई सोको उपयोग निस्सा उपलव्ध गराइनेछ । भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवारलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा कृषि प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र बाहेक खेतियोग्य सरकारी जग्गाको निश्चित अवधिका लागि उपयोगको निस्सा उपलब्ध गराउन सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित तवरले बसोबास गरेका भूमिहीन बाहेकका परिवारलाई तोकिएको आधार र मापदण्ड विपरीत नहुने गरी सरकारले तोकेको मूल्य लिई भूउपयोग नीतिको प्रतिकुल नहुने गरी निश्चित अवधिका लागि उपयोग निस्सा उपलब्ध गराउन वा कानून बमोजिम लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यो व्यवस्थाले हालको अनौपचारिक जग्गाको उपयोगलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको त देखिन्छ । तर, यसमा वर्षौंदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा किसानले छोड्ने अवस्था मनासिव हुँदैन ।
उदाहरणका लागि दाङको दङीशरण गाउँपालिकाको वडा नंं. ३ मा पर्ने हेकुलीका ९३ परिवार थारु समुदायसँग २÷५ कठ्ठा जमिन दर्ता भएको छ । तर, सोही दर्ता भएको समयदेखि नै कमाईआएको तर नापीले कम महत्वको ठानेर वा कुनै कारणले दर्ता नगरिदिएको जग्गा अव निकाल्छु वा पैसा तिरेर किन्नुपर्छ भन्ने नीतिले समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।
नीतिका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा समेत भूमिहीन र सीमान्त कृषक परिवारको लगतका साथै त्यस्ता परिवारहरुलाई उपलब्ध गराईएको जग्गाको लगत अद्यावधिक राखिनेछ । उपयोग निस्सा सहित वितरण गरिएको जग्गा प्राप्त गर्ने परिवार बसाईं सरी गएमा स्थानीय तहले सो जग्गा आवश्यकता अनुसार अन्य परिवारलाई नेपाल सरकारले तोकिदिएको आधार र मापदण्डको अधीनमा रही निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
भूमिहीन तथा साना किसानलाई कृषियोग्य जग्गा खरिद गर्न वा लिजमा लिई खेति गर्न सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउँदा कृषि श्रमिक र कृषक परिवारलाई प्राथमिकता दिईनेछ । विद्यमान अधियाँ बटैया जस्ता प्रथाहरुलाई लिज वा करारको व्यवस्थाबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ । यो व्यवस्थाले समग्रमा भूमि वितरणको विषय बजारलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ । प्रभावकारी संरचनाबाट भूमिहीन र साना किसानलाई विशेष सघाउने परिपाटी भएन भने भूमिहीन र सीमान्त किसानहरुको हातमा जमिन नपुगी व्यापारीको हातमा जमिन पुग्ने खतरा छ ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा कुनै परिवारले खण्डीकरण नगरी सगोलमा राखी खेती गरेमा वा सबै सदस्यको सहमतिमा आफ्ना सन्तानमध्ये एक सन्तानलाई मात्र हस्तान्तरण गरेमा न्यून रजिष्ट्रेशन शुल्क लगाउने व्यवस्था हुने नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था लागु भएमा जग्गा खण्डीकरणको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्नेछ ।
महिलाहरुको नाउँमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ । जग्गाको स्वामित्व पति–पत्नीका नाममा संयुक्त रुपमा राख्न चाहनेलाई न्यूनतम शुल्कमात्र लिई संयुक्त पूर्जा बनाइदिने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि सरकारले थप प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । नयाँ भूउपयोग अनुरुप जग्गधनी अद्यावधिक गर्दा संयुक्त स्वामीत्वमा अनिवार्य गराउने व्यवस्था गराउने मन्त्रालयको प्रस्ताव अन्तिममा हटाईएको छ । जुन नहटाएको भए दम्पत्तीमा सम्पत्तीको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने थियो ।
विकास निर्माणका योजना बनाउँदा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको भूउपयोग योजनालाई आधारका रुपमा लिईनेछ । यस्तो कार्य गर्दा सम्भव भएसम्म कृषियोग्य जमीन नमासिने गरी गर्नु पर्नेछ । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ । कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र अद्यौगीकरण गरी उत्पादन बृद्धि गर्न चक्लाबन्दी र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि तथा बसोबास क्षेत्रमा निश्चित आकार भन्दा सानो हुने गरी खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी विवादहरुको निराकरणका लागि भूमि न्यायाधीकरणको गठन गरिने विषयले नीतिमा ठाउँ पाएको छ । अधिकांश अदालती मुद्दाहरु जग्गासम्बन्धी भएका र वर्षौंसम्म छिनोफानो नभएको अवस्थामा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए तारेख धाइरहेका हजारौंलाई राहत मिल्न सक्छ ।
यो नीति भूमि अधिकार तथा स्वामित्वको सुरक्षा, सवै नागरिकहरुका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था, किसानको कृषि भूमिमा सहज पहुँच, पूर्वाधारको दिगो विकास, ब्यबस्थित भूमिबजार, खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको कारणबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, लैंगिक समानता र भूमिसम्बन्धी सवालहरुको दिगो र स्थायी समाधानका लागि ल्याइएको भए पनि यी सबै विषय राम्ररी सम्बोधन भएका छैनन् ।
मूल नीति नभएको अवस्थामा नीति आउनु राम्रो भए पनि जुन रुपमा नीति आउने अपेक्षा हो, त्यही रुपमा आएको छैन । नीतिका सकारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने वा थप्नुपर्ने विषयहरु आगामी दिनमा मिलाउँदै जानु नै अबको बाटो हुनुपर्दछ ।
भूमिको उपयोग, व्यवस्थापन, स्वामित्वको सुरक्षा जस्ता विषयहरुमा सुधारका लागि विगत लामो समय देखि नै विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । कानुनहरु आएका छन् । आयोगहरु बनेका छन् । तर, सोचेको उपलव्धी हासिल हुन सकेको छैन । यो नीति पनि अन्य जस्तै कागजमा मात्रा सीमित नहोस् भन्नेमा सबै क्षेत्र चनाखो हुन आवश्यक छ ।
(लेखक भूमि अधिकारकर्मी हुन्)
