२६ चैत, विराटनगर । प्रदेश नं १ ले आफ्नो प्रदेशका लागि बेग्लै प्रहरी संगठन बनाउन कानून निर्माणको तायरी गरेको छ । संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानून निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको बेला प्रदेश सरकारले प्रहरी गठन, सेवा, शर्त र सञ्चालनसम्बन्धी कानून निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी गठन, सेवा, शर्त र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
प्रदेश २ ले यसअघि नै प्रहरी ऐन निर्माण गरिसकेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत दिपेन राईले प्रदेशले बनाउनुपर्ने ऐनलाई तयारी अवस्थामा राख्न लागेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार गठन भएको १ बर्ष २ महिना पूरा हुँदा पनि संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले आफूहरु कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको बताए । उनले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
‘संघीय सरकारसंगको समन्वय, सहकार्य र सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार चल्छ’, मन्त्री कार्कीले भने ‘संघीय सरकारले चाँडैनै आवश्यक कानून निर्माण गर्नेछ, त्यस सयमसम्म प्रदेश सरकार पनि व्यवस्थित कानून निर्माण गरी तयारीका रहनेछ ।’
संघीय सरकारले कानुन ल्याएपछि विधेयकलाई प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको छ ।
संविधानको धारा २६८(२) मा प्रत्येक प्रदेशमा एक छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको उपधारा (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । यदि प्रदेश सरकारले ल्याएको कानून संघीय सरकारको कानुनसंग बाझिएमा प्रदेश सरकारको कानून स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
