२७ चैत, काठमाडौं । २०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि ५ अर्ब खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । केन्द्रिय तथ्याङक विभागका अनुसार ५० हजार कर्मचारीहरु जनगणनामा खटाइनेछन् ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि पहिलोपटक हुने जनगणनाको तयारीका बिषयमा बुझ्न बुधबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिले विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याललाई बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा अर्यालले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह समन्वय समिति बनाएर दुई वर्षपछि जनगणना गरिने बताए । उनले जनगणनाको तयारी चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सुरु गरिएको र यो वर्ष कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लगिएको जानकारी पनि दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले जनगणनामा शिक्षकलाई प्रयोग नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकांस सांसदले विकास केन्द्रित तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले जनगणनामा जाँदा विकास केन्द्रित भएर तथ्याङ्क लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘समृद्धि र विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित भएर त्यसका लागि चाहिने तथ्याङ्कहरु बटुल्न आवश्यक छ’, भट्टराईले भने, ‘कृषि, उद्योग, साधनस्रोत, पर्यावरण र विकासका पछिल्ला आयामहरुसमेत समेटेर आर्थिक तथ्याङ्कहरु संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले जनसंख्याको तथ्याङ्क संकलनको विधि ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए ।
‘कुन जगमा उभिएर सूचना लिइन्छ र दिइन्छ ? त्यसको आधारमा तथ्याङ्क आउने हो । हाम्रो जनसंख्याको गठन ठीक छ कि छैन हेरौं,’ उनले भने ।
‘२२ वटा कुखुरा पाल्ने, १० वटा मकैको बोट रोप्नेलाई किसान भन्न थाल्यौं भने सबै किसान हुन्छन यहाँ । आम्दानीलाई हेरेर पेशागत वर्गीकरण गरी तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले ‘नक्कली जनसंख्या’ को समस्या पनि रहेको तर, त्यो राजनीतिक विषय भएकाले सोही तबरमा सल्टिनुपर्ने बताए ।
जनगणना गर्दा बसोबासको स्थानबाटै तथ्याङ्क संकलन गर्ने, तर निर्वाचनमा भोट हाल्न नागरिकता जारी भएको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘काठमाडौंमा कति बस्छन् भन्दा एउटा तथ्याङ्क, मतदाता कति भन्दा अर्को तथ्याङ्क, फेक जनसंख्या छ नि…. यसलाई कसरी समेट्ने हो ? यो राजनीतिक एजेण्डा हो,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तथ्याङ्क संकलनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाए ।
‘एउटा बिरामी उपचारको लागि अस्पताल जान्छ । तर, उसको सही ल्याब रिर्पोट आएन भने सही उपचार हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैगरी विकासको लागि पनि सहि तथ्याङ्क आउन जरुरी छ । यसमा आशंकाहरु छन् ।’ जनगणना गर्न जाँदा एउटा घरमा बसेर सिंगै गाउँको तथ्याङ्क लिने प्रचलन रहेको भन्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले सही परिणाम दिन नसक्ने बताए ।
नेकपाका नेता तथा संसद घनश्याम भुसालले जनगणनाको तथ्याङ्क केन्द्रकै समन्वयमा एकद्वार प्रणलीमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘तीन तहले तथ्याङ्क लिन्छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो ? यो केन्द्रकै समन्वयमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले घरमै काम गर्ने महिलाहरुको योगदानलाई अर्थसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने बताइन् । उनले जनगणनाका लागि शिक्षकहरुलाई खटाउनुभन्दा उच्च माध्यमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीलाई खटाउन सुझाव दिइन् ।
जवाफमा तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक अर्यालले जनगणनाको विधी र प्राथमिकताबारे थप छलफल गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि ६० वटा प्रश्न (प्रश्नवली) तयार पारेको छ । शिक्षकलाई जनगणनामा नखटाउने विषयमा विभाग सकारात्मक रहेको र करारमा कर्मचारी लिन सकिने उनले बताए ।
नेपालमा हरेक १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि २०६८ सालमा जनगणना भएको थियो ।
