२८ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने भनेको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि झण्डै ८ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
तनहुँको बेलचौतारामा बन्ने विश्वविद्यालयको लागत, संरचना, जनशक्ति, सञ्चालन ढाँचा, फ्याकल्टी लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । डा. तीर्थ थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयका लागि सञ्चालन खर्च १ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख गरी ७ अर्ब ९४ लाख ८० करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको गरिएको छ ।
सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको डीपीआरलगायतको काम गर्न यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने गएको बाँकी अवधिको बजेटमार्फत ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका प्रारम्भिक वर्षहरुमा प्रमुख स्रोतका रुपमा प्रदेश सरकारको अनुदान परिचालन हुने बताइएको छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न एक न्यायिक परिषद गठन गर्ने तथा स्थानीय सरकार, देशी–विदेशी दाता र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको सहयोग जुटाउने कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिभाशाली तर विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा पहुँच सुुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, शुल्क छुट, सुलभ शैक्षिक कर्जा, अध्ययनसँगै काम जस्ता विधिहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालयले अपनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले वित्तीय व्यवस्था मिलाउने र विश्वविद्यालयको समग्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई क्रमशः लागु गर्ने भएको छ । प्रशासनिक निकाय र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि निर्माण गरिने भवनहरु अलग–अलग रुपमा एकीकृत ढाँचामा बनाउने, भवनहरु र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा शिक्षण र अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्ने, सुविधायुक्त र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइने भएको छ ।
सांगठनिक सुझाव
विश्वविद्यालयको माथिल्लो निकायका रुपमा न्यायिक परिषद हुनेछ, जसले विद्यालयको सञ्चालन, सम्बन्धनलगायतका काम गर्नेछ । परिषद््ले गठन गरेका उपसमितिहरु, प्राज्ञिक परिषद, जनशक्ति व्यवस्थापन आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रलगायत रहनेछन् ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा, नीति, योजना तथा वित्त व्यवस्थापन शाखा, विद्या परिषद््, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र लगायत स्थापना गरिनेछ । परामर्श र सामुदायिक सेवा केन्द्र, कानुनी परामर्श र पुनरावेदन, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणिकरण बोर्ड, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद शाखा, क्याम्पस/स्कुल र केन्द्रहरू विश्वविद्यालयभित्र रहने छन् ।
ब्यवहारिक, वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयले जोड दिने छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र प्रदेश सरकारले रोजगार तथा विभिन्न अवसर सिर्जना गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको योजना छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रश्न
विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका नागरिकको योग्यता, क्षमता, अनुुभव र संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यदलको सुझाव छ । विदेशस्थित शैक्षिक संस्था, व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरुसँग समन्वय, सहकार्य र सहयोगका क्षेत्र पहिचान एवं आदान प्रदान गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
मुख्य जनशक्ति (प्राज्ञिक र प्रशासनिक) लाई सापेक्षिक स्थायित्व र सहायक जनशक्तिलाई करारमा लिने योजना सरकारको छ । नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित पद र कामको उत्तरदायित्व अनुरूप बहुसीप भएकोलाई न्यूनतम आधार मान्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
सहायक जनशक्तिको करार सेवामा वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने र यसैको आधारमा सेवाको निरन्तरता, सुविधाहरूको व्यवस्था, वृत्ति विकास, पुरस्कार र दण्ड तथा अवकाशको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलको सुझाव छ । जनशक्तिको नियुक्ति, क्षमता अभिवृद्धि, कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी स्वायत्त जनशक्ति व्यवस्थापन आयोगले गर्ने छ ।
डा. थापा संयोजक रहेको कार्यदलमा पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराई र डा. कृष्णराज अधिकारी छन् ।
४ सय ७५ रोपनी जग्गा माग
तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित भानुभक्त क्याम्पस र सँगै जोडिएको जग्गामा गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा गरी ४ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन गएको पुस १३ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले माग गरेको थियो ।
विश्वविद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले कानुनको मस्यौदासमेत तयार पारिरहेको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न स्वीकृति दिएको थियो ।
विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन तथा ठाउँको पहिचान गर्न यसअघि नै प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । अध्ययन समितिले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझावसहित गएको असारमा प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयहरु काम लाग्ने नभएको बताएका छन् । स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले गण्डकी विश्वविद्यालय विकल्पका रुपमा उभ्याउन चाहेको बताए ।
‘अहिलेका विश्वविद्यालयमा दिनदिनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुख र शिक्षक कर्मचारीसम्म भागबण्डामा नियुक्ति हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो विकृति नै राजनीतिक भागवण्डा भयो ।’ उनले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलोभन्दा पनि राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेको बताए ।
ग्ण्डकी विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘विश्वविद्यलायकाका सबै प्रकारका नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा हुने र हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित गर्छौ ।’
विश्वविद्यालयहरुमा कहीं कतै नबिकेका मान्छे राजनीतिक पहुँच लगाएर करारमा भर्ती हुने, आन्दोलन गरेर अस्थायी हुने र मिलाएर स्थायी हुने परिपाटी गण्डकी विश्वविद्यालयमा हुन नदिने उनले बताए ।
कार्यदलका संयोजक डा. तीर्थ थापाले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने गरी सबै नियुक्तिहरु विश्वविद्यालयको प्रक्रिया पूरा गरेर योग्यताका आधारमा नियुक्त हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए ।
