२८ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरु गर्न १२६ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाले सूचीकरणका लागि इच्छा देखाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुराना संस्थाको सिन्डिकेट तोड्ने गरी नयाँको दर्ता आह्वान गरेको थियो ।
२०६९ सालपछि नयाँ संस्था दर्ता र सूचीकरण नगरिँदा यो क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट कायम छ ।
अब त्यसलाई तोड्ने गरी सरकारले नयाँ संस्थालाई पनि अवसर दिन लागेको छ । जसमा देशभरका १२६ स्वास्थ्य संस्थाले चासो देखाउँदै आफूलाई अनुमति दिन दावी पेश गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यसरी दावी पेश गर्नेमा मेडिकल कलेजदेखि सामान्य मेडिकल सेन्टरसम्म छन् । काठमाडौंको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज काठमाडौं , चितवन मेडिकल कलेज, झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले पनि विदशे जाने कामदरको स्वास्थ्य परीक्ष्ण गर्ने अनुमति मागेका छन् ।
भेनस अस्पताल, अल्का हस्पताल, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, ब्लु क्रस हस्पिटल, एभरेष्ट हस्पिटल लगायतले पनि यो सूचीमा सामेल हुन चाहेका छन् । मापदण्ड पुगेका सरकारी अस्पतालललाई भने सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । उनीहरु मापदण्ड पर्याएपछि स्वतः स्वास्थ्य परीक्षणका लागि योग्य ठहरिन्छन् ।
हाल २२६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै अनुमति नवीकरण गर्दै विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक बन्द रहेको मलेसिया र नयाँ प्रक्रियाबाट जापानमा रोजगारी खोल्न तयारी हुँदै गर्दा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरूको सूचीकरणका लागि निवेदन आहृवान गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ र स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यवधि २०७२ मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मलेसिया लागि पनि सय भन्दा बढीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण भएका २२६ मध्ये ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाएका थिए । तिमध्ये दुई संस्था कालोसूचीमा परेकाले ३७ वटाबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो ।
मलेसिया सरकारबाट अनुमति प्राप्त ति संस्थाहरुले मनलाग्दी पैसा उठाउने गुनासो आउने गर्दथ्यो । स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लादिएको गुनासो आएपछि नेपाल सरकारको आग्रहमा मलेसिया सरकारले ति संस्थाको अनुमति खारेज गरिदिएको छ ।
मलेसिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र सरकारी मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । अब सार्वजनिक सूचना जारी गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छनोट गर्दा सिन्डिकेट सकिने सरकारको दाबी छ ।
सरकारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिसकेकाले अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पनि सम्बन्धित प्रदेशमै गराउने योजनामा सरकार छ । सरकारले सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरुमध्ये दुवै देशको विज्ञहरुको टिमले मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई छनोट गर्नेछ ।
