३० चैत, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा देशको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता परेको छ । यद्यपि, केही दैनिक पत्रिकाहरुले भने अपराध, नेकपा नेताको आवासीय जमघट, न्यायाधीश नियुक्ति सदरलगायत फरक विषयलाई प्राथमिकता दिएर छापेका छन् ।
कान्तिपुरले ‘बेपर्वाह खर्च’ शीर्षक दिएर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन केलाएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार, मुलुकको आर्थिक अनुशासन निकै खस्किएको छ । बजेटको आधा हिंसा त बेरुजु नै देखिएको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शिताको पाठ सिकाउनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय अर्थको पछि-पछि छन् ।
त्यस्तै, ३५ अर्बमा गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता भएको ठहर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कर छली गरेको तथ्य पनि महालेखाले सार्वजनिक गरेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ । तलबको तुलनामा २२० प्रतिशत बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत कर छली गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले सवा १ अर्बका सवारी किनेका छन् । स्थानीय तहले १ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरीदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ५९ हजार खर्च गरेका हुन् ।
नागरिकले पनि ‘बेहिसाब बेरुजु : आँकडा ६ खर्ब ८३ अर्ब’ शीर्षक दिएर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको लेखेको छ ।
नागरिक लेख्छ– महालेखाले राज्यको ढुकुटीबाट अनियमितरुपमा खर्च भएको रकम बढेको जनाएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनकै विषयमा मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले बेरुजुमा प्रदेश २ सबैभन्दा अगाडि रहेको लेखेको छ ।
राजधानीले आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कमजोर बन्नुका कारणबारे एक विश्लेषण छापेको छ ।
आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नुको कारणबारे सागर पण्डित लेख्छन्– महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा वित्तीय अराजकताले सीमा नाघेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विभिन्न तथ्यअनुसार सरकारी सेवा पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने विभिन्न सरकारी निकायमा हुने अनियमितताको दरमा पनि कमी आउन सकेको छैन ।
सबैजसो दैनिक पत्रिकाले मुलुकको आर्थिक अनुशासनहीनता बढेकोप्रति चिन्ता जनाए पनि गोरखापत्रले यसमा सरोकार देखाएको छैन । उसले ‘महालेखाको प्रतिवेदन पेस’ शीर्षक दिएर सानो समाचार मात्रै छापेको छ । बरु ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सदर उसकाे प्राथमिकतामा परेकाे छ । सामयिक विषय थाहा नपाएकाे गाेरखापत्रले बारा–पर्सामा टोर्नाडो आएको बासी समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा निकै महत्त्वका साथ छापेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले नसुल्झिएका अपराधका घटनालाई मूल समाचार बनाए पनि महालेखाले औंल्याएको तथ्यलाई समेट्न छुटाएको छैन ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
