३० चैत, काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सम्वन्धी निर्देशिका जारी गरेर स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महंगी भत्ता बाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ताहरु खारेज गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले भने अहिले पनि विभिन्न १९ किसिम सम्मका भत्ता बुझिरहेका छन् ।
सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको अनावश्यक भत्ता कटौति भएपनि निर्देशिकाको प्राबधान राष्ट्र बैंकमा लागू नभएको प्रीत महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएको छ । उसले निर्देशिका सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदान कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषका अलावा सबै कर्मचारीलाई ८ किसिमका र विशेष समूहका कर्मचारीलाई १९ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा तलब बाहेक राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ३२ करोड अन्य भत्ताहरुमा खर्च गरेको छ । उक्त खर्च तलब खर्चको तुलनामा २२० प्रतिशत बढी हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत ऋण प्रदान गरेकोको छ । तर, आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्रचलित व्याजदरभन्दा सहुलियत व्याजदर कम भएमा कम भए जतिको दरले हुन आउने रकमलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय गणना गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गणना गरी आयमा समावेश नगरेको भेटिएको छ ।
यसबाट शुल्क र व्याज बाहेक ५ करोड ९८ लाख पारिश्रमिकमा कर असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो रकम ५ करोड ५० लाख असूल गर्नुपर्ने भनि गतवर्ष कै प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, त्यसलाई अटेर गरेको पाइएको छ ।
