२ वैशाख, काठमाडौं । कानुन बनाए मात्र पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिनू भनेर सरकारलाई आदेश जारी गर्ने सर्बोच्च अदालतलेनै बिना कानुन गाडी,घोडा र सुसारेसमेत पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई दिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ? हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न सर्बोच्चकै कर्मचारीले समेत उठाउँछन् ।
तर अर्को वर्ष थप एउटा गाडी अदालतको अभिलेखबाट गायब भइसक्छ । सर्बोच्चमा छिटो छिटो प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुँदा एउटा गाडी समेत सँगै लिएर जाने गरेका छन् । साथमा एकजना अर्दली वा अर्दलीको तलब बापतको पैसा र अन्य पाएसम्मका सुख सुबिधा पनि छाड्दैनन् ।
यस वर्ष महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्बोच्च अदालतबाट २०७४ चैत १ गते अवकाश प्राप्त एक प्रधान न्यायधीशले प्रयोग गरेको रु. १ करोड २० लाख ६० हजार मूल्यको सवारी साधन हालसम्म फिर्ता भएको देखिएन भनेर उल्लेख गरेको छ ।
सवारी साधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण समेत नभएकाले ऐनको व्यवस्था पालना हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ । महालेखाले गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत पूर्वप्रधान न्यायाधीशले लगेको सवारीसाधान फिर्ता नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा कार्यन्वयन नभएको जनाएको छ ।
यसपटक महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ती अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली हुन् । जसले न्यायपरिषदका सचिवले दिएको पत्रका आधारमा विवादस्पद भएर अवकाश पाएका थिए । विवादका बीच अवकाश भए पनि उनले आफ्नै पालामा किनिएको नयाँ गाडी भने घर लिएर गएका थिए ।
ओमप्रकाशको पालो अर्को वर्ष ?
गोपाल पराजुलीको नयाँ गाडी यसपटक प्रतिवेदनमा थपिए पनि सर्बोच्च अदालतका लागिप यो नयाँ विषय होइन । महालेखाले पराजुलीपछिका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लगेको गाडीको विवरण सम्भवतः अर्को वर्षको प्रतिवेदनमा मात्र समेट्छ होला ।
गत मंसिरमा अवकाश भएका मिश्रले चालक श्याम श्रेष्ठ सहित सर्बोच्च अदालतको बा १ च ११५ नम्बरको टाटा स्टोर्म गाडी लिएर घर गएका छन् । केही समयअघि निधन भएका केदार प्रसाद गिरी बाहेक अन्य १४ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले लगेका सरकारी गाडी निजी नम्बर प्लेट हालेर चलाइएका छन् ।
२०६९ सालदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशले लिन थालेको गैरकानुनी गाडी सुबिधा आफूलाई स्वच्छताको प्रतिक बनाउन चाहने सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ जस्ता न्यायमूर्तिले समेत छाडेनन् । सर्बोच्च अदालतबाटै पटक पटक कानुन बनाएरमात्र सुबिधा देऊ भनेको आदेश न्यापालिकाको नेतृत्व गर्नेहरुबाटै निर्लज्ज ढंगले लत्याइएको भन्दै कर्मचारी युनियनले पटक पटक बिरोध गरिरहेको छ ।
ऐन बमोजिम अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले तलबको ८० प्रतिशत पेन्सन पाउछन् । तर पनि कानुन विपरित काडी र चालक लिइरहेका छन् । उनीहरु सर्बोच्च अदालतले फिर्ता गर भनेमा आफू फिर्ता गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर आफैं लिन्न भन्ने उदारता चाहिँ देखाउदैनन् ।
कल्याण र सुशीलाले निराश बनाए
सर्बोच्च अदालतको सबैभन्दा महंगो गाडी चढ्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ छन् । उनले अवकाशको दिन निवासबाटै झण्डावाल गाडीको झण्डा फालेर नयाँ गाडी घर लगेका थिए । बा १ झ ६३८३ नम्बरको सरकारी गाडीको नम्बर परिवर्तन गरि बा १३ च ६२३१ कामय गरि श्रेष्ठले चढिरहेका छन् । उनले सर्बोच्चका स्थायी कर्मचारी जोगमन महतोलाई पनि सहयोगीको रुपमा लगेका छन् ।
करीव दुई करोड मूल्य पर्ने गाडी एकपटक सर्भिसिङका बेला कर्मचारीले चाबी खोसे पनि सर्बोच्च प्रशासनको दबाबपछि फिर्ता गरिएको थियो । अधिकांश पूर्व प्रधान न्यायाधीशले गाडीमात्र होइन इन्धन र चालक तथा मर्मत खर्च समेत सर्बोच्चबाटै बुझ्ने गरेका छन् ।
यस्तै, स्वच्छ छविका कारण भ्रष्टाचार बिरोधी अभियन्ता समेत बनेकी सुशीला कार्कीले समेत सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरिरहेको पाइएको छ । उनले पनि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि बा २ झ २५ ११ नम्बरको गाडी घर लगेकी थिइन् ।
सरकारी प्लेट हटाएर हाल त्यसलाई बा १७ च ८३८३ नम्बरको रातो प्लेट राखेर प्रयोग गरिएको सर्बोच्च स्रोतले जनाएको छ । कार्की सर्बोच्चबाट अवकाशपछि भ्रष्टाचार र राज्यकोष दोहन विरुद्ध ‘मि टु’ अभियान चलाउन सार्वजनिक बहसमा उत्रिएकी न्यायमूर्ति हुन् ।
सर्बोच्च अदालतबाट अवकाश भएका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु सबैले कानुन विपरित राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् । कुनै एकजना त्यस्ता पूर्व प्रधान न्यायाधीश निस्किएनन् जसले संसदबाट कानुन नबनेकाले म कुनै पनि सुबिधा लिन्न भन्न सकुन् । त्यसको ठिक बिपरित झण्डा फालेर गाडी घर लैजाने प्रतिस्पर्धा चल्यो ।
कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की जस्ता न्यायमूर्तिबाट धेरैले आशा गरेका थिए । तर एउटा गाडीका लागि कानुन र सर्बोच्च अदालतकै आदेश उल्लंघन गर्न तयार हुनेहरुबाट धेरै के आशा गर्ने ? अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेले आफू उभिएको धरातल नैतिक बनाउनु पर्ने होइन र ? यो प्रश्नबाट कल्याण र सुशीलाहरु कहिलेसम्म भागिरहने ?
सरकारी गाडी निजी बनाइयो
सर्बोच्च अदालतका कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेटको बनाएर दोहन गरिरहेका छन् । जुन कुरालाई कानुन र सर्बोच्चकै आदेशले गैरकानुनी भन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले बा १ झ ९४९२ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा ९ च ४९२१ नम्बरको बनाएर चढिरहेका छन् । त्यस्तै ओमभक्त श्रेष्ठले बा १ झ ९४९३ नम्बरको फोर्ड गाडीलाई बा९च ४९२२ नम्बरमा परिवर्तन गरेर चलाइरहेका छन् ।
अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले बा १ झ ९४८५ नम्बरको गाडी लगेकोमा अहिले त्यसलाई बा ९च ४९१३ नम्बरको बनाइएको छ । त्यस्तै केशवप्रसाद उपाध्यायले बा१झ ९४९६ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा ९ च ४९२५ नम्बरमा परिवर्तन गरी चलाइरहेका छन् ।
सरकारी गाडी निजी बनाएर चढ्ने क्रममा हरिप्रसाद शर्माले बा१झ ९५०३ को गाडीलाई बा९च ४१३१ मा बदलेका छन् भने दिलिपकुमार पौडेलले बा१झ ९४९१ नम्बरको सरकारी गाडीलाई बा९च ४९२० नम्बरको बनाएका छन् ।
त्यस्तै मीनबहादुर रायमाझीले बा १ झ नम्बरको ९४८४ नम्बर गाडीलाई बा९च ४९१२ बनाएर चलाएका छन् भने खिलराज रेग्मीले बा २ झ ११३ नम्बर प्लेटको गाडीलाई बा १२ च ६८५३ नम्बर राखी चलाइरहेका छन् । उनले सर्बोच्चकै स्थायी कर्मचारी दिपक मिश्रलाई चालक बनाएका छन् ।
रेग्मीपछि अवकाश पाएका दामोदरप्रसाद शर्माले बा १ झ ९८७७ नम्बरको गाडीलाई बा १०च ८४३३ नम्बर बनाएर चढिराखेका छन् । त्यसपछिका रामकुमारप्रसाद साहले बा२झ ६५६ नम्बरको सेतो नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर बा११च ४०८४ नम्बर राखी प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्वोच्चकै सवारी चालक नेत्रबहादुर गिरीलाई पनि उनले सँगै लगेका छन् ।
किन कमजोर सर्बोच्च प्रशासन ?
सर्बोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीहरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लिएको गैरकानुनी सुबिधा खोस्ने कुरा त परै छाडौं,त्यसबारे बोल्न समेत डराउँछन् । कतिपय अवकाशप्राप्त प्रधान न्यायाधीशको छायाँ सर्बोच्च अदालतमा अहिले पनि चलिरहेकै छ । उनीहरु रिसाए भने न्यायाधीश बन्न नपाइएला भन्ने डर मुख्य रजिष्टार र रजिष्टारहरुलाई हुन्छ ।
धेरैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले लगेका गाडी लगायतका सुबिधाको अभिलेख समेत राखिएको छैन । यो भनेको सिधै राज्यकोषमाथिको लुट हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले गाडी र अर्दलीमात्र होइन, एडिएसएल इन्टरनेट सुबिधा समेत सर्बोच्च अदालतबाटै लिइरहेको कर्मचारीहरु बताउछन् । राज्यकोषमाथिको दोहन रोक्न सर्बोच्च प्रशासन असफल देखिएको आरोप उनीहरुको छ ।
प्रधानन्यायाधीश आफैंले आँट गरेर गैरकानुनी सुबिधा खोस्ने वा फिर्ता गराउने पहल नथालेसम्म कर्मचारी प्रशासनको तहबाट त्यो आँट गर्न नसकिने एकजना पूर्व रजिष्टारले अनलाइखबरलाई बताए । न्यायिक क्षेत्र सुधारको अभियानमा लागेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले त्यो आँट गर्लान् ?
प्रश्न उनीतिर पनि सोझिएको छ । किनकी यसअघि कर्मचारी युनियनले कल्याण श्रेष्ठको गाडी खोस्दा उनको दबाबमा कर्मचारीमाथि उल्टै कारवाही गर्न खोजिएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतका आधिकारिक ट्रेड युनियन सचिव हरि भट्टराई भन्छन्–सर्बोच्चका पूर्व प्रधान न्यायाधीशले कानुन बमोजिम पेन्सन सुबिधा लिएका छन् । तर कानुन विपरित मुख्य रजिष्टा र रजिष्टारलाई प्रभावमा पारेर अभिलेखमा समेत नराखी लगिएका गाडी कहाँ छन् ? अरुलाई गैरकानुनी ढंगले राज्यकोष दोहन गर्दा भ्रष्टाचारी गर्ने न्यायमूर्ति आफैं यस्ता काममा संलगन लाजमर्दो मात्र होइट भ्रष्टाचार पनि हो ।
उनले पूर्व प्रधान न्याधीशहरुले कानुन विपरित चालक सहितका गाडी र इन्टरनेट सुबिधा समेत लिइरहेको बताए । सर्बोच्च अदालतबाटै कानुन विपरित राज्यकोष दोहन गर्न दिइदा अन्य निकायबाट हुने कानुन विपरीतको राज्यकोष दोहन रोक्ने नैतिक धरातल न्यापालिकासँग नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
अदालतकै आदेश मान्दैनन् न्यायमूर्ति
कानुन विपरीत पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णयलाई अदालतले बिभिन्न आदेश तथा फैसलाबाट खारेज गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक २०६८ मंसिर २२ गते भरतराज उप्रेती र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले कानुन बनाएरमात्र सुबिधा दिन प्रष्ट निर्देनश दिएको थियो ।
सोही आदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकले उपरोक्त आदेश निर्देशन पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नु भनिएको थियो । यो भनेको कानुन विपरित सुविधा लिनु भ्रष्टाचार हो भनेर अदालतले भनिसकेको छ ।
अदालतले त्यो बेलै यो आदेशको अनुगमन गर्नु भनी सर्बोच्च अदालतको अनुगमन महाखालाई निर्देशन दिएको थियो । तर यतिका वर्ष अनुगमन महाशाखाले के अनुगमन ग¥यो भन्ने आएको छैन तर अवकाश लगत्तै प्रधान न्यायाधीशले झण्डा फालेर गाडी लैजाने प्रचलन रोकिएको छैन ।
०६८ साल जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आजीवन सवारी चालक सहित एउटा सवारी साधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन र सहयोगी एक कर्मचारी दिने भन्दै कर्मचारी नलैजानेलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा दिने सहयोगीका लागि भन्दै मासिक १५ हजार रूपियाँ थप सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतले त्यसलाई खारेज गरेपछि पनि यो निरन्तर छ ।
यसबीचमा सरकारले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउन बिधेयक मस्यौदा गरेर संसदसम्म नलगेको होइन । तर, तीब्र बिरोधपछि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट सुबिधा दिने कानुन बन्न सकेको छैन । महालेखाले अघिल्लै वर्ष सो सुबिधा फिर्ता हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमै लेखेको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले लिएको गाडी लगायतका सुबिधा पनि गैरकानुनी हो । तर जब सर्बोच्च अदालतबाटै गैरकानुनी कामलाई मान्यता दिइन्छ भने अरुले पालना गर्ने कुरा नैतिकतामा मात्र सीमित हुनेनै भयो । सर्बोच्चबाटै महालेखाको प्रतिवेदन अनसार बेरुजु फछ्र्यौटदेखि गैरकानुन सुविधा रोकिँदैन भने अर्बौं बेरुजु उठाउन सरकारी अधिकारीहरुलाई किन हतारो होस् ?
