५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिने योजना नरहेको बताएको छ ।
राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई १० पेज लामो पत्र लेख्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन गरेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोलुक बास्कोटाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया समकालीन समयको नमुना भएको बताए । यसलाई टुंगोमा पुर्याउन नेपाल सक्षम रहेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रो क्षमतामाथि विश्वास गर्नुस् ।’
उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिने तयारी नरहेको समेत बताए ।
