प्रदेश १ मा दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । माथि पनि दुईतिहाई छ । तैपनि यसले ‘परफरमेन्स’ राम्रो देखाउन नसक्नुको कारण के हो भने यो सरकार कारिन्दा मात्रै हो । प्रदेश सरकार आफैंमा संवैधानिक अधिकारप्राप्त सरकार हो भन्ने उहाँहरुलाई लागेको छैन, हामी केपी ओलीको निगाहमा भएको सरकार हो भन्ने लागेको छ प्रदेश १ सरकारलाई ।
यिनीहरुले खाली प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीमात्रै होइन, अन्य कुराहरु पनि गर्न सकेका छैनन् । माथि सोधेर, माथिको आदेश आएपछि मात्रै यिनीहरुले काम गर्छन् ।
प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । पहिले ५ वटा मन्त्रीहरु राखेर ७ जनाको क्याबिनेट बनाउँछौं भनेका थिए । अहिले १२ जना मन्त्रीहरु राख्ने भनेका छन् । सातवटै मन्त्री त बनाउन सकेका छैनन्, १२ जना के गर्छन् ? पाँचजना मन्त्रीमा एक जना महिला पनि राख्न सकेका छैनन् ।
संसदीय समितिका सभापतिहरु बनाउने कुरामा पनि अल्याङ–मल्याङ गरिरहेका थिए, हामीले दबाव दिएपछि बल्ल–बल्ल भयो ।
यहाँ बजेटको कार्यान्वयन पनि १२ प्रतिशतभन्दा बढ्ता भएको छैन । बजेटको कुरामात्रै होइन, अन्य कुनै पनि काम भएका छैनन् । माथिबाट कर्मचारी नपठाइदिएका कारणले पनि काम हुन सकेको छैन ।
कुनै त कतिसम्म भएको छ भने कोशी अञ्चल अस्पताल संघले प्रदेशलाई दियो, फेरि फिर्ता गरेर संघले नै लियो । यसमा पनि प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग ‘अब्जेक्सन’ जनाउन सकेन । मालिकले दिएको थियो, फेरि मालिकले लग्यो भन्ने मनसायले प्रदेश सरकार मौन बस्यो ।
उहाँहरुमा न काम गर्ने तदरुकता छ, न सल्लाह गर्ने परिपाटी छ । त्यतिमात्रै पनि हैन, जन मानसमा स्थिरताको मानसिकता दिन सकिएन भने दुई तिहाइको अर्थ हुँदैन ।
अहिलेको सरकार भनेको चाहे प्रदेशको होस्, चाहे केन्द्रको होस्, गणनामा दुई तिहाई छ, तर जनमानसमा त दुई तिहाई छैन । न व्यापारीलाई छ, न उद्योगपतिलाई छ । न कलेज सञ्चालकलाई छ, न स्कुल सञ्चालकलाई । न स्थानीय जनतालाई छ, न कर्मचारीलाई । कसैको पनि मानसिकतामा यो दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकार हो भन्ने छैन ।
मुख्यमन्त्रीमा आँट छैन, जीहजुरीमा चल्छन् !
मुख्यमन्त्री शेरधन राई केन्द्र सरकारका मन्त्री भइसकेका नेता त हुन्, कतिपय मानिसहरु बाबु भएँ भन्छन्, तर उनीहरुले छोराछोरीको अनुहार पनि देखेका हुँदैनन् । संघीय सरकारको मन्त्री हुँदा पनि त कारिन्दाकै रुपमा काम गर्नुभएको थियो होला । नेपाल सरकारको मन्त्री हुँदा पनि अह्राएको मात्रै काम गर्नुभएको थियो होला ।
कतिपय मन्त्रीहरु तपाईले अहिले पनि देख्नुभएकै छ, अह्राएको मात्रै काम गर्नेहरु छन् । पञ्चायत कालको कुरा नगरौं, ०४६ पछि हामीले धेरै मन्त्रीहरु देख्यौं । यदाकदा ४÷५ जनाको मात्रै नाम लिन सकिन्छ, जसले आफ्नै विवेकले सशक्तरुपमा काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री वा नेताको प्रभावभन्दा बाहिर रहेर काम गर्ने मन्त्रीहरु धेरै देखिएनन् ।
सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा झूर मुख्यमन्त्री हाम्रै भए । आँट नभएका । माथिको जीहजुरीमा चल्ने । माथिबाट के आदेश आउँछ भनेर पर्खिने । सबैभन्दा ठूलो कुरा गर्नेचाहिँ हाम्रै हो । सबैभन्दा काम नगर्ने पनि हाम्रै हो ।
प्रतिपक्षले सरकारलाई दबदबामा राखेको छ
प्रदेशको कानून बनाउने कुरामा हामी प्रतिपक्षीहरु लचक छौं । कानुन भनेको दूरगामी असर गर्ने कुरा हो । त्यसकारण कानून बनाउने कुरामा हामीले पक्ष–प्रतिपक्ष न हौं भनेर व्यापक संशोधन हाल्ने गरेका छौं । कानून बनाउने कुरामा हामी एक छौं । तथापि पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरु आफ्नो दुईतिहाई छ भन्ने देखाउनुहुन्छ । तर, वौद्धिकताचाहिँ दुई तिहाइजस्तो देखिँदैन, दुई नेताको जस्तो देखिन्छ ।
मलाई लाग्छ, प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसले संघमा भन्दा पनि राम्रो भूमिका खेलेको छ । हामीले प्रदेश १ को सरकारलाई काबुमा राखिराखेका छौं । सरकारले दायाँ–वायाँ गर्न नसकेको कारण के हो भने हामीले अवरोध गरेकै कारणले होला । एक नम्बर प्रदेशमा सरकारले जथाभावी गर्न सकिरहेको छैन ।
थोरै छ भनेर प्रतिपक्षीलाई पेल्न सकेको भए त अन्तको जस्तो गथ्र्यो होला । दुई नम्बर, वा अरु प्रदेशहरुमा तपाईले प्रतिपक्षको नामै सुन्नुहुन्न । तर, एक नम्बर प्रदेशमा हामीले जुनसुकै विषयमा पनि दबदबामा राखेका छौं, चाहे सदनमा होस्, चाहे सरकारको काममा ।
(अनलाइनखबरसँग कुराकानीमा आधारित)
