९ वैशाख, पोखरा । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल धरौटीमा रिहा भएका छन् । कानुन व्यवसायीसँगै सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा हाजिर भएका अर्याल १७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

सोमबार साँझसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । अर्यालका लागि सिभिल बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, निर्मलकुमार कार्की र दीपक पौडेलले अर्यालको पक्षबाट बहस गरेका थिए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुल गरेपछि विद्यार्थीहरुले अर्यालसहित कलेज सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सरकारले तोकेभन्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी कलेजले असुल गरेको विद्यार्थीको आरोप थियो । अतिरिक्त शुल्कका नाममा बढी रकम लिने र भर्पाइसमेत नदिने गरेको आरोप कलेजलाई थियो ।

कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै सञ्चालक अर्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल, परीक्षा प्रमुखलगायत ११ जनाविरुद्ध ५ वटा जाहेरी दिएका थिए ।

५ मध्ये ४ जाहेरीमा तत्कालीन सीईओ खनाल र परीक्षा प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ । १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ कुल विगो दाबी विद्यार्थीको जाहेरीमा छ ।

‘विद्यार्थीहरुले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाऊँ भनी उल्लेख गरेको, मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियु एफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन, नेपाल (स्टाफिन) ले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना समेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाललाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी खुमा अर्यालबाटबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

गण्डकीका कर्मचारी धरौटी बुझाउँदै छुट्दै गरेका छन् । जाहेरीमा परेका सीईओ सन्तोष खनाल परीक्षा प्रमुख शर्मा चैत १८ गते १७/१७ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । वैशाख ५ गते कर्मचारीद्वय तिलक पौडेल र कृष्ण घिमिरे १७/१७ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका थिए । कर्मचारी दिनेशप्रसाद पौडेल र युवराज शर्मा, कृष्णप्रसाद पौडेल पनि रिहा भइसकेका छन् । ११ जनामध्ये ८ जना रिहा भइसकेका छन् भने प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसहित ३ जना अझै फरार छन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका ५ सय विद्यार्थीले परीक्षासमेत त्यागेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको नीति नियम अक्षरश पालना गर्नुपर्ने, शुल्कको बिल, भौचर, रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै डेढ महिनादिनसम्म कलेज बन्द तथा अनसन गरेका थिए ।

कलेज सञ्चालक र कर्मचारी धरौटी बुझाउँदै छुट्दै गरेपछि सन् २०१५ देखियताका ब्याचका विद्यार्थीको आन्दोलन न्याय नै नपाई तुहिने चिन्ता लागेको विद्यार्थीले बताएका छन् ।