१० वैशाख, काठमाडौं । भनिन्छ, हरेक विनाससँगै नयाँ निर्माणको अवसर पनि हुन्छ । कुरुप बन्दै गएको काठमाडौंका पुराना बस्तीहरु पुनर्निर्माणको यस्तै अवसर जुटाएको थियो १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले ।
मौलिक तथा परम्परागत घर भन्दा कंक्रिटका घरहरु, त्यो पनि सलाईका बट्टा जस्ता थपिँदै गर्दा उपत्यकाले सांस्कृतिक शहर बन्ने मौका गुमाएको थियो । भूकम्पले पुराना बस्तीहरुलाई नराम्ररी हल्लाएपछि नवनिर्माणको एउटा अवसर जुरेको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिव ६२ वटा पुराना बस्तीहरु छन्, जसलाई मौलिकरुपमा पुनर्निर्माण गर्न सकियो भने काठमाडौं उपत्यकालाई विश्वमै नमुना सांस्कृतिक सहरका रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ ।
तर, भूकम्पपछिको चार वर्षलाई हेर्दा लाग्छ, काठमाडौंले त्यो अवसरलाई आफैं गुमाइरहेको छ ।
पहिलो प्रोजेक्ट नै फ्लप
त्यस्तै बस्तीमध्ये एक हो, काठमाडौंको मुटु न्युरोडसँगै रहेको किलागल अर्थात किलाक्लवः । विनाशकारी भूकम्पले हल्लाएका यहाँका घरहरु अझै जर्जर अवस्थामा छन् । यहाँका स्थानीयमध्ये केही टेको लगाएरै बसेका छन् भने धेरैजसो चमती र खुसिबुतिर सरेका छन् ।
यहाँ ईंटा र माटोबाट बनेका परम्परागत शैली र शिल्पका घरहरु छन् । कतिपय घर ५० वर्ष भन्दा पनि पुराना छन् ।
एक अर्कासँग जोडेर निर्माण भएकाले एउटा परिवारले आफ्नो घरलाई भत्काएर नयाँ बनाउन निकै कठिन छ । एउटा घर भत्काउँदा जोडिएको अर्को घर स्वतः भत्किने अवस्था छ । निकै सानो जग्गामा बनेका कारण नयाँ बनाउन सजिलो पनि छैन ।
त्यसैले सबै जग्गालाई एकीकरण गरेर वस्ती बनाउन सहरी पुनर्निर्माणको नमुना प्रोजेक्टका रुपमा काम गर्न खोजिएको थियो । भवनमा १५ वटा भ¥याङ राखेर १४ वटा ब्लक बनाउने र त्यसमा फ्ल्याट सिस्टममा त्यहाँका परिवारहरु राख्ने भनिएको थियो ।
स्थानीय उत्साहित पनि भए, हाउस पुलिङका लागि सहमति जनाउँदै लिखित निवेदन समेत दिए ।
तर, अहिले वस्ती निर्माण नै अलपत्र परेको छ ।
स्थानीय लक्ष्मी महर्जनलाई अब किलागलमा संयुक्त आवास बन्छ भन्ने आश मार्न थालेकी छन् । लक्ष्मी जस्ता धेरैलाई अब यहाँ पुरानो योजना अनुसार काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास पनि छैन ।
किनभने सुरुमा सहमत देखिएका स्थानीयहरुबीच नै मतभेद सुरु भएको छ । करिब २ तिहाईले हाउसपुलिङलाई समर्थन जनाएका छन् भने एक तिहाई विपक्षमा छन् । साझा मत बनाउन पहल र नीतिगत निर्णयहरु नगरिँदा नमूना बस्ती निर्माणको योजना अलपत्र छ ।
स्थानीय सानुबाबु महर्जन सरकारले एकीकृत आवासबारे ठोस निर्णय नगर्दा अब सबैले व्यक्तगत तवरमै घर बन्ने अवस्था आउन लागेको बताउँछन् । बस्तीलाई एउटै छानामुनि लैजान सरकारी तवरको प्रोत्साहन र सहजीकरण नभएको उनको भनाइ छ ।
किलागलकै अर्का स्थानीय अशोक महर्जन बस्ती निर्माण्को ढिलाईसँगै गलत सूचनाहरु फैलिँदा समस्या भएको सुनाउँछन् । ‘संयुक्त आवास बनाउँदा पछि घर सरकारकै हुन्छ भन्ने लगायतका गलत हल्ला फैलिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जति ढिला हुँदै गयो, त्यति नै आफ्नो जग्गामा आफैं बनाउँछु भन्नेहरु बढ्दै छन् ।’
के थियो योजना ?
महानगरले भूकम्पपछि काठमाडौंको कोर सीटी एरियाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गर्ने र ‘डाउन टाउन’ का रुपमा विकास गर्ने क्रमको सुरुवात किलागलबाट गर्ने भनेको थियो । त्यस क्षेत्रका ५४ परिवारको जमीन महानगरले लिने र संयुक्त आवास बनाउने योजना थियो ।
संयुक्त आवास भवनको नक्सा समेत बनेको छ । जसअनुसार त्यस क्षेत्रमा भएका सबै भौतिक संरचनालाई हटाएर भूकम्प प्रतिरोधी भवन बन्थ्यो । महानगरको खाकाअनुसार बाहिरबाट हेर्दा परम्परागत शैलीको देखिने भवन पाँच तलाको हुनेछ । भूइँ र पहिलो तला व्यवसायिक र माथिल्ला तलाहरु आवासका लागि प्रयोग गरिनेछन् ।
विद्युतका लागि सौर्य उर्जा जडान गर्ने र उपभोग भएर विद्युत बढी भएमा त्यस क्षेत्रको सडक बत्ति समेत योजना थियो । आवास क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय तथा पुरातात्विक सम्पदाको उचित संरक्षण गरिनेछ, जसले पर्यटनलाईसमेत आकर्षित गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
महानगरका अनुसार किलागलमा बन्ने भवनमा करिव ४० करोड अर्थात् प्रतिपरिवारले झण्डै ४५ देखि ७० लाख रुपैयाँ खर्चनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमा थप १० करोड खर्च हुन्छ ।
यसरी बन्ने संयुक्त आवासमा स्थानीयले उनीहरुको जग्गा अनुसार क्षेत्रफल पाउने भनिएको थियो । एक दाम वा आना जग्गालाई एक वा १०० शेयर मानेर त्यसै अनुपातमा सबैलाई संयुक्त आवासको स्वामित्व स्थापित गर्न सकिने भनाइ महानगरको थियो ।
कहाँ अड्कियो योजना ?
यो वस्तीमा ५९ कित्ता जग्गा छ, ५४ परिवार बस्छन् । सबैको फरक–फरक परिमाणमा जग्गा छ । धेरैैको एक–दुई आना र केही दाम मात्र जग्गा छ भने एक÷दुई परिवारको ६ आनासम्म छ । बस्ती निर्माणमा भएको ढिलाइले जग्गाबारे अन्योलता बढेको छ ।
तुलनात्मकरुपमा धेरै जग्गा हुनेमा हाउस पुलिङ गर्दा लालपूर्जा कसको नाममा रहन्छ भन्ने चासो बढी देखिन्छ । थोरै र धेरै जग्गा हुनेलाई समान सुविधा हुने डर छ र आफ्नो जग्गा सामूहिक आवासमा किन दिने ? भन्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
थोरै जग्गा भएकाहरु भने सरकारले व्यवस्थापन गरे हाउसपुलिङका लागि तयार नै छन् । उनीहरुबीचमै पनि संयुक्त आवास बनेपछि कुन तलामा बस्ने भन्ने मतभेद छ । ‘घर त बन्छ, तर जग्गा नै आफ््नो नभएपछि घरको के काम ?’ नाम नलेख्ने शर्तमा एक स्थानीयले भन्छन्,‘खुट्टा नै नभएपछि टाउको मात्रै भएर के गर्नू ?’
तर, उनले पनि हाउसपुलिङका लागि सहमति जनाउँदै निवेदन दिएका रहेछन् । भूकम्पका बेला समयमा सरकारले नै घर बनाइदिन्छ भनेपछि निवेदन हालेको उनको तर्क छ । ‘सुरुमा सरकारले घर बनाइदिन्छ भनेपछि धेरै जसो मान्छे राजी भयौं,’ उनी भन्छन्, ‘बुझ्दै जाँदा आफ्नो जमिन नै नहुनेरहेछ, अनि कसरी मान्नू ?’
के भन्छ महानगर ?
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थानीय तहलाई सहमत गराउने जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिइएको छ । तर, वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेमान महर्जन भने संयुक्त आवासबारे स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् ।
महर्जनका अनुसार किलागलका धेरैले संयुक्त आवासमा जाने सहमति जनाएका छन् । केही केही परिवारको घर यहाँभन्दा बाहिर पनि छ । उनीहरुले यहाँको घरलाई बहालमा लगाएका छन् । तर, सरकारले भूकम्पले क्षति पुगेको बाहेक अर्को घर भएकाहरुलाई लाभग्राहीका रुपमा स्वीकार नगर्ने भएकाले अन्योल उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् ।
अर्को आवास निर्माणको लागतमा पनि समस्या छ । महर्जन भन्छन्, ‘सरकारले सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिने भनेको छ तर, बैंकले गल्लीभित्रका घरका लागि ऋण दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीयले कहाँबाट ५० देखि ७० लाख ल्याएर घर बनाउनू ?’
सरकारले नै छुट्टै कोष बनाएर बस्ती निर्माणका लागि ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ ।
जग्गा समबन्धी अन्योललाई पनि न्यायोचित मापदण्ड बनाएर हल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘हामी प्राविधिक हिसावले किलागलमा आवास बनाउन तयार छौं,’ उनले भने,‘नाम नक्सा र डिजाइन तयर छ तर, अन्योलमाथि अन्योल थपिँदै गएको छ ।’
महानगर यस्तो बस्ती बनेमा सबैखालका सडक, ढल, विजुली लगायत भौतिक पूर्वाधार बनाइदिन तयार छ । तर, भूकम्पछि सरकारले ल्याएको नीतिहरु हाउसपुलिङ योजनाविरुद्ध हुँदा पनि समस्या भएको वडाध्यक्ष महर्जन बताउँछन् ।
यद्यपि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवाली भने हाउसपुलिङ गर्न केही कानुनी समस्या रहेको तर, पछिल्लो चरणमा त्यसलाई हटाउन काम एको बताउँछन् । उनले भने, हामीले महानगरलाई भनेका छौं कि किलागलका जनतालाई थप कुरा बताउनुपर्छ भने तयार छौं, नभए बाँकी समस्या समाधान गर्नुस् ।’
इञ्जिनियर तथा पूर्वसचिव किशोर थापा भने हाउस पुलिङका लागि प्राधिकरण र महानगर दुबैको जोड नपुगेको बताउँछन् । ‘हाउसपुलिङ राम्रो अवधारण मात्र होइन, हाम्रो आवश्यकता पनि हो’ उनले भने, ‘तर, यसबारे स्थानीय समुदायलाई बुझाउन सकेनौं । महानगर र प्राधिकरणले पनि अपेक्षाकृत पहल गरेको देखिएन ।’
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
