१० वैशाख, पोखरा । कास्कीबाट नेकपा अध्यक्षमा दामोदर बैरागीको नाम सिफारिस हुँदा समर्थक थिए, सांसद कृष्ण थापा । एक व्यक्ति एउटा पदमा मात्र रहन पाउने नेकपाले नीति लिएपछि बैरागीको नाम पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सर्वसम्मत गएको थियो ।

बैरागी अध्यक्ष बन्नेमा ढुक्क थिए । केही दिनअघि बैरागीले सामाजिक सञ्चालमार्फत अध्यक्ष बन्न लागेकोमा थुप्रै बधाइ पनि खाए । तर, नयाँ मापदण्ड तय गरेर मंगलबार जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवको नाम घोषणा हुँदा धेरैजना चकित परे । बैरागीका समर्थक सांसद कृष्ण थापा नै कास्कीको अध्यक्ष बने ।

एउटै व्यक्तिलाई अर्को पद दिइएपछि गण्डकी प्रदेशमा पार्टी एकताप्रति व्यंग्य र आलोचनासमेत गरिरहेका छन् । पहिले सर्वसम्मत सिफारिस भएपछि ढुक्क भएर बसेका नेतालाई पार्टीको निर्णयले आघात पुर्‍याएको छ । अहिले अध्यक्ष वा सचिव जुन पद पाएको भए पनि तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षलाई नै उक्त पदमा ल्याउने नेकपाको निर्णयले सिफारिसपछि ढुक्क भएर बसेका नेतालाई नै ‘आउट’ गराइदियो ।

अध्यक्षमा नाम चर्चामा आएर पनि आउट भएपछि नेता बैरागीले फेसबुकमार्फत व्यंग्यात्मक असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि कमिटी एकीकृत गर्न बनेको मापदण्ड र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसदहरूको रुवावासी सुन्दा र अहिले कमिटी घोषणा गर्ने बेलामा बनेका मापदण्ड हेर्दा ५ टुक्रा पुराना गीतको आयो हजुर,’ बैरागीले लेखेका छन् ।

पार्टी एकताप्रति व्यंग्य गर्दै उनले गीतका टुक्रा यसरी सम्झिए

फाटेको जालोले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्ग देखेको, हेर गाउँले हो ।

कोहीलाई भने धनमाथि धनको राश, कोहीको भने घरवासै उठिबास, हाम्रो नेपालमा ।

‘कोही त भने जहाजमा हररर, कोहीको भने पसिना तररर हाम्रो नेपालमा ।

‘कोहीको घरमा कुकुरलाई मासुभात, कोहीको घरमा सधैंको रुवावास हाम्रो नेपालमा

हिडें म त काले कि आमा गरिबको सुदीन फिराउन, रुञ्चे मुख नलगाउ तिमी हिड बरु जनतालाई बिँउझाउन

नेकपा कार्यकर्ताले बैरागीको व्यंग्यमा समर्थन गरेका छन् । कास्कीका नेकपा कार्यकर्ता झपट रानाभाटले बैरागीको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै त्यागको सम्मान हुन नसकेको बताएका छन् । ढीलो चाँडो पार्टी पछुताउनुपर्ने अर्का कार्यकर्ता प्रेमराज गौतमको प्रतिक्रिया छ । ‘ढिलोचाडो पार्टीले पछुताउनु पर्नेछ, कोहीलाई दूध र भात, कोही सधैं भोकै बस्नुपर्ने निर्णय कार्यकर्ताको हितमा छैन, धर्यको पनि हद हुन्छ नि,’ उनले लेखेका छन् । राज्य सत्ता र पार्टी नमिलाएकोमा अर्का मोहन सुवेदीलाई चित्त बुझेनको छैन ।

जिल्ला तहको अध्यक्ष र सचिव घोषणा भएपछि नेताहरु कतै खुसी त असन्तुष्ट छन् । तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष सम्हालिरहेकाहरु सचिवमा समेटिँदा कार्यकर्तासमेत त्यति खुसी छैनन् । कतै अध्यक्षको चर्चा भएर पनि नाम नपरेपछि असन्तुष्टि पोखेका छन् । यसअघि सांसद तथा जनप्रतिनिधिलाई जिल्लाको पदाधिकारी नबनाउने नियम संशोधन गर्दै आइतबार नाम छनोट भएपछि पहिले चर्चामा आएका तथा सिफारिस भएका व्यक्ति आउट भएका छन् ।

अधिकांश जिल्लामा एउटै व्यक्तिले बहुपद पाएको प्रति नेकपा कार्यकर्ता खुसी छैनन् । सामाजिक सञ्चालमा नेता तथा कार्यकर्ताले सांसदलाई नै जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

९ सांसद बने जिल्ला अध्यक्ष

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ४ अध्यक्ष माओवादीले पाएको छ । लमजुङ, स्याङ्जा, गोरखा र म्याग्दीमा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष पाएको हो । तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष कतै सचिव त कतै अध्यक्ष नै बन्न पुगे । स्याङ्जामा सचिव दाबी गरिरहेका सूर्यप्रसाद गैरे अध्यक्ष बने ।

स्याङ्जामा तत्कालीन माओवादीको भागमा अध्यक्ष परेपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा सांसद मीनबहादुर गुरुङ सचिवमा समेटिन पुगेका छन् । लमजुङमा तत्कालीन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका सांसद धनञ्जय दवाडीले पनि सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी मधुमाया अधिकारी र दवाडी एउटै गाउँ बिचौरकै हुन् ।

जिल्लाको अध्यक्षमा अधिकांश सांसदहरु नै छन् । ११ मध्ये ३ जना संघीय सांसद जिल्लाको अध्यक्ष बनेका छन् । तनहुँका केदार सिग्देल, पर्वतका पदम गिरी र मनाङका पाल्तेन छोयान गुरुङ संघीय सांसद हुन् । ६ जिल्लामा प्रदेश सांसदले अध्यक्षको जिममेवारी पाएका छन् । त्यसमध्ये गोरखामा गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

एक जनामात्र महिला

जिल्लाको अध्यक्ष तथा सचिवमा देशभर नै पुरुष नै हाबी देखियो । देशभर ३३ अध्यक्षमध्ये जम्मा तीन जना महिला परेका छन् ।

गण्डकीमा एक जनामात्र महिलाले जिम्मेवारी पाएकी छन् । तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको लमजुङमा अध्यक्ष पदमा मधुमाया अधिकारीले मौका पाएकी छन् ।

मकवानपुरकी मुनु सिग्देल, काभ्रेकी रूकु चौलागाई र अर्की लमजुङकी अधिकारीले मात्रै नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए । २२ जना अध्यक्ष तथा सचिव नाम छनोट हुँदा गण्डकीमा एक जना मधुमायाले मात्र जिम्मेवारी पाइन् ।

अध्यक्ष भरसक पुरुष नै बनाउनुपर्ने र तत्कालीन अध्यक्षलाई अहिले पद दिने पार्टीको निर्णयले राजनीतिमा सक्रिय धेरै महिलालाई अन्याय भएको महिलाहरुको गुनासो छ ।