११ वैशाख, काठमाडौं । यसबर्ष संसदमा नीति तथा कार्यक्रमअघि पूर्वबजेट छलफल नहुने भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २० गते संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।
बजेट अधिवेशन यही वैशाख १६ गते सुरु गर्ने र २० गते आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तय भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि पूर्वबजेट छलफल हुने विगतको अभ्यास भने तोडिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि अर्थमन्त्रीले बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्दान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रीको प्रस्तुत गर्ने उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा आफ्ना राय दिन्थे ।
वैशाख १६ गतेको बैठकमा बजेट अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने र केही पूर्वसांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‘संसदको अर्को बैठक यही वैशाख २० गते बस्छ । उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्ने अर्थात सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पत्र प्राप्त भएको छ,’ महासचिव भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
नियम उलंघन गर्नुपर्ने
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ मा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ’ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद-१७ को १४२ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ ।’
र पूर्व बजेट छलफल बैठकमा राजश्व र व्ययको बाषिर्क अनुमान प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्ने नियमावलीमा छ ।
‘बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘छलफल बैठकमा राजश्व र व्ययको बाषिर्क अनुमान प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ ।’
वाषिर्क अनुमानमाथि संसदमा छलफल समाप्त भएपछि सोही छलफलको आधारमा अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
तर, यी सबै प्रक्रिया यसपटक नहुने भएको हो । विशेष परिस्थितिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर नियम निलम्बन गर्न सक्ने ब्यवस्था पनि रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि बल्ल पूर्व बजेट छलफल हुनेछ । ‘२० गते नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । त्यसपछि पूर्व बजेट छलफल हुन्छ,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।
