जिल्ला तहको एकता टुङ्गो लगिसकेपछि अब नेकपाको भविश्य कस्तो होला ? यो प्रश्नको जवाफ केपी ओली र प्रचण्डलाई कसले दिने ? आदित्यले वा राजनीतिक विश्लेषणकहरुले ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आदित्यलाई खुबै मान्छन् । भलै, नेपाल आइडलसम्बन्धी आदित्यको भविष्यवाणी मिलेको थिएन । तथापि अन्य ज्योतिषी र बुद्धिजीवीसँग प्रधानमन्त्री ओली खुसी र विश्वस्त छैनन् । जिल्ला तहमा पार्टी एकता टुंगिएको घोषणा गर्दैगर्दा समेत उनले ज्योतिषीहरुसँगको तीतो पोख्दै भनेका थिए, दुई पार्टी मिल्ने विषयको भविष्यवाणि गर्न नसक्ने ज्योतिषीले नेकपा फुट्छ, फुट्दैछ भन्ने ?

आदित्य बाहेकका अन्य ज्योतिषीजस्तै बुद्धिजीवीहरुप्रतिको केपी ओलीको धारणा पनि खासै सकारात्मक छैन । आखिर जे-जस्तो भए पनि अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयको विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ आदित्य वा कुनै पण्डितको नभएर राजनीतिक विश्लेषकहरुकै हो ।

यसै सन्दर्भमा जिल्ला तहको पार्टी एकता टुंगिइसकेको अवस्थामा अब सत्तारुढ नेकपाको गन्तव्य कस्तो होला भन्नेबारे यहाँ बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ-

शीर्षनेताको बिग्रँदो सम्बन्ध

प्रचण्ड र ओली मञ्चमा सँगै बस्दा एउटाले अर्काको प्रशंसा गर्छन् । तर, अलग-अलग हुँदा एकले अर्काको खेदो खन्ने गरेका छन् । यी दुई नेताको सम्बन्ध ठासठुस भइरहने लोग्ने-स्वास्नीको जस्तै देखिन्छ । यो ठासठुस चाँडै कलहमा परिणत हुने दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यो अहिले नै पारपाचुकेको तहसम्म पुग्छ नै नभनौं, तर झगडालु जोडीको गन्तव्य अन्ततः पारपाचुके नै हो ।

ओली र प्रचण्ड यतिबेला संशयपूर्ण सम्बन्धमा छन् । प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भन्दै दिएको धम्की र उनले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसँग बढाएको उठबसले ओलीसँगको गुटबन्दी टुट्ने दिन त्यति टाढा छैन भन्ने देखिन्छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपालबीच आगामी महाधिवेशनपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बाँडेर खाने सहमति हुन सक्छ । धेरैको बुझाइ यो पनि छ कि प्रचण्डले अब पार्टी अध्यक्षको दाबी गर्नेछन् । उनलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुको ठम्याइचाहिँ प्रचण्डले अबका दिनमा पार्टी अध्यक्षभन्दा प्रधानमन्त्री पद नै रोज्नेछन् । विगतमा ‘स्टेटमेनसिप’मा बस्ने भनेर युद्धकालीन कार्यकर्तालाई झुक्याएझैँ अब उनी सत्ता बाहिर बस्ने कुरा झुक्किएर पनि गर्नेवाला छैनन् ।

बरु, पार्टी एकीकरणको थालनी गर्नेबेलामा ओलीले अब मलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री फेरि चाहिँदैन भनेका थिए । प्रचण्डले त्यो कुरा सम्भिmरहेका होलान् । र, उनले ऐन मौकामा ओलीलाई त्यो कुरा पक्कै पनि सम्झाउने नै छन् ।

भन्नलाई केपी ओलीले पटक-पटक हामी दुईबीच कान फुकेर केही हुँदैन भन्ने गरेका छन् । तर, वस्तुगत परिवेश भने अर्कै छ । ज्योतिषीले जे भने पनि ०७६ सालभित्र ओली र प्रचण्डबीच निक्कै ठूलो घम्साघम्सी पर्ने देखिन्छ । त्यो कुन तहसम्म पुग्ने हो, त्योचाहिँ भविश्यले नै देखाउने छ । अहिलेलाई यतिमात्रै भनौं – नेकपा ठूलो सङ्कटको पर्खाइमा छ ।

झम्सिखेलको झिल्को

नेकपाको एकीकरण बाहिरीरुपमा जति उत्साहपूर्ण देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो छैन । वामदेव गौतम र नारायणकाजीले आफ्नो स्थान कहाँ हो, छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ । झलनाथ त्यसैगरी किनाराकृत भएको महसुस गरिरहेका छन् । प्रचण्डले फलामे ढोका फोडेको दाबी गरे पनि आखिर विवाद कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली डाबोस बैठकमा गएका बेला भएको झम्सिखेल बैठकको निर्णय अब बल्ल सतहमा आउने बेला भएको छ । प्रचण्ड, माधवकुमार, झलनाथ, बामदेव र नारायणकाजीसमेत ५ नेताको साझा योजना कार्यन्वयनमा आउने सक्ने अवस्था अब बल्ल बनेको छ । केपी ओली भर्सेस झम्सिखेल गठबन्धनको खेल अब सुरु हुने देखिन्छ ।

आखिर के थियो त झम्सिखेलको निर्णय ? बाहिर आइसकेको कुरो हो कि पहिले पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने अनि त्यसपछि ‘एक व्यक्ति एक पद’ को आवाज उठाउने झम्सिखेल बैठकको सार हो ।

सो बैठकको सहमति अनुसार अब नेकपाका प्रधानमन्त्री एकजनाले चलाउने र पार्टीको अध्यक्षता अर्कोले गर्ने एजेण्डाले प्रवेश पाउने देखिन्छ । एक व्यक्ति, एक पदको मान्यतामा सहमत नहुने हो भने केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउनसमेत सकिने झम्सिखेल बैठकको सार हो ।

यो काम तत्कालै गरौँ भन्ने वामदेव गौतमको लाइन छ भने माधव नेपाल, प्रचण्ड र अन्य नेताहरु ‘स्टेप बाई स्टेप’ कदम चाल्ने पक्षमा छन् । यो स्थितिमा जिल्ला तहको पार्टी एकता टुंगिएसँगै झम्सिखेलको झिल्कोले अब लप्को बनेर नेकपामा डडेलो सल्काउने सम्भावना देखिन्छ ।

नेकपाको जिल्ला एकीकरणमा पनि सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेन । माधवकुमार नेपालले जिल्ला तहमा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो हिस्सा प्राप्त गरे पनि आफू अपमानित भएको महसुस गरिरहेकै छन् । सोमबार उनले ठुस्किँदै सभाहल छोड्नु यसैको संकेत हो । उनको असन्तुष्टि अझै झाँगिने अवस्थामै छ ।

नेकपाभित्र अहिले जिल्ला तहको एकीकरणमा देखिएको असन्तुष्टि सैद्धान्तिक प्रकारको भन्दा पनि पदीय झगडामा केन्दि्रत देखिएकाले आगामी चुनावमा त्यो असन्तुष्टिले विगतको कांग्रेसमा जस्तै अन्तर्घातको रुप लिने निश्चित छ ।

अलोकप्रियता र अन्तर्घातको प्रतिक्षा

विवादसहितको एकीकरण हेर्दा निस्कने निष्कर्ष यो हो कि नेकपा निकट भविश्यमै टुक्रने अवस्था छैन । तर, यसले एक ढिक्का पार्टीको आकार ग्रहण गर्ने स्थिति पनि छैन ।

सरकार गठनको अढाइ वर्षपछि ‘जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट अनुसार’ भन्दै प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्न दबाव दिने नै छन् । बीचमा अध्यक्ष पदको लुछाचुँडीले शीर्ष नेताहरुबीच दरार आउँदा ठूलै पहिरो नै जाने पो हो कि भन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिलेको अवस्थालाई हेरेर यतिसम्म भन्न सकिन्छ कि नेकपा नफुटे पनि आगामी चुनावसम्म अलोकप्रियता र अन्तर्घातको प्रतिक्षामा बस्नेछ । यो यो अन्तरघात आगामी निर्वाचनमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महामारीका रुपमा फैलन सक्छ, नेपाली कांग्रेसमा जस्तै ।

एक्लिँदो सरकार

ओली सरकारको कार्यसम्पादन (परफर्मेन्स) अत्यन्त कमजोर छ । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु हटाउने कुरा त परै जाओस्, रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

सरकारले सुशासन दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । भ्रष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार पूरै उदासीन देखिएको छ । दुई तिहाईको शक्ति पत्रकारलाई अत्याउन र विपक्षी धम्काउन बाहेक अरु काममा प्रयोग भएको छैन । यो तथ्यलाई नकार्न नसक्ने अवस्थामा नेकपाका नेता-कार्यकर्ताहरु छन् । उनीहरु नै भन्न थालेका छन्- ओलीले आफू र पार्टी एकैपल्ट डुबाउने भए ! पूर्व माओवादीहरु पनि प्रचण्डले ‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सिए’ भन्दैछन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवैमा नेतृत्वप्रति र सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि बढिरहेको छ । आखिर यो भुँसको आगोको परिणाम के होला ? यो प्रश्नको जवाफ सहज छैन ।

केपी ओलीको कार्यशैलीबारे नेकपाको सचिवालयमा अगाडिदेखि नै असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ । आइतबार साँझको बैठकले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, तर, त्यसो भएन । हतारोमा तदर्थवादी निर्णय गरियो र जिल्ला तहमा ओली र प्रचण्डवीच अध्यक्ष र सचिवको भागबण्डा मिलाइयो । एकैचोटि सोमबारको कार्यक्रममा मात्रै आइतबारको निर्णय अनुसारको सुची देखेका सचिवालयका अन्य नेताहरुको अनुहारमा उज्यालोपन देखिएको छैन ।

नेकपाका नेताहरु ओली सरकारको किंकर्तव्यविभूढतामाथि आँखा चिम्लिएरै बसिरहन्छन् ? वा पार्टी र सरकारको अलोकपि्रयतालाई खस्किन नदिन केही कदम उठाउँछन् ? यो हेर्न र पर्खन बाँकी विषय हो ।

नेकपाको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाईवाला सरकारले बाहृय कारणले नभएर आफैँभित्रको अवरोधले काम गर्न नसक्ने परिवेश बन्दैछ । सरकारको आलोचनामा अब विपक्षीभन्दा नेकपाकै नेता-कार्यकर्ता बढी सक्रिय देखिएमा अचम्म नमाने हुन्छ ।

बजेटले निम्त्याउन सक्ने द्वन्द्व

अबको एक महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । बजेटले सीमित श्रोतबाट असीमित माग र आकांक्षाहरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नेकपा सरकारसँग छ । तर, त्यसो गर्न सम्भव छैन । यसले अन्ततः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहवीच द्वन्द्व अवश्यंभावी देखिन्छ ।

आगामी जेठ १५ नटेक्दै अर्थमन्त्री भर्सेस सांसद, केन्द्र सरकार भर्सेस प्रदेश सरकार र संघीय तह भर्सेस स्थानीय तहको बाझाबाझ देखिने स्थिति आउन लागेको छ ।
नेकपालाई गाह्रो के छ भने तीनै तहमा सबैतिर आˆनै सरकार छ । आफ्नै मान्छे आफैंमाथि आइलाग्दा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? बजेटले नेकपाभित्र सिर्जना गर्ने अन्तरविरोध हल गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । यसर्थ, बजेटले सरकार वा सांसदहरुको वीचमा मात्रै होइन कि नेकपाभित्रै ठूलो वितण्डा र हुरी ल्याउने पक्का छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पीलो

दुईतिहाई बहुमत हुँदा पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका काममा मात्र होइन, सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी नीतिनिर्माण गर्न लागेको भनेर अन्तराष्ट्रिय जगत बेखुसी छ । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा र विषयलाई ज्यूँदै राख्नुमा वास्तवमा नेकपाकै दुई प्रमुख गुट प्रचण्ड र ओलीको आ-आˆनो उदासीनता र स्वार्थ कारक रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यो विषयलाई प्रचण्डसँग बागेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । उता प्रचण्डले पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिइरहेका छैनन् । उनको एक प्रकारको होस्ल्याङे बानी यहाँ जिम्मेवार छ । यो विषयले प्रचण्डलाई निक्कै पिरोलेको छ भन्ने अरुलाई भान नहोस् भनेर पनि उनले जानीबुझीकन शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताले बाधा उत्पन्न गरेको भन्ने हो भने प्रचण्डको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर सहयोग गर्ने मुडमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि देखिन्छ । बरु, समस्या नेकपाभित्रै छ । यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो विषयको जिम्मा पाएका सुवास नेम्वाङ नै शान्ति प्रक्रियाबारे उदासीन देखिँदै आएको छ ।

यसरी नेकपाको मूल नेतृत्वले अति संवेदनशील विषयलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको चाबीका रुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा अन्तराष्ट्रिय जगत रुष्ट बन्न थालिसकेको छ ।

नेकपाभित्र शान्ति प्रक्रियाको विषय हरदम दुखिरहने पीलोको रुपमा रहेको छ । यसलाई निचोर्ने ईच्छा ओलीमा छैन । एकखाले मानिसहरु आगामी अक्टोबरमा यो विषयलाई राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउने तयारीमा लागेका सूचनासमेत सार्वजनिक हुँदैछन् । यदि यस्तै ढीलो गर्ने हो भने भोलिका दिनमा सुरक्षा परिषदमा समेत नेपालको द्वन्द्वको विषय छिर्न सक्ने देखिन्छ । यसले प्रचण्ड लगायत पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई कमजोर बनाउने छ ।

विशेष गरी नेकपाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेवीच ढीलोचाँडो अन्तरविरोध बढ्ने देखिन्छ ।

महाधिवेशन पूर्वको रस्साकस्सी

नेकपाको महाधिवेशन अबको एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने घोषणा प्रचण्डले सोमबारै गरिसकेका छन् । अब भातृ संगठनहरु मिलाउने क्रममा नै अनेकौं अप्ठ्याराहरु सिर्जना हुने छँदैछ, आगामी महाधिवशेनका लागि जोड घटाउ, पनि अब पार्टीभित्र सुरु हुनेछ ।

अहिले नै गुटको शिकार भइरहेको नेकपामा अब महाधिवेशनको रंग चढेपछि देखापर्ने नयाँ गुटहरुको पराकम्प कस्तो होला ? र, यो महाभारतले कतिको राजनीति धरासायी बनाउला ? अनि त्यो घम्साघम्सीले नेकपालाई कति क्षति गर्ला ? सरकार सञ्चालनको हालत कस्तो होला ? यो प्रश्नको जवाफ पनि शायद समयले नै दिँदै जानेछ ।

आदित्यको दैविक आशिर्वाद वा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीमा स्फुरित हुने चमत्कारिक ‘आइडिया’ले मात्रै अब नेकपाको जोखिमपूर्ण भविष्यलाई बदल्न सक्ला ?
जवाफ खोज्ने जिम्मा नेकपाकै नेतालाई !