१३ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले वैशाख २२ गतेभित्रै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने तयारी गरेको छ । चालु अधिवेशन वैशाख २२ मा सकिने भएकाले त्यसअघि नै नाम र राजधानी तोक्ने तयारी गरेको हो ।
दुई दिनअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा पनि चालु अधिवेशनबाटै प्रदेको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुग्याउने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘त्यसका लागि संसदीय दलको चाँडै बैठक बसी ठोस प्रस्ताव सरकारले सदनमा लैजानेछ ।’
दुई दिनअघि सत्तापक्ष नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीसँगै बृहत विराट क्षेत्रको विधेयक पारित गर्ने बारेमा बसेको बैठकले विराट क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि प्रदेशको नाम र राजधानीमा प्रवेश गर्ने बारेमा पनि सहमति बनेको छ । त्यसका लागि वैशाख १५ गते बृहत विराट क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने २२ गतेसम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय टुंग्याउने सहमति बनेको थियो ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकको म्यान्डेट अनुससार नाम र राजधानी सकेसम्म दुबै टुंग्याउने, नभए राजधानी मात्र पनि टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।
‘प्रस्ताव कसले ल्याउने भन्ने बारेमा प्रतिपक्षसंग आवश्यक छलफल गरी सरकार टुंगोमा पुग्नेछ’ प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने ‘सहमतिबाट यो कुरा सरकारले टुंग्याउछ, प्रतिपक्षसंगको सहमतिपछि नाम र राजधानीको बिषयले सदनमा प्रवेश पाउनेछ ।’
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नाम र राजधानीको विषय चाँडै प्रदेशसभामा प्रवेश गराउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले नाम र राजधानी तोक्ने बिषयमा प्रदेश सरकार निकै पछि परिसकेको बताए । ‘नाम र राजधानीको विषयमा संसदीय दलको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यही अनुसार कांग्रेस अघि बढनेछ ।’
प्रदेशसभा १ को हालै नियमावली संशोधन गरी तीनजना सांसदले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने भएका छन् । दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्तावकले प्रदेश सभामा नाम वा राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रवेश गराउन सक्नेछन् ।
राजधानीबारे मन्त्रीहरु नै विभाजित
राजधानी बारेमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु नै विभाजित छन् । राई विराटनगरसहित अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारका मन्त्रालयहरु विकेन्द्रित गर्ने पक्षमा छन् । तर कतिपय मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री राईको विचारप्रति सहमत छैनन् ।
विराटनगरलाई नै प्रदेश राजधानी बनाउने पक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोसमेत छन् ।
नाममा पनि विवाद
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका जनजाति र पूर्वमाओवादी सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोसहितका सांसदहरुले किरात–कोशी नाम राख्नुपर्ने पक्षमा भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित नेकपाकै अन्य सांसदहरु भने प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथाभन्दा अन्य राख्न नहुने पक्षमा छन् ।
भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम कोशी र सगरमाथा बढी चर्चामा छ भने पहिचानको आधारमा सबै भन्दा बढी किरातको चर्चा छ । पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मन्त्री तथा सांसद बनेकाहरु पहिचानको आधारमा किरात राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी हाल विराटनगरलाई कायम गरिएको छ । प्रदेश १ को राजधानीका लागि विराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ (मोरङ) र धनकुटाले पनि माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी भन्दा पनि नामकरणको बिषयमा सहमति खोज्न प्रदेश सरकार बढी सकसमा छ ।
