१५ वैशाख, काठमाडौं । बीमा कम्पनी मर्जरका लागि नियामक निकाय बीमा समितिले छुटै छुट दिने भएको छ । समितिले आइतबार मर्जरसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जसमा मर्जरमा जाने कम्पनीलाई विशेष छुट दिइएको छ ।
समितिले यसअघि भएको बीमक गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० खारेज गरेको छ । मर्जरमा जानका लागि सहजता ल्याउने उद्देश्यले यसअघिको निर्देशिकालाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बताए ।
यसअघि स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान प्रोत्साहन हुने खालको व्यवस्था नभएको र आइतबार जारी गरिएको निर्देशिका पछि बीमा कम्पनीहरु स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान तयार हुने अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।
अब मर्जरमा जानका लागि बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन सक्नेछ । समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर भने कम्पनीले विशेष साधारणसभा बोलाएर मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा भने समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन जानुपूर्व नै साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले पनि मर्जरमा जान कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यक्ष चापागाईंको विश्वास छ । मर्जरका बेला वा मर्जर पछि कुनै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भए पनि समितिले छुट दिने छ ।
‘गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त बीमकहरुलाई गाभिएको वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस निर्देशनमा उल्लेख भएका र समितिले जारी गरेका अन्य निर्देशनहरु पूरा गर्न कठिनाई भए आवश्यकता र औचित्यको आधारमा समितिले तोके बमोजिम छुट दिन सक्नेछ’ आइतबार जारी निर्देशिकामा भनिएको छ ।
मर्जरमा जादाँ बम्पर छुट
गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनु भन्दा अघि बहाल रहेको बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा कुलिङ्ग पिरियड लागु नहुने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
दुई वा दुई भन्दा बढी बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन गएमा एक बर्षसम्मको अवधि प्रदान गर्न सक्ने तथा बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको शेयर संरचनामा कुनै एक ब्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पूँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो शेयर स्वामित्वलाई पन्ध्र प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउन दुई बर्षसम्मको अवधि प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको वार्षिक व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमा भन्दा बढि भएमा आवश्यक छुट दिन सकिने, गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा दुईजना ब्यक्तिलाई सञ्चालक सरह सुविधा पाउने गरी दुई बर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिनेसमेत छुट दिने समितिले जनाएको छ ।
बीमकहरु गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुँदा समितिले जारी गरेको लगानी निर्देशिका, २०७५ को सीमा फरक पर्न गएमा एक वर्ष भित्रमा लगानीको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने तथा बीमकहरु एक आपसमा गाभिए वा प्राप्ति भए पश्चात त्यस्तो बीमकको सल्भेन्सी मार्जिन समितिले तोकेको सीमा भन्दा कम हुन गएमा आगामी एक वर्षसम्म सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, बीमा समितिले फोर्सफूल्ली मर्जर समेत गराउन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकमा गरिएको छ । कुनै बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जानु पर्ने वा जान नसक्ने देखिएमा समितिले निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
