१९ वैशाख, काठमाडौं । अनियमितता र बेथिति आज प्रकाशित अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारी जग्गा दुरुपयोगमाथि श्रृंखलावद्ध तथ्य प्रस्तुत गर्दै आएका पत्रिकाहरुले आज पनि यो विषयलाई जोड–तोडका साथ उठाएका छन् । त्यस्तै, मल खरीद प्रक्रिया, होमस्टे अनुदान, नेकपाको पोलिटव्युरो गठनलगायत विषयलाई पनि पत्रिकाहरुले कभरेज गरेका छन् ।
विभिन्न स्थानका सरकारी अतिक्रमण भइरहेका खबर प्रकाशमा आइरहेका बेला प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै जग्गा हडपिएको पाइएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार, सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमण भएको छ । निजी जग्गा जोगाउन यसरी सिंहदरबारको जग्गा मिचिएको हो । उता सर्वोच्च सचिवालयको ४६ रोपनी जग्गा पनि मिचिएको छ ।
‘सिंहदरबारको पूर्वअनामनगरतर्फ कुलो र गोरेटो मात्रै थियो । ०४७ मा सडक निर्माण योजना बन्यो । सडक बनाउँदा चल्तीको गोरेटोलाई केन्द्र मानेर दुवैतर्फ बराबरी जग्गा उपयोग गर्नुपर्नेमा शत प्रतिशत जमिन सिंहदरबारको मात्रै मिचियो’, नयाँ पत्रिका लेख्छ– पर्खालभित्रबाट मात्र सडक निर्माण गर्दा सिंहदरबारको ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमण भयो । पूर्वपट्टिको आफ्नो निजी जग्गा जोगाउन एकतर्फी रुपमा सिंहदरबारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको ठहर गर्दै रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले जग्गा फिर्ता गराउन सिफारिस गरेको थियो । तर ०५२ मा प्राप्त प्रतिवेदनउपर सरकार २४ वर्षसम्म मौन छ ।’
मध्यसहरको टुकुचा खोला पनि गायब भएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । नारायणहिटीभित्र खोला भए पनि बाहिर हराएको नयाँ पत्रिका समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिकले कारखाना खोल्न सरकारले किसानबाट अधिग्रहण गरेको चार सय २० रोपनी जग्गा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाका सञ्चचालकले षड्यन्त्रपूर्वक हडपेर हिनामिना गरेको लेखेको छ । कारखानाका सञ्चालकले कतिपय जग्गा बिक्री गर्नुका साथै बैंकमा धितो राखी ऋण नतिरेर लिलामीमा पुर्याएको समाचारमा उल्लेख छ ।
जिल्ला एकीकरण टुंग्याएको नेकपाले पोलिटव्युरो सदस्य चयनमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको दाबी पनि नागरिकले गरेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग भएको छलफलका क्रममा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिमा रहेकामध्ये वरिष्ठतालाई आधार मानेर पोलिटव्युरो सदस्य बनाउने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानीले बालुवाटार प्रकरण बिर्साउने गरी जानकी मन्दिर अतिक्रमण गरिएको भन्दै यसमाथि चासो देखाएको छ । राजधानीका अनुसार मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिगत घर र सटर निर्माण भएका छन् ।
संघीय फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकीकरणको तयारी भएको अर्को खबर पनि नागरिकमा छ । समाचार अनुसार पार्टी एकीकरणका लागि भइरहेका प्रयासहरुलाई गोप्य राखेर एकैपटक सरप्राइज दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
अन्नपूर्णले मल खरीदमा सरकारले देखाएको उदासीनतामाथि मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार, सरकारले खरीद प्रक्रिया सुरु नगर्दा यस वर्ष पनि किसानले समयमै रसायनिक मल नपाउने भएका छन् । जेठ अन्तिम सातासम्म धान बालीका लागि कम्तीमा डेढ लाख मेट्रिक टन रसायनिक मल चाहिने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसका लागि पहल गरेको छैन ।
सरकारले १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नतिर्दा गुठी संस्थान धराशयी बन्न पुगेको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ । गुठीको सयौं बिघा गुठी ओगटिरहेका सरकारी र निजी संस्थाले मुआब्जा नतिर्दा संस्थान ठूलो आर्थिक नोक्सानीमा परेको छ ।
गोरखापत्रले श्रमिक आन्दोलन उचाइमा पुगेको लेखेको छ भने कारोबारमा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केकाको मृत्यु भएमा पनि सरकारले ७ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता दिने समाचार छ ।
