२० वैशाख, काठमाडौं । बृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने चुनावी बाचाका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक वर्षसम्म निकै दबावमा रहृयो । अवस्था यस्तो आयो कि बजेट भन्दा अगाडि नै मन्त्रीहरु मात्र होइन, स्वयंम प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष चाहिँ बृद्धभत्ता बढ्छ भन्दै भाषण गर्दै हिड्नुपर्यो ।
त्यति पनि पुगेन, सम्भवत पहिलो पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृढि गर्ने घोषणा गरेको छ । अब कति बढ्यो भन्ने मात्र बजेटमा आउनेछ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा यस्तै लोकप्रिय नाराले राम्रै स्थान पाएको छ ।
जसमध्ये केही कार्यक्रम यस्ता छन्ः
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सामान्यतः यस्तो घोषणा बजेटमार्फत हुन्छ । तर, यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।
वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने चुनावी बाचा गरेको थियो । तर, पहिलो वर्षको बजेटमा बृद्ध भत्ता नबढेपछि सरकार आफ्नौ बाचाका कारण दबावमा पर्यो ।
बजेट निर्माणको क्रम सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत वृद्धभत्ता बढ्ने बताएका थिए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल त ५ हजार पुर्याउने दाबी गरे ।
तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने एक हजारसम्म बढ्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।
कर्मचारीको तलब
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ने सरकारी कर्मचारीहरुको तलव भत्ता बृद्धिको संकेत दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै कर्मचारीको तलब पनि गत वर्षको बजेटमा वृद्धि भएको थिएन । यस वर्ष भने नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ’ भनिएको छ ।
थप ५ लाख रोजगारी
सरकारले अघि सारेको अर्को लोकप्रिय र महत्वकाक्षी कार्यक्रम हो, थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना । बेरोजगारीपना बढिरहेको र स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाइरहेका युवाहरुका लागि यो नारा पि्रय हुन्छ । तर, पुरा गर्न सजिलो भने छैन ।
सरकारले निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ । उसो त यो वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । तर यसले आगामी वर्षमा नै थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको महत्वकाक्षी घोषणा पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन हेर्न बाँकी नै छ ।
धुलो मुक्त काठमाडौं
धुलो र धुँवाको कारण मुलुकको राजधानीबासी आक्रान्त छन् । काठमाडौं महानगरले यसको उचित समाधान गर्न नसकिरहेको बेलामा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो धुलो मुक्त काठमाडौं बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
यसका लागि सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरेर उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइने सरकारको नीति छ ।
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएर व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेकपाका महासचिवसमेत मुछिएका छन् ।
तर, सरकारले भने एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपतिले अतिक्रमित जग्गा एक वर्षमै फिर्ता ल्याइने घोषणा गरिरहँदा सांसदहरुले जोडले ताली बजाएका थिए ।
निःशुल्क सेनिटरी प्याड र दिवाखाजा
सरकारले यो वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई ‘सेनिटरी प्याड’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ । महिनावारी भएका बेला छात्राहरुलाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसबाट देशभरका हजारौं छात्राहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमहरु
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अरु पनि लोकप्रिय योजनाहरु समावेश गरिएको छ । यस अघि नै भव्य समारोहकाबीच घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिएको छ ।
जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार, एक वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य बीमाको पहूँचमा पुर्याउने लगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।
यस्तै चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नै देश, कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन, बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा नारा अघि सारेको छ ।
