युएई । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री एवंम प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीको सम्प्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लिङ्देनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तामा रहेका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रवासी नेपाली एकता समाज युएईको प्रथम अधिवेशनलाई दुबईमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउदै गएकाले यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
महामन्त्री लिङदेनले संविधानमा जातीयरुपमा विभेद नहुने उल्लेख गरेपनि जातीय आधारमा संरक्षण र सुविधा दिने ब्यवस्थाले जातीय विभेद थप बढाएको बताए ।
जातीय आधारमा नभएर बर्गीय तथा आर्थिक अवस्थाको आधारमा राज्यले आरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा तीन तहको सरकार आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तीन तहको सरकार संचालन खर्च धेरै भएको छ ।यसा कारण कर बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। तसर्थ तीनतहको सरकारो आवश्यकता छैन। ‘
कार्यक्रमपछि युएईमा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सरकार र राप्रपाबीचको वार्ता कुनै विन्दुमा सहमतिमा पुग्ने जनाएका छन् । पहिलो चरणको वार्ताले विषय प्रवेश नपाएता पनि अब हुने वार्ताले दफावार छलफल गर्ने उनको विश्वास छ ।
घरेलु कामदारको विषयमा समेत कुरा राख्दै उनले लामो समयदेखि रोकिएको श्रमस्वीकृति खुलाउन पर्ने बताएका छन् । यस विषयमा आफुले श्रमरोजगार मन्त्रालय र श्रम समितिमा लिखित कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सिलवालको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन
प्रवासी नेपाली एकता समाज युएईको प्रथम अधिवेशनले शशी सिलवालको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
समितिको उपाध्यक्षमा मनोज जैसवाल, किशोर केशी, रमेश कुँवर रहेका छन् । यस्तै सचिवमा देवराज पौडेल, कोषाध्यक्ष नारायण पोख्रेल, सहकोषाध्यक्ष कमला बस्याल रहेका छन् ।
समितिको प्रबक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मण श्रेष्ठलाई तोकिएको छ भने समाजको मध्यपुर्व संयोजक तोयानाथ लम्साललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अधिवेशनका लागि महामन्त्री लिङ्देनसहित राप्रपा प्रदेश ५ का अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय, सहायक महामन्त्री राजाराम वर्तौला र प्रवास विभाग प्रमुख विजय खड्का बुधबार युएई आएका हुन्।
