२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ६८ वटा आयोजनाका लागि बजेट पार्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पत्र लेखेको गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, योजना आयोगलाई प्रभावमा पार्न खोज्ने सभामुख र बहालवाला मन्त्रीहरुले भने अहिलेसम्म आत्मालोचना गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा पनि दोब्बर आयोजनाको सूची बुझाएका सभामुख कृष्णबहादुर महरा यस विषयमा मौन बसेका छन् । सभामुख महराले आफैं हस्ताक्षर गरेर २०३ वटा आयोजनामा वजेट पार्नका लागि आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको उनको सचिवालयले नै बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख महरामात्रै होइन ओली क्याविनेटका महिलामन्त्रीद्वय थममाया थापा र पद्माकुमारी अर्यालले समेत आयोजनाको सूची थमाएका छन् ।
महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थापा मगरले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न १७ वटा आयोजनाको सूची बुझाएकी छिन् भने सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अर्यालले २१ आयोजनाहरुको सूची तयार पारेर बुझाएका छन् ।
थापाले रकम नै तोकेर १७ आयोजनाको सूची पठाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उता मन्त्री अर्यालको सचिवाललय श्रोतका अनुसार आफ्नो क्षेत्रका लागि अधिकांश भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धति आयोजनाहरु अर्यालले बुझाएकी छिन् ।
मन्त्री थापाले १७ आयोजनामा ८ वटा सडक आयोजनामात्रै समावेश गरेकी छिन् । पर्यटनतर्फ ४ वटा आयोजनाहरुमा बजेट समावेश गर्न मन्त्री थापाले माग गरेकी छन् ।
उनले खानेपानीतर्फ नियमित प्रक्रियामा रहेका ५ वटा आयोजनाहरुमा समेत बजेट छुट्याउन आग्रह गरेकी छिन् । खानेपानी बाहेक सडक र पर्यटनका योजनाहरुमा उनले अनुमानित रकम नै उल्लेख गरेर बजेट छुट्याउन आग्रह गरेकी छिन् ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै हेर्छन । तर, मन्त्री थापाले ५० लाख रुपैयाँसमेतको योजनामा बजेट छुट्याउन आग्रह गरेकी छिन् । उनले रघुगंगा गाउँपालिका वडा नम्बरमा ७ चिमखोलामा मोटरेवल पुल बनाउन भन्दै ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउन आग्रह गर्दै योजना आयोगलाई पत्राचार गरेकी छिन् ।
