Comments Add Comment

फेवा किनारवासीको गुनासो : भूमाफिया भनेर बदनाम गरियो

४ दशकदेखि जग्गा रोक्का राख्नु अन्यायपूर्ण

२३ वैशाख, पोखरा । फेवाताल किनारमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरुले राज्यबाट अन्यायमा परेको बताएका छन् । हचुवा प्रतिवेदनका आधारमा आफूहरुलाई भूमाफियाको रुपमा आरोपित गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

फेवाताल अतिक्रमण सम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउन र अवैध संरचना भत्काउँदै ताल संरक्षण गर्न फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिले सोमबार फेवातालको मापदण्डभित्र जग्गा तथा संरचना रहेका व्यक्तिलाई छलफलमा बोलाएर छलफल गर्‍यो ।

फेवा फाँटमा जग्गा भएका बालकृष्ण शर्माले ४५ वर्षदेखि आफ्नो जग्गा रोक्का हुँदा भोग्नु परेको समस्या सुनाए ।

‘एकातर्फ जग्गा रोक्का छ, अर्कोतर्फ मापदण्ड र सर्वोच्चको फैसलाका नाममा हचुवाको भरमा संरचना भत्काउने भन्दै स्थानीयलाई आतंकित गराउने काम भइरहेको छ ।’ उनले भने ।

फेवा ताल क्षेत्रका डेढ सयभन्दा बढी जग्गाधनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको सभा हलमा पुगेका थिए ।

उनीहरुले एक स्वरमा भने, ‘पुस्तौंदेखि फेवा किनारको जग्गा रहेका व्यक्तिहरु आज अपहेलित हुनुपरेको छ । असमान मापदण्डका कारण आतंकित हुनु परेको छ । फेवाको इतिहास, यसको उत्पत्ति र एकिन क्षेत्रफलसमेत नबुझी तयार पारिएको प्रतिवेदनले हामीलाई अन्याय भयो ।’

स्थानीय मुक्ति केसीले सरकारले गर्धनमा तरबार राखेर तर्साइरहेको बताए । ‘फेवा मापदण्डको नाममा सरकारले गद्र्धनमा तरबार किन राखिरहन्छ ? कि छिनाल्दिनुस् कि छोडिदिनुस्,’ केसीले भने, ‘पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सजिलै कसरी भत्काउन पाइन्छ ? यदी भत्काउने हो भने उचित मुआब्जा दिएर तत्काल टुंग्याइदिनुस्, हामी पनि सहयोग गर्छौं ।’

स्थानीय रमेशबहादुर भट्टराईले फेवा किनारवासी विकासविरोधी नभएको बताए । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं । अहिलेसम्म फेवा संरक्षण हुनुमा सबैभन्दा बढी हाम्रै श्रम पसिना परेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, अदालतको फैसला नै विवादास्पद छ । मापदण्डभित्रको संरचना भत्काउने पनि भन्छ तर मुआब्जाको कुरै गर्दैन ।’

कसैले घर कहाँ हो भनेर सोध्दा लेकसाइड भन्न पनि अप्ठेरो लाग्ने अवस्था आएको हरि भुजेलले बताए । ‘लेकसाइड भन्नेबित्तिकै तालमिचुवाको रुपमा लिने गरिएको छ,’ भुजेलले प्रश्न गरे, ‘हामी ५ पुस्तादेखि बसिराखेका छौं, हाम्रो अपराध के हो ?’

कहिले एक सय मिटर त कहिले ६५ मिटर मापदण्ड लगाउने गरिएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

फेवाताल र यसको मापदण्डको विषयमा कुरा गर्दा इतिहासमा फर्किनुपर्ने सिरोज कोइराला बताउँछन् ।

‘२०९० सालमा पहिलोपटक फेवा किनारका व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिइएको हो । जतिबेला नगरपालिकाको कल्पनै थिएन । त्योभन्दा धेरै पहिला १४ औं शताब्दीदेखि नै यहाँ मान्छे बसेको इतिहास छ,’ कोइरालाले भने, ‘हिजोको यो इतिहास नकेलाइकन र ताल हिजो कुन अवस्थासम्म तथा कतिसम्म थियो भन्ने नहेरिकन प्रतिवेदन बनाएर दुख दिन हुँदैन ।’

फेवातालको किनारमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले पञ्चायतकालदेखि समस्या खेप्नुपरेको गणेशबहादुर भट्टराईले बताए । तालको जग्गा अतिक्रमण गरेको, तालको बाँध फुटेका बेला जग्गा दर्ता गराएको, ताल मिचेकोजस्ता आरोपम मुछिएकोमा विद्या बरालले आपत्ति जनाए । यतिका लामो समयसम्म आफ्नै जग्गा भएर पनि केही गर्न नपाउनुको पीडावोधले अर्को विद्रोह नै जन्मन सक्ने उनको चेतावनी थियो ।

कुनै प्राविधिकबिना सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव नै नभएको व्यक्तिले प्रतिवेदन तयार पारिएको स्थानीयको आरोप छ । विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य ताल विज्ञ तथा प्राविधिक नभएको र इतिहाससमेत नहेरी प्रतिवेदन तयार पारिएको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिका सदस्य सांसद राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, रामजी बराल लगायतले स्थानीयको राय लिन सहजीकरण गरेका थिए । सांसद पहारीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मापदण्ड कायम गर्न कसरी सकिन्छ र त्यसका विकल्पहरु केके हुन सक्छन् भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिसँग राय र सुझाव लिइएको बताए । अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले प्राप्त राय सुझावलाई समितिमा थप छलफलका लागि लैजाने र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चको आदेश थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । स्थानीयले फेवा किनारका जनताले मापदण्ड मिचेको नभइ पोखरा महानगरपालिकाले अरु ठाउँमा मापदण्ड कायम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

१ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ । २०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । गएको पुसमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment