२६ वैशाख, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा करिब १६ करोड रुपैयाँ मठ मन्दिर बनाउनमा खर्च गर्न लागेको पाइएको छ ।

प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा करिब तीन सय मन्दिर बनाउन १६ करोड रकम खर्च गर्न लागेको हो । मन्दिरमा बजेट छुट्याएकोमा विपक्षी दलहरुले भने् विरोध जनाएका छन् ।

‘क्रान्तिका नाममा मन्दिर भत्काएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यतिबेला सरकारमा छ’, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘मन्दिर भत्काएर क्रान्ति गरेको पार्टीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुदू पश्चिमलाई मन्दिरै मन्दिरको प्रदेश बनाएर विकास र समृद्धिका सपनामाथि पनि खेलवाड गरिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेस डोटीका नेता योगेन्द्रबहादुर शाहीले डोटीमा मन्दिर निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भइसकेको देखाइए पनि काम भने नभएको आरोप लगाए ।

मन्त्रालयले मन्दिर निर्माणमा एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको छ । मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भइरहेका अधिकांश मन्दिर व्यक्तिगत र कुल देवताका मन्दिर रहेका छन् । मन्दिरको पर्खाल र संरचना मर्मत सुधारमा मन्त्रालयले लगानी गरिरहेको मन्त्रालयबाट प्राप्त योजना विवरणमा उल्लेख छ ।

नेकपा संसदीय दलका सचेतक तारा लामा तामाङले अनुभवको कमी र पहिलो बजेट भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘मन्दिर जनताको आस्थासंग जोडिएकोले माग बढी आउनु स्वाभाविक हो, तर प्रदेशको महत्वका धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए धार्मिक पर्यटनमा योगदान पुग्थ्यो ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि ९ सय २३ योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट बिनियोजित एक अर्ब ५१ करोड र संघीय सरकारबाट प्राप्त ४९ करोड समेत गरी दुई अर्ब खर्च गर्न लागेको बताए ।

जनसंख्या, भूगोल, माग, आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा मन्त्री माया भट्टले योजना बनाउदा मनपरी गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्तले आरोप लगाए ।

पर्यटन क्षेत्रका तीन सय ७० योजनामध्ये एक सय ७० योजना मन्त्री माया भट्टको गृह जिल्ला बैतडीमा मात्रै कार्यान्वयन भइरहेका छन् । जनसंख्याको हिसाबले सुदूरपश्चिमको ४० प्रतिशत जनसंख्या भएको र १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीभन्दा बैतडीमा बढी योजना छन् । सबैभन्दा कम योजना भने डडेल्धुरामा परेको छ ।

९ सय २३ योजनामध्ये बैतडीमा १ सय ८७, कैलालीमा १ सय २७, अछाममा १ सय १८, डोटीमा १ सय १, दार्चुलामा ७८, बझाङमा ८४, कञ्चनपुरमा ७४, बाजुरामा ७० र डडेलधुरामा ६२ योजना रहेका छन् ।