२७ वैशाख, कैलाली । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना बाँकी हुँदा सुदूरपश्चिम सरकारले जम्मा १४.६९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत तर्फ १३.२७ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख पुँजीगत र २ अर्ब १२ करोड ९१ लाख चालु बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दासमेत प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा संचालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना, पर्यटन बोर्ड, प्रदेश विद्युत विकास बोर्ड गठन लगायत सरकारले लोकप्रिय भनेर बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् ।

पुँजीगततर्फ पनि फर्निचर, सवारी साधन, उपकरणलगायत सामान खरीद तथा तालिम लगायत कार्यक्रममा बढी खर्च भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले भने कर्मचारी अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँदै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गत हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षी तथा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत बजेट खर्च कम भएको बारे पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले आवश्यकता, कार्यान्वयनको अवस्था आदि नहेरेरै योजनाहरु ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

‘सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कस्ता खाले योजना आवश्यक छन् भन्ने हेरिएन । कार्यकर्ता र पार्टीमुखी भएपछि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन’ डा. रावलले भने । स–सानो लागतका सयौं योजनाहरु छनौट गर्नुभन्दा प्रदेशको विकासमा महत्व राख्ने ठूला योजनाहरुमा बढी बजेट छुट्याएको भए खर्च र उपलब्धी दुवै हुने उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर कर्मचारी अभाव छ भन्ने, अर्कोतिर एउटै मन्त्रालयमा ३ हजारबढी योजना छान्ने ।’ रावलले भने, ‘यसले न विकास देखियो, न बजेट खर्च नै ।’

मन्त्री भन्छन् : प्रदेश सरकार होइन, संघीय सरकार दोषी

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने बजेट खर्च नहुनुमा प्रदेश सरकार नभइ संघीय सरकार दोषी रहेको बताएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो कारणले होइन, संघीय सरकारका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘संघले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्‍यो । अहिले पनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ ।’

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको भुक्तानी बाँकी रहेकाले पनि वित्तीय खर्च कम देखिएको उल्लेख गर्दै उनले असार मसान्सम्म बजेट ६० प्रतिशत नाघ्ने दावी गरे ।