३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेसमैत्री बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । विधेयक फिर्ताको माग राखेर सोमबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीसँग उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहिसकेका सभामुख महराले विधेयकमा सञ्चार जगतको सरोकारबारे संसद्, संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विधेयकमा दस लाख जरिवाना र जति मन लाग्यो त्यति क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने, काउन्सिललाई प्रेसलाई तह लगाउने सरकारको एउटा अंग बनाउन लागेकोलगायतका प्रावधानप्रति आफूहरूको कडा आपत्ती रहेको धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफल र सहमतिमा अर्को मस्यौदा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस पारदर्शी लगानीको कुरा आएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध
साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको महासंघले मध्याह्न ३ः३० बजे राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

महासंघले वैशाख ३१ गते संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरूसँग छलफल गर्दैछ ।

प्रेस विरोधी विधेयकको विरोधमा जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने भएको छ । त्यही दिन महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालमया सरोकार पक्षबीच वृहत छलफल गरिने भएको छ ।

जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद् भवन बाहिर र जिल्लाहरूमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित वृहत प्रदर्शन गरिने महासंघले जनाएको छ ।

२७ शाखमा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार महासंघले नेपाल बार एसोसियसन, कानूनविद्, सञ्चारविद्, महासंघका पूर्वपदाधिकारी तथा सम्पादकहरूसँग छलफल गरेको थियो ।