३१ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ । त्यसमा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको पनि समर्थन देखिएको छ ।
मन्त्रालयले गत माघमा आफैले गरेको निर्णयलाई चार महिना नपुग्दै अमान्य घोषित गरेर वैशाख २२ गते मातहतका निकायमा परिपत्र गरेको छ । यद्यपी यो व्यवस्था साना लगानीका तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हकमा मात्र गरिएको भनिएको छ ।
सञ्चार तथा प्रसारण विभागलाई लेखिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७५/०७६ चलानी नम्बर प्रेस-२२/२३८ को पत्रमार्फत न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाइएका विषयहरू आकषिर्त नहुने व्यवहोरा मन्त्रालयको मिति २०७६ बैशाख २२ गतेको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’
गत माघमा मन्त्रालयले न्यूनत्तम पारिश्रमिक लागु नगर्ने सञ्चार गृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ माघ ७ गतेको परिपत्रमा भने, ‘…न्यूनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने निर्णयको कडाईका साथ पालना गर्न लगाई पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरूको न्यूनत्तम पारिश्रमिक पाएको सुनिश्चितता र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पश्चात मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।
लोक कल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस पास लगायतका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानले सञ्चार तथा प्रसारण विभागमा दुई वटा कागज प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो ।
- सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको तलब भत्ता बैंकमा पठाइएको तलबी प्रतिवेदन (पेरोल) को प्रमाणित प्रतिलिपी ।
- सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको तलब भत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपी
मन्त्रालयको परिपत्रपछि सूचना विभागका दुबै डकुमेन्ट नबुझाउने सञ्चार गृहका पत्रकारलाई प्रेस पास समेत दिएन । तर, २२ वैशाखमा एकाएक सचिवस्तरीय निर्णयको भरमा पुरानो निर्णय उल्टाइएको छ ।
अब न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए पनि सञ्चार प्रतिष्ठानले लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायतका सेवा, सुविधा लिन पाउने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने पछिल्लो परिपत्रपछि पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा फरक नपर्ने बताउँछन् । तत्कालका लागि बाटो सहज गरिदिएको उनको दाबी छ ।
मन्त्रालय र महासंघको साँठगाँठ !
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए नभएको अनुगमन गन पूर्वपत्रकार समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा आफैं सूचना विभाग पुगेका थिए । मन्त्रीले देखाएको तदारुकताको सञ्चारजगतले स्वागत गर्यो ।
यस्तो स्वागत योग्य निर्णयबाट सञ्चार मन्त्रालय किन एकाएक पछि हट्यो त ? ‘थेग्नै नसक्ने दबावपछि यस्तो निर्णय गरेका हौं’, एक अधिकारी भन्छन् ।
प्रमुख राजनीतिक पार्टी र प्रभावशाली नेतानिकट सञ्चार प्रतिष्ठानको दबावमा मन्त्रालय यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको अधिकारी बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, नेपाल पत्रकार महासंघ नेतृत्वले पनि पाँच जना भन्दा कम सञ्चारकर्मी कार्यरत सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि पेरोल लागु नगर्न दबाव दिएको स्रोत बताउँछ ।
राजनीतिक दलमा निकट धेरै पत्रकारले साप्ताहिक पत्रिका चलाएका छन् । पहुँचको भरमा बर्गीकरणमा पार्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापन लिने गरेको आरोप उनीहरु माथि लाग्दै आएको छ ।
एकजना व्यक्तिले परिवारका सदस्यका नाममा समेत गरि ५ वटासम्म पत्रिका निकालेर सूचना विभागमा पेश गरि सरकारी पैसा लिने गरेका छन् । यस्ता अधिकांश पत्रिका बजारमा पाइदैनन् । लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा पैसा लिनका लागिमात्र भूमिगत रुपमा प्रकाशित हुने यस्ता पत्रिका एकमुष्ठ रुपमा एकैपटक छापेर पेश गर्ने समेत प्रचलन छ ।
न्यूनत्तम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय कायमै राखेको भए थुप्रैले प्रेस पास नपाउने मात्र होइन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम समेत लिन नसक्ने अवस्था आयो । ब्यबसायिक मिडिया हाउसलाई दबाबमा राखेर आफ्ना कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका मिडियालाई अतिरिक्त लाभ दिन नीतिगत तहमै चलखेल गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अधिकांश पदाधिकारी यस्ता साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइनहरु चलाउंछन जसलाई उनीहरु स्वरोजगार र साना मिडिया भन्छन् ।
‘सरकारपछि हट्नु दुर्भाग्य’
सञ्चारविज्ञ तथा प्राध्यापक पी खरेल न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णयबाट पछि हट्ने सरकारको निर्णयलाई गलत भएको बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार कम होस् भनेर सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला पत्रकारले न्यूनत्तम तलब पाउने ग्यारेन्टी पनि नहुनुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘चौथो अंग भनेर रातदिन खट्ने पत्रकारको न्यूनत्तम पारिश्रमिक निजामतितर्फकोसहायकस्तरले पाउने सेवा, सुविधा भन्दा कम छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यही पारिश्रमिक पाउने निर्णयबाट पनि सरकारपछि हट्नु दुर्भाग्य हो ।’
निर्णय फिर्ता लिन सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले दबाव दिइरहेको सूचना आफूले पनि प्राप्त गरेको खरेलको भनाइ छ । पेरोल बुझाउनै पर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै भन्छन्, ‘सबैले पेरोल बुझाउनै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यो विषयमा साना र ठूला सञ्चार गृह भनेर विभेद गर्नुहुँदैन ।
यता पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा पत्रकारका नेताहरुले भने साना लगानीका पत्रिकालाई न्युनतम पारिश्रमिकको झमेलाबाट मुक्त गर्न सफल भइएको भन्दै यसलाई आफ्नो बिजयका रुपमा सामाजिक सन्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
