६ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणद्वारा तोकिएकै महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । महसुल उठाउन प्राधिकरणले गरेको ताकेताविरुद्ध अदालत गएका उद्योगीहरुको विपक्षमा अदालतले फैसला गरेको प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले अदालतबाट यस अघि उद्योगीका पक्षमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणले तोकेकै महसुल तिर्न फैसला गरेको प्राधिरकणका कानून विभाग प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले बताए ।
पछिल्ला दिनमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद चर्किएको छ । प्राधिकरणले यसअघि सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउन उद्योगमा प्रयोग भएको ‘टिओडी’ मिटरको अध्ययन भइरहेको बताएको थियो ।
प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् । ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।
