Comments Add Comment

प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रम : कृषि र उद्योगमा जोड

९ जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दोस्रो वैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षका धेरै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सहकारीबीचको सहकार्यलाई जोड दिएको छ । कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा जलविद्युतको उत्पादन र सौर्य उर्जा उत्पादनलाई पनि जोड दिएको छ ।

‘गरौं व्यापार–कृषि यसैबाट हुन्छ समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषिलाई प्रोत्साहन दिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि प्रयोगशाला स्थापनाको योजना अघि सारेको छ ।

फलफूल उत्पादनलाई जोड दिँदै सरकारले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै समुदायमा आधारित पशु तथा कृषि प्रजनन केन्द्रको स्थापना, शीत भन्डारलाई जोड दिएको छ । औद्योगिक विकासलाई प्रदेशको विकासको आधार मानिएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी लगानी र रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्योगका लागि सरल कर्जा तथा निश्चित प्रतिशत व्यजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ठूला उद्योगसम्म पुुग्ने सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने, खानी उत्खननका लागि नीति निर्माण गर्ने लगायतका महत्वाकांक्षी योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
प्रदेशको विद्युत उर्जा उत्पादन तथा वितरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा विकास गर्ने योजना लिइएको छ ।

सरकारले ५ वर्षभित्रमा ३ सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी योजना लिएको छ । त्यस्तै सिद्धबाबा बाइपास सडक निर्माण, प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नती महानगरर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, ३ वर्षभित्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी तथा विद्युतको व्यवस्था, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा २ वटा नमुना वन विकास कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र लगाएत निर्माणका लागि अनुसन्धान थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ३ वर्षभित्र कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग ग्रामको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

स्वदेशी लगानी तथा रोजगार सिर्जना गरेका उद्योगहरुलाई सरल कर्जा तथा निश्चित प्रतिशत व्याजमा अनुदान प्रदान गरिने छ । ५ वर्षभित्रमा कम्तीमा ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको तर कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए ।

अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सबै कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक पनि धेरै उत्साहित हुने ठाउँ नरहेको हमालले बताए । वजेट कम हुने तर कार्यक्रम धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको टिप्पणी छ । अघिल्लो वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा पोखरी र खेल मैदान, मानसरोवर वहुउद्देश्यीय पार्क लगायतका थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले औंल्याए ।

पढ्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रम

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment