Comments Add Comment

रवीन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि कहाँ पुग्यो दैनिक ५४७९ पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम ?

नयाँ पर्यटन मन्त्री आएनन्, केपी ओलीले यसवीचमा के गरे ?

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसबेला वार्षिक १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम समेटेको थियो । भ्रमण वर्षको पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै आफ्नो घोषणाबाट सरकारपछि हट्यो ।

यसैवीच ०७४ साउन २९ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालयको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । यसरी औपचारिकरुपमै यो कार्यक्रम सन् २०२० का लागि सर्‍यो ।

वर्तमान सरकारका तर्फबाट २ चैत ०७४ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मवारीमा आइपुगे युवा नेता रविन्द्र अधिकारी । उनले कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो निर्णय नै ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउने’ भन्ने थियो ।

पर्यटन मन्त्रीलाई यो कार्यक्रमप्रति निकै ठूलो प्रेम थियो । सोही कारण उनले आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महत्वका साथ यस कार्यक्रमलाई समेटे । सोही कार्यक्रमलाई लक्षित गरी  देशभरबाट १ सय नयाँ गन्तव्य खोजी गरे भने ७ प्रदेशमा एक/एक नमुना पर्यटकीय गन्तव्य छानेर त्यसको विकासमा बजेट छुट्याए ।

पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको विशेषज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नजिकमा बसेर काम गरेका नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक लक्ष्मण गौतम भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूमा एक प्रकारको हुटहुटी थियो, केही न केही त गर्नेपर्छ भन्ने थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘चाहे त्यो गौतमबुद्ध विमानस्थलको अवरोध फुकाउन होस या त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको पीच परिवर्तन, सबै कार्यक्रम नेपाल भ्रमण वर्षकै तयारीका महत्वपूर्ण कदम थिए ।’

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ । प्रधानमन्त्रीले विभागीयमन्त्री जत्तिकै समय दिन सम्भव पनि छैन । त्यसको प्रभाव नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीमा देखिन्छ

पर्यटनमन्त्री अधिकारी नेपाल भ्रमण वर्षलाई चाड या एक ठूलो उत्सवका रुपमा मनाउने तयारीमा थिए । पहिलो पटक १० लाख पर्यटक भित्रिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले केक काट्यो । उक्त कार्यक्रममा पनि मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘अब २० लाख भित्र्याएपछि केक काट्नुपर्छ ।’

उनीसँग तयारीका लागि पनि समय थोरै थियो । तर, यसबीचमा आधार भने उनले खडा गरिसकेका थिए । पर्यटन मन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहने गरी मूल आयोजक समिति गठन गरे । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति गठन भयो । त्यहीबीचमा सरकारले व्यवसायी सुरज वैद्यलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकमा नियुक्त गर्‍यो ।

गौतम भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले समितिहरुबाट कार्यक्रम मागिरहनुभएको थियो, प्रक्रियागत ढिलाईमा उहाँको असन्तुष्टि थियो, छिटो गरौं, अलमलिने समय होइन भनेर हरेक दिन मन्त्रीले ताकेता गर्नुहुन्थ्यो ।’

१५ फागुन २०७५ मा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । त्यसपछि देश त शोकमा डुब्यो नै पर्यटन मन्त्रीको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान नै शिथिल बन्न गयो । रविन्द्र अधिकारीले सचिवालय स्थापना, मूल आयोजक समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति गठन, राष्ट्रिय संयोजक नियुक्ति र भ्रमण वर्षको लोगोसमेत स्वीकृत गरी यस अभियानको जग बसालेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटना : पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाको निधन

त्यसपछि भने मन्त्रालय स्वयम् नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो । अहिले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ । प्रधानमन्त्रीले विभागीयमन्त्री जत्तिकै समय दिन सम्भव पनि छैन । त्यसको प्रभाव अहिले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीमा देखिन्छ ।

त्यसो त पर्यटनमन्त्री दुर्घटनामा पर्नुभन्दा एक साता अघिमात्रै मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा भएको थियो । त्यसले पनि मन्त्रालयका धेरै कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेका हुन् ।

नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष्य वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउनु हो । यसको मतलव दैनिक औसतः ५४७९ पर्यटक नेपाल भित्रनुपर्छ ।

सन् २०१९ मा ४ महिनाको तथ्यांक अनुसार दैनिक औसतः ३७०९ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । ४ महिनामा कूल ४ लाख ४५ हजार १ सय ९ पर्यटक नेपाल आएका छन् । यही रफ्तारमा पर्यटक आउँदा लक्ष्य निकै टाढा देखिन्छ । पुस दोस्रो साताबाट शुरु हुने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारीका लागि अब केवल ६ महिनामात्र बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा के-के काम भए ?

प्रधानमन्त्रीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस अभियानका लागि बजेट स्वीकृत भयो । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सचिवालयको खातामा यो बजेट हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ ।

सरकारले सबै सरकारी कार्यालयको चिठीपत्रमा नेपाल भ्रमण वर्षको लोगो समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । भ्रमण वर्षको लोगो यसै सिजनमा सगरमाथा चुचुरोमा पुर्‍याउने काम समेत सम्पन्न भएको छ । केही समय भित्रै प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सचिव भन्छन्, ‘अब गति लिन्छ’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा गतिशिल नेतृत्वको अभावले खासगरी प्रवर्द्धनात्मक प्रकृतिका कार्यक्रम प्रभावित हुने स्वीकार गर्छन् । ‘रविन्द्र अधिकारीजस्तो नेतृत्व आफैं सक्रिय रहेको कार्यक्रम उहाँको अनुपस्थितिमा केही समय अलमल हुनु स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सधै त्यसरी त चल्दैन, उहाँले बाटो देखाएर जानु भएको छ, हामी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौं ।’

मन्त्रालय र सचिवालयले बिहीबार मात्र नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भ्रमण वर्षको तयारीकै सम्बन्धमा छलफल गरे । शुक्रबार नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका महावाणिज्य दूतसँग छलफल हुँदैछ ।

खासगरी, मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल भ्रमण वर्ष तीन वटै निकायलाई एक साथ नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्दा पनि भ्रमण वर्षको अभियान केही सुस्ताएको महसुस भएको सचिव सापकोटाको भनाइ छ ।

उता, नेपाल भ्रमण वर्षका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्य पनि राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त हुने गरी सचिवालय काममा जुटेको बताउँछन् । केही दिनअघि सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा संयोजक वैद्यले केही समयभित्रै ‘देखिने गरी’ काम हुने बताएका थिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुधन सुवेदी विभागीय मन्त्रीको अभावमा जनमानसमा हुने चर्चा-परिचर्चा भने कम हुने स्वीकार गर्छन् । तर, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा नियमित काम भने प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

प्रचण्डमान श्रेष्ठ, पर्यटनविज्ञ

भ्रमण वर्षहरु मनाउँदा लक्ष्यलाई संख्या भन्दा पनि माहौल बनाउने सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । सन् २०२० मा २० लाख नै पर्यटक नआएर केही बिग्रँदैन । तर, त्यस अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल कति लोकप्रिय भयो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण नेतृत्व अभावले कार्यक्रम सुस्ताउनु हुँदैन । नेतृत्वले नीति र लक्ष्य दिने हो, काम गर्ने त अरु संयन्त्र छँदैछन् नि ।

विनायक शाह, प्रथम उपाध्यक्ष

होटल संघ नेपाल (हान)

जनसम्बन्ध निकै राम्रो भएको नेतृत्व, सबैसँग समन्वय गर्ने व्यक्ति नभएपछि पक्कै पनि असर परेको छ । निजी क्षेत्र अझै अलमलमा छ । के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

समितिहरुमा त छलफल भइरहेको छ, तर कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा सबैले आ-आफ्नो तरिकाबाट विभिन्न अभियान थालिएको छ । सरकार, बोर्ड र सचिवालयले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न भने समय निकै ढिला भइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment