१० जेठ, बुटवल । मिर्गौलाको डायलाइसिस र विभिन्न ८ प्रकारका कडा रोगहरुको निःशुल्क उपचार गराएवापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको यस क्षेत्रका अस्पतालहरुले गुनासो गरेका छन् ।
यस क्षेत्रका १२ वटा अस्पतालहरुले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिरामीको उपचार गरेवापत सरकारबाट पाउनु पर्ने रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
सरकारले विपन्न नागरिकलाई मिर्गौलाको डायलाइसिस र विभिन्न ८ प्रकारका कडा रोगहरुमा एक लाख रुपैयासम्मको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार त्यस बापतको रकम आफुहरुले पाउन बाँकी रहेको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए ।
सरकारबाट पाउनु पर्ने रकम ७ महिनादेखि बाँकी रहेको र पछिल्लो ५ महिनाको मात्रै ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको आलमले बताए ।
सबैभन्दा धेरै गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटवललाई ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बांकी रहेको छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेजले १ करोड ३६ लाख, क्रिमसन अस्पताल मणिग्रामले १ करोड ३५ लाख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ७० लाख र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले ५८ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।
सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोकिएका कारण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य कर्मचारीको तलब तथा औषधि खरिद र बिल भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको आलमले बताए ।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको उक्त सेवा नेपालका विभिन्न ८० वटा अस्पताल मध्ये प्रदेश ५ का १२ वटा अस्पतलाबाट प्रदान भइरहेको छ ।
सरकारको उक्त सेवा प्रदानको लागि सूचीकृत भएका अस्पतालहरुले बिरामीको उपचारपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागबाट प्रत्येक महिना वा बढिमा दुई महिनामा सोधभर्ना हुनुपर्नेमा विगत ६/७ महिनादेखि सोधभर्ना प्राप्त नहुँदा अस्पताललाई सेवा प्रदान गर्न समस्या उत्पन्न भएको क्रिमसन अस्पतालका संचालक सुरज भट्टराईले गुनासो गरे ।
प्रदेश नंं ५ मा सबैभन्दा रुपन्देही र नेपालगञ्जका निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका अस्पतालमा उक्त सेवा प्रदान भइरहेको छ । प्रदेश ५ मा सरकारी अस्पतालमा ५० जना र गैरसरकारी अस्पतालहरुमा ५ सय ५० जनाले निशुल्क उपचार लिइरहेका छन् ।
एकातर्फ सरकारले १० वर्ष पहिले तोकेको न्यून शुल्क (२ हजार ५ सय रुपैयाँ)मा अस्पतालहरुले डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको र सो रकमसमेत लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरु दोहोरो मारमा परेको सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालका सुमन रेग्मीले गुनासो गरे ।
औषधि तथा उपकरणहरुको मूल्य बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उक्त शुल्कलाई समेत वृद्धि गर्नुपर्ने अस्पतालहरुको माग छ ।
