१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ‘परिपक्व’ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आएको छ । त्रिवर्षीय मध्यमकालीन संरचना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शनसहित अन्य नीतिहरुमा पनि परिपक्व आयोजनाले प्राथमिकता पाउने उल्लेख थियो ।
परिपक्व आयोजनाको परिभाषाभित्र जग्गा प्राप्ति र वनको मुद्दा सल्टिएका, स्रोत प्राप्त भएका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएकोलगायत मापदण्ड राखिएको छ । सरकारसँग अहिले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । त्यसमध्ये केही अझै सरकारको परिभाषामा परिपक्व बनिसकेका छैनन् । यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने आशंका थियो ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सबै आयोजनालाई समेट्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जुनसुकै अवस्थामा भए पनि राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाले बजेट पाउनेछन् ।
उदाहरणका लागि विगत तीन दशकदेखि चर्चामा मात्र सीमित रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक अपरिपक्व आयोजना हो । आयोजनामा रुख काट्ने या नकाट्ने भन्ने विवाद अझै कायम छ । निर्माणको मोडालिटी तय भएको छैन भने स्रोतको जोहो र विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन पनि बनिसकेको छैन । करिब ७ खर्ब अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा करीव ९० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोत भन्छ, ‘अब आफ्नो इज्जतका लागि पनि सरकार राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाबाट पछि हट्ने सम्भावना रहन्न ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सरकारको दीर्घकालीन योजना छनोटको क्षमता दाँजिने बताउँछन् ।
‘एक त आयोजनाका नाममा विगतदेखि नै बजेट छुट्याएका कारण थोरै–थोरै गर्दागर्दै ठूलो रकम खर्च भइसकेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि सरकारले यस्ता आयोजनामा आफ्नो प्रतिष्ठा खोजिरहेको हुन्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ पठाउँदा नै बजेट सुनिश्चित गरिएको आयोजना ‘एयरमार्क’ गरेर पठाएको थियो । मन्त्रालयहरुले एयरमार्क भित्रका आयोजनालाई चलाउन पाएनन् । त्यसकारण ठूलो रकम एयरमार्क गरिएका आयोजनामा विनियोजन गर्ने तयारी छ । यसरी एयरमार्क गरिएका आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना समेटिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । सोही कारण आगामी आवको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम कम भएको भन्दै मन्त्रालयहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
के छ नीति ?
आगामी आवको बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम र त्रिवर्षिय मध्यमकालिन संरचना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार लामो समयदेखि स्वीकृत भई काम शुरु नभएका र निरन्तर ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन काम अगाडि बढ्न नसकेका कार्यक्रम/आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
कतिपय सम्भाब्यता अध्ययन नै नगरी नै न्यून बजेट राखी निरन्तरता पाएका आयोजनालाई पनि पुनःप्राथमिकिकरण गर्ने र औचित्यका आधारमा संचालन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय लिइने भनिएको छ । यसबाहेक अवधि नतोकि सञ्चालन भएका कार्यक्रम/आयोजनालाई स्थगित गर्ने नीति छ । संचालनको औचित्य देखिए तल्ला सरकारले पुनः प्राथमिकिकरण गरेर भए पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने मार्गदर्शनले उल्लेख गरेको छ ।
तीन दशकदेखिका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सूचिकृत गरेकामध्ये कुनै आयोजना तीन दशक अगाडि नै शुरु भए पनि अझै सम्पन्न भएका छैन । लुम्बिनी विकास कोष मातहतका कार्यक्रम ३३ वर्ष अगाडी शुरु भएका हुन् । बबई सिंचाई आयोजना ३१ वर्षदेखि निरन्तर जारी छ । पश्चिम सेती आयोजनामा २२ वर्ष बितिसकेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम १८ वर्षदेखि अझै पुरा भएको छैन । मेलम्ची आयोजनाले १७ वर्ष पुरा गरिसकेको छ । हुलाकी लोकमार्गमा १२ वर्ष पुरा भएको छ भने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग कार्यान्वयन शुरु भएको १० वर्ष नाघिसकेको छ ।
शुरु भएर छिटो तिब्र गतिमा अगाडि बढेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल हुन् । यी दुबै आयोजनामा सरकारले यस वर्ष पनि पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरिरहेको छ ।
अन्य आयोजना भने छुट्ने
एयरमार्क गरिएका आयोजनामा केवल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र थिएनन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुमा पनि एयरमार्क गरेर पठाइएको थियो । त्यसमध्ये आगामी वर्ष सरकारले लामो समयदेखि प्रतिक्षित आयोजना बाहिरी चक्रपथलाई बजेटभन्दा अलग गर्ने तयारी गरेको छ ।
