१७ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा छलफल चल्दै थियो । त्यसक्रममा निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद जीपछिरिङ लामाले सरकारले हालै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विरोध गरे ।
‘यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ज्यु हुनुहुन्छ । यहाँहरुमार्फत सरकारलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु’ भन्दै कुरा सुरु गरेका लामाले आफूले कांग्रेस सांसदको हैसियतमा कुरा राखेको पटक–पटक दोहोर्याए ।
‘अहिलेको नियमावलीपछि कुनै पनि विकास निमार्णको काम हुन्न । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली पनि हुँदैन । यो लेखेर राख्नुहोला– यो नियमावलीले १४ सय भन्दा बढी कन्ट्र्याक्ट तोडिने अवस्था आउँछ । यस्तो परिस्थिति आयो भने के हुन्छ ?’ लामाले थपे, ‘यो राज्यको कमजोरी हो । नियमावली सच्याउनुपर्छ ।’
विकास चाहिएको भए नियमावली सच्याउन तयार हुनुपर्ने उनको चेतावनी थियो । ‘विकास चाहिएको छैन भने सबै ठेक्का तोडिदिउँ । होइन भने नियमावली सच्याएर जानुपर्छ’, लामाले अगाडि भने, ‘यसको अर्थ गलत गर्नेलाई कारबाही नगर्ने भन्ने होइन । निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ ।’
लामाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, विकास समिति, अख्तियार, पत्रकार र नागरिक समाजको सहभागितामा समिति बनाएर छानबिन गरी कुन कुन आयोजनामा कसको कमजोरी भएको हो सो अनुसार कारबाही गर्न पनि सुझाए ।
समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट सांसद रहेका लामा निर्माण कम्पनी ‘लामा कन्ट्रक्सन’का प्रोपाइटर हुन् । उनी निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान मानार्थ सदस्य छन् । लामा कांग्रेसको छाया सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सदस्य छन् ।
लामापछि बोलेका अधिकांश सांसदले ठेकदारकै कारण विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको धारणा राखे ।
कांग्रेसकै सांसद मिनाक्षी झाले ‘माननीय जीपछिरिङ लामाले ठेकदारको तर्फबाट धेरै कुरा राख्नुभयो’ भनिन् । लगत्तै लामाले प्रतिकार गरे, ‘यो शब्द फिर्ता लिनुस् । म नेपाली कांग्रेसको सांसद हुँ । सांसद भएर बोलिरहेको छु ।’
सांसद झाले ‘तपाईंको बुझाई’ फिर्ता लिन्छु भन्दै वातावरण सम्हालिन् । तर, उनले छलफलमा सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको र ठेकदारको प्रतिनिधि नरहेको उल्लेख गर्दै ठेकेदारका पक्षबाट कुरा आएकोमा आफ्नो समर्थन रहेको बताइन् । सांसद झाले समयमै काम नगर्ने ठेकदारलाई मात्रै नभएर नीतिगत अप्ठ्यारो सुल्झाउन ढिलाइ गर्ने निकाय पनि दोषी रहने उल्लेख गरिन् ।
नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले ‘ठेकदारको तर्फबाट, कसको तर्फबाट भन्दा पनि जनताको तर्फबाट कुरा राखौं’ भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमाथि आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरे ।
संशोधित खरिद नियमावली नसच्चिए विकास निर्माण रोकिने सांसद लामाको चेतावनीतर्फ ईंगित गर्दै सांसद सुनुवारले भने, ‘समयमै काम सम्पन्न गर भन्दा ठेकेदारको धम्की, राम्रो पढाउ भन्दा शिक्षकको धम्की, समायोजन भएर तल जाउ भन्दा कर्मचारीको धम्की ..! यस्ता धम्कीले गणतन्त्र जान्छ भने जाओस् । सरकारले काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दा जाने गरी गणतन्त्र नआएको उनको चेतावनी थियो । ‘नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने गरौं’ भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुमा पनि ठेकेदार प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने तत्वहरु रहेको बताए ।
‘कन्ट्र्याक्टरले ठेक्का पार्छ र सबकन्ट्र्याक्टरलाई दिन्छ । सबकन्ट्र्याकटरले पेटी कन्ट्र्याक्टरलाई दिन्छ । माथि आफू बसी बसी कमिसन खान्छ । त्यही कमिसन राजनीतिक पार्टीलाई दिन्छ । अलि अलि कर्मचारीलाई दिन्छ । अनि तैँ चुप, मै चुप हुन्छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’ सांसद सुनुवारले भने ।
कांग्रेसका सांसद रामबहादुर बिष्टले भने ‘एउटै आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको छ । यसको उदाहरण सिक्टा सिञ्चाई आयोजना पनि एउटा हो । यो कहिले पूरा हुन्छ ?’
मन्त्रालयले ठेकदारको कुरा सुनोस् : झलनाथ खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेन नेकपाका सांसद झलनाथ खनालले निर्माण व्यवसायीलाई दण्डित र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले एकोहोरो ठेकेदारको विरोध गरिरहेको जस्तो माहोलमा बोलेका सांसद खनालले ठेकदारका कुरा पनि सुन्नुपर्ने बताए ।
‘नियमावलीले निम्त्याएका विवादलाई चाँडो हल गरौं । उहाँ (ठेकेदार)हरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै नियमावली सच्याउन धयानाकर्षण गरेको मलाई सुनाउनुभएको थियो’, खनालले भने, ‘उहाँहरुका कुरा पनि सुन्नुपर्छ । ठेकेदारका कति कुरा संकीर्ण छन् । कति कुरा जायज छन् । मन्त्रालयले ध्यान देओस् ।’
अन्तिममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बैठकमा सबै सांसदको हैसियतमा उपस्थित भएको प्रष्टीकरण दिइन् । ‘यहाँ व्यावसायीको तर्फबाट कुरा आयो भनिएझैँ होइन । सबै माननीयका रुपमा छौं । जनताको पक्षबाटै कुरा आएको मलाई विश्वास लागेको छ’ उनले भनिन् ।
