२० जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले ६ वटा महानगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट ७ अर्ब ७५ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
चालु आवमा यस्तो रकम ७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख थियो । आगामी आवमा चालु आवको तुलनामा ७० करोड २२ लाख रुपैयाँ (३.२८ प्रतिशत) बजेट बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आगामी आवमा धेरै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले पाएको छ । काठमाडौं महानगरले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानवापत १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । सबैभन्दा कम अनुदान भने विराटनगर महानगरपालिकामा जानेछ । तथ्यांक अनुसार यस महानगरका लागि आवमा ८५ करोड १६ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ ।
महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत प्राप्त गर्छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कःको ७० प्रतिशत राजस्व संघले राख्छ भने १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशले पाउने प्रावधान छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम बजेटले तोक्छ । अन्य दुई (समपुरक र विशेष) अनुदानको रकम भने तल्ला सरकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी माग गरेको अवस्थामा मात्र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।
चालु आवमा सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट सबैभन्दा धेरै रकम पाउने महानगरपालिका पोखरा लेखनाथ थियो । क्षेत्रफलका आधारमा यो सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । यस वर्ष भने पोखरालाई काठमाडौंले उछिनेको छ ।
