Comments Add Comment

अनुमति नलिई खानेपानी बेच्नेलाई १ वर्षसम्म कैद !

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्यथा १ बर्ष कैद वा १ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था सहितको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धका ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । यदि कसैले यो ऐन लागू भएपछि अनुमति नलिई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरे एक लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै साजय हुने विधेयकको दफा ४३ को उपदफा २ को (क) मा उल्लेख छ ।

खानेपानी सेवा भन्नाले घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत वा औद्योगिक उपयोगका लागि खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्य भन्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै थोक, ट्यांकर वा बोतलबन्दी रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने काम पनि खानेपानी सेवा अन्तर्गत राखिएको छ । यो ऐन बनेपछि ट्यांकर र जारमा पानी बेच्नेले पनि अनुमति लिनुपर्छ ।

अनुमति प्राप्त संस्थाले मानव मलमूत्र खोलामा मिसाए, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गरे, निर्धारण गरिएको महसुल वा निर्धारित आधार र मापदण्ड विपरीत महसुल लिएको अवस्थामा भने १ बर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने वा दुबै सजाय हुने प्रस्तावित ब्यवस्था छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित संस्थाले पनि यो ऐन लागू भएपछि ऐन लागू भएको एक बर्षभित्र अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गरिरहेका संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक बर्षभित्र प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्नेछ’ विधेयकको दफा ११ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

अनुमति प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले एक अधिकारी तोक्नेछ । ती अधिकारीले निवेदन प्राप्त गरेको १२० दिनभित्र निवेदकलाई अनुमति दिनुपर्ने पनि प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
तर, कसैलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आफ्नो घर परिसरको फोहोर पानी भूमिगत अवशोषण गर्न वा कुनै विधीबाट आफ्नो जग्गा जमिनमा विसर्जन गर्न भने अनुमति लिनुनपर्ने भनिएको छ ।

हालको ब्यवस्थाअनुसार कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न चाहेको अवस्थामा बिभिन्न जिल्लामा खानेपानी बोर्ड रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड रहेको छ भने चितवन, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा पनि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड रहेका छन् ।

जिल्लाहरुमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी व्यवस्थपान बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार गठन भएका हुन् । उक्त ऐनमा कुनै सरकारी निकाय वा संस्थानले सञ्चालन गरिरहेको एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रको सेवा प्रणाली तथा सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन सम्बन्धित नगरपालिकासँग परामर्श गरी आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । उक्त ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था थिएन ।

अहिले आएको विधेयकले देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले एक जना निरीक्षक तोक्ने ब्यवस्था गरेको छ । अनुमति नलिए दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

महसुल निर्धारण आयोग गठनको प्रस्ताव

विधेयकमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग प्रस्ताव गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल निर्धारण गर्न आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । आयोगले महसुल निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार हुने र फरक–फरक महसुल उपभोत्ताले तिनुपर्ने हालको अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ ।

‘आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्त मुल्यसूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा ह्रासकट्टी समेतको आधारमा गर्नेछ ।’ विधेयकको दफा ३३ को १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । नेपाल सरकारले तोक्ने आयोगको अध्यक्षले ईन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकेत्तर गरेको हुनुपर्ने र सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने विधेकको दफा २९ मा उल्लेख छ ।

अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको एक जना सदस्य, समाजशास्त्र वा कानुनमा स्नातक गरेको अर्का एक जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्षको हुने र अध्यक्ष र सदस्यहरुको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

अनुमति अवधी सकिएपछि सेवा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने

विधेयकले खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सञ्चालनका लागि बढीमा पच्चीस बर्षसम्मको मात्रै अनुमति दिइने ब्यवस्था गरेको छ । पच्चीस बर्षसम्मका लागि अनुमति प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि भनिएको छ ।

तर, थोक, ट्याङ्कर वा बोतलबन्द रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकको हकमा अनुमति पत्रको अवधी दुईवर्षको हुने उल्लेख छ । एक पटक म्याद थप भएपछि अर्को पटकका लागि म्याद थप गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था ‘तोकिए बमोजिम’ हुने भनिएको छ ।

थप ब्यवस्था यस ऐन अन्तर्गत बन्ने नियमावली निर्देशकाले गर्न सक्ने गरी अधिकार छोडिएको छ । तर, अनुमति प्राप्त अवधि सकिएपछि आफुले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सरकारलाई निशुल्क रुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था विधेयकको दफा १८ मा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment