Comments Add Comment

संशोधित खरिद ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, मोबिलाइजेसन शुल्क हटाउने प्रस्ताव

२२ जेठ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित नियमावलीमा विरोध जनाइरहेको बेला सरकारले भने ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौतामा अग्रिम भुक्तानी (मोभिलाइजेसन) को ब्यवस्था हटाउने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ ।

यो हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा रहेको स्रोतले बतायो । ‘संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा मोभिलाइजेसन दिने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव छ, तर सरोकारवालाहरुसँग एक चरण पुनः छलफल गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

हालको व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता भएपछि तुरुन्तै २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसनका रुपमा पाउँछन् । यसले गर्दा विकृति बढेको भन्दै ऐन संशोधन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘अहिले कुनै पनि ठेकेदारले एड्भान्स नलिइकन काम गर्दैन । दुई सय करोडको कामको ठेक्का लिएको छ भने ऐनअनुसार ४० करोड तुरुन्तै पाइहाल्छ’, मन्त्री महासेठले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भनेका थिए, ‘यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न खोजेका छौं ।’

कति माग्ने, कति दिने, दिएको पैसालाई निर्माण व्यावसायीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय संशोधित खरिद नियमावलीले समेट्न नसकेकाले ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत २०७४ पुस ५ गते खरिद ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । ‘ऐन संशोधनको मस्यौदा र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा एकै दिन प्रधानमन्त्री कर्यालयमा पठाइएको थियो । नियमावली आयो तर ऐन आएको छैन् । मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पनि थप छलफलका लागि बेलाएको छैन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

संशोधित नियमावली गत वैशाख ३० गते राजपत्रका प्रकाशित भइसकेको छ ।

मोभिलाइजेसन बन्द गर्दा कस्तो असर ?

हाल निर्माण व्यवसायीलाई सहज होस भनेर ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था राखिएको छ । तर, यसको दुरुपयोग भयो भनेर सरकारले अग्रिम भुक्तानी नै रोक्ने तयारी गरेको हो ।

अग्रिम भुक्तानी रोकिए निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको आधारमा भुक्तानी पाउने विकल्प हुनसक्छ । सरकारलयो विकल्प रोजेको अवस्थामा व्यवसायीलाई काम सुरु गर्नु अगाडि नै पुर्वाधार तयार गर्नमा समस्या हुन सक्छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिले मोभिलाइजेसनको ब्यवस्था नहटाइ, २० प्रतिशतलाई कम गर्ने प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment