२३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ नाम दिएर हालै एउटा आधुनिक प्रविधियुक्त कक्ष बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शार्म ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग यस कक्षबाट ‘लाइभ’ कुराकानी गर्न सक्छन् ।
जेठ १५ गतेबाट सञ्चालनमा आएको एक्सन रुममा तीन वटा ठूला मनिटर जडान गरिएको छ । उता मुख्यमन्त्रीहरुको कार्यलयमा ‘टेलिप्रिजेन्स सिस्टम’ जडान गरिएको छ । टेलिप्रिजेन्स भनेको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ हो । इन्टरनेटका माध्यमबाट यसमा सदृष्य कुराकानी हुन्छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुसँग निकट सम्पर्कमा रहेर प्रदेशहरुलाई दिशानिर्देश गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि यो एक्सन रुम निकै फलदायी हुने विश्वास प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको छ । तर, यो कक्ष यही एउटा मात्रै प्रयोजनका लागि मात्रै बनेको हैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लाइभ मनिटरिङ (प्रत्यक्ष निगरानी) प्रणालीलाई पनि यसमै जोडिँदैछ । आफ्नै सर्भर राखेर तयार गरिएको यो कक्षलाई प्रधानमन्त्रीले मुख्य आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउन पनि उपयोग गर्दैछन् ।
यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका मुख्य ११ वटा आयोजनालाई यही कक्षसँग जोड्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्रमा सीसी क्यामेरासहितको यो सिस्टम जोडिँदैछ । यहाँ जोडिने सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज २४ घण्टा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सिस्टममा आइरहन्छ । जलविद्युत, खानेपानी र सिचाइँ आयोजनाको हेडवक्र्स, टनेल, बिमानस्थलहरुको मुख्य निर्माणस्थल, राजमार्गहरुको मुख्य खण्डमा सीसी क्यामरासहितको आधुनिक प्रणाली जोडिँदैछ ।
यो सिस्टम जडान भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा आयोजनाको कामको निरीक्षण एक्सन रुमबाटै गर्न सक्नेछन् । यो रुमसम्म कनेक्ट हुने राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको ‘लाइभ फुटेज’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मोबाइलमै पनि हेर्न सक्नेछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न छुट्टै मोबाइल एप बनाइएको प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले जानकारी दिए ।
‘एक्सन रुममा आउने फुटेज हेर्न मिल्ने गरी बालुवाटारमा पनि छुट्टै कक्ष राखिएको छ,’ अलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको खण्डमा कार्यालय, निवास र आफ्नो मोबाइलबाटै पनि एक्सन रुम एक्टिभ गरेर गौरबका आयोजनाको प्रगति प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र सिक्टा सिँचाई आयोजनाको निर्माणस्थलमा यो सिस्टम जोडिँदैछ ।
यस्तै रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी पनि यसै प्रणालीबाट हुनेछ ।
‘काममा ढिलाई हुन नदिन भौतिक प्रगति लाइभ हेर्न सकिने गरी यो सिस्टम जडान हुँदैछ,’ अली भन्छन् ‘यसपछि आयोजनाहरुमा हुने ढिलाइ र लापरवाही घट्छ भन्ने विश्वास छ ।’
हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन । धेरै जसो आयोजनाहरु समस्यामा छन् । अन्तरसरकारी समन्वय नहुँदा आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रमुख महत्वका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी यो प्रणाली जडान हुँदैछ ।
फिल्डमा काम नहुँदा पनि आयोजनाले भौतिक पूर्वाधार प्रगतिबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो समस्या समधानका लागि यो प्रणाली यो प्रणाली निकै प्रधावकारी हुन सक्ने दावी सरकारको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारलाई परेका समस्या तथा उनीहरुको माग सुन्न र दुईपक्षीय समन्वयका लागि पनि टेलिप्रजेन्स सिस्टम आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवर बताउँछन् ।
‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्युहरुलाई यहीँबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ, मुख्य सचिवज्यूले प्रदेशका सचिवज्यूहरुसँग पनि यहीँबाट कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रविधिको प्रयोग गरेर अन्तरसरकारी समन्वयलाई बलियो बनाउन यो उपयोगी हुन्छ ।’
यो प्रणालीको सानो समस्या पर्दा पनि प्रधानमन्त्री भेट्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने समस्या पनि समाधान भएको छ । यसले मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि समस्याहरु सुल्झाउन सजिलो हुने र प्रदशेस्तरमा विकासको गति बढ्ने विश्वास सरकारको छ ।
