२४ जेठ, काठमाडौं । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपलिकाको एउटा तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ छ । तस्वीरमा ५–६ जना व्यक्तिहरुबीच गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त ‘पिक’ झाडीले ढाकेको सडकको नाली खनिरहेका देखिन्छन् । पछाडि बुट्यानमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ’ लेखिएको ब्यानर टाँगिएको छ ।

यो एउटा प्रतिनिधि तस्वीर मात्र हो । छत्रकोट गाउँपालिकामा जस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि यही ढंगले काम सुरु भएको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि दिएको सशर्त अनुदान प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेपछि उनीहरु यसरी ‘रोजगार सिर्जना’ मा तल्लिन छन् ।

यो कार्यक्रमको मोडल हो, सरकारले स्थानीय तहलाई निश्चत बजेट उपलब्ध गराउने र त्यसबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाउने । सरकारको दावी छ, यो पटकको बजेटबाट दैनिक ५६० रुपैयाँ ज्यालामा १ लाख ६ हजार युवालाई ३० दिनको रोजगारी स्थानीयस्तरमै दिन सकिन्छ ।

तर, कार्यक्रम सुरुआत भएकै वर्ष स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको दयनीय र हास्यास्पद दृष्यहरु देखिएका छन् । यस किसिमको काम गराईबाट रोजगारी सिर्जना नहुने र काम गराउन खडा गरिएका योजनाहरु प्रभावहीन हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ ।

छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पन्त भने कार्यक्रमको सुरुआत गर्न मात्रै आफू त्यहाँ पुगेको र काम गर्नेको संख्या थोरै भएकाले आलोचना भएको बताउँछन् ।

‘अहिले त्यो काममा धेरै मान्छे थपिसक्यौं, कार्यक्रमको सुरुआत गर्न मात्रै म त्यहाँ पुगेको हुँ,’ पन्तले भने, ‘अहिले अरु वडामा पनि कार्यक्रम सुरु भइसक्यो ।’

अनलाइनखबरले केही स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई सम्पर्क गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गर्‍यो । तर, अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरुको एउटै भनाइ सुनियो, ‘यो रकम कहाँ कसरी खर्चने भन्ने अन्योल छ ।’

अहिले यो कार्यक्रमका लागि अधिकांश गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम छनोट गर्दैछन् । तर, अधिकांश स्थानीय तहका कार्यक्रम एकै खालका छन् । विशेष गरी सडकका योजनामा कार्यक्रम केन्द्रित छन् । सडक मर्मत गर्ने, नाला बनाउने, ढुंगा बिछ्याउने लगायतको कामलाई धेरै स्थानीय तहले यो कार्यक्रमभित्र समेटेका छन्, र बेरोजगारको सुचीमा दर्ता भएका सीमित व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको छ ।

कुलो मर्मत गर्ने, मठमन्दिर र सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिकस्थल सरसफाइ गर्ने कामका लागि पनि यो बजेट खर्च हुँदैछ ।

‘बल्ल जेठमा पैसा आयो, अब अरु खालका काममा खर्च गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘यत्रो बजेट खर्चेर खनिएको सडक र गोरेटो वर्षामा भेलले बगाएर लैजान्छ भन्ने थाहा छ । तर वडा तहले त्यस्तै कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याएका छन् । बजेट सानो भएकाले अरु केही गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।’

हालसम्म समुदाय आफैं सक्रिय भएर बनाउने सडक, कुलोको मर्मत तथा सार्वजनिकस्थल लगायतका काममा बेरोजगारलाई पारिश्रमिक दिने गरी यो अनुदान खर्च भइरहेको छ । यसले अब सामुदायिक रुपमा मिलेर सार्वजनिक निर्माणमा निशुल्क श्रमदान गर्ने विगतको परम्परालाई पनि निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

‘हिजो गाउँले आफैं यो काम मिलेर, जुटेर गर्थे, अब यस्तो काममा पनि पैसा आउन थालेछ भनेर श्रमदान गर्ने बानी हराउने देखियो,’ एक गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘अब सडकमा सानो खाल्डो पर्‍यो भने पनि गाउँपालिकाले भर्ती गर्ने बेरोजारले पुर्छ भन्ने मानसिकता विकास हुने भयो ।’

ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपीलाल सिन्तान बजेटको सानो परिमाणले गर्दा यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो गाउँपालिकामा ६–७ सय बेरोजगार छन्, तर हामीले १ महिनाका लागि २० जनालाई मात्रै रोजगार दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘४ लाख रुपैयाँ ज्यालामा खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट आएको छ । अब ७ सयबाट २० जना के आधारमा छान्ने ?’

उनले विपन्न, गरीब, दलित लगायतकालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि आफूहरुमाथि विभिन्न आरोप लाग्न सक्ने बताउँछन् । अहिले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षहरुलाई धेरैलाई यस्तै खालको संकट छ ।

स्थानीय तहमा सबै वडामा बेरोजगारी दर एकै खालको छैन । कुनै वडामा बेरोजार युवाको संख्या ठूलो छ भने कुनैमा अत्यन्तै न्युन । तर, कार्यक्रममा आएको रकम सबै वडाले बराबरी पाउनुपर्ने दावी गर्दा स्थानीय तहका प्रमुखहरु धर्मसंकटमा छन् ।

धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना कार्यक्रमका लागि आएको रकम वडालाई साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले बाँडिएको बताउँछन् ।

‘सबै वडामा बराबरी पठाएका छौं, वडा कार्यालयले नै आफ्नो वडामा कार्यक्रम छानेर कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई बराबरी नदिए किचलो हुनसक्ने देखियो ।’

यो कार्यक्रमका लागि गाउँपालिका जाने रकम दुरुपयोगको जोखिम उच्च छ । रोजगारीका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेरोजगारको छनोट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । कार्यक्रमका लागि छानिएका योजनाहरुमा प्रभावकारी र नतिजामुखी नहुने सम्भावना पनि अधिक देखिएको छ ।

तर, कतिपय गाउँपालिकामा भने योजनावद्धरुपमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएका पनि छन् । गुल्मीकै धुर्कोट गाउँपालिकाले एकैपटक सबै वडाबाट १८५ जना बेरोजगारलाई भर्ती गरेर विभिन्न काममा खटाएको छ । र, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरुलाई अभिमुखीकरणसहित योजनाको अनुगमनको व्यवस्था पनि गरेको छ । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका पनि कार्यक्रम व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउने गरी काम गर्दैछ ।

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघको ३ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेल वडाको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गरेर योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँछन् । सडक, खानेपानी, सिञ्चाई लगायतका साना आयोजनामा बेरोजगार खटाएर उनीहरुलाई पनि रोजगारी दिने र दिगो विकासको काममा पनि टेवा पुग्ने गरी सबैले काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘अहिले आफ्नो घरअघिको सडकमा खाल्डो परेर पानी जम्यो भने पनि सानो कुलो बनाएर नकटाई बस्ने र गाउँपालिकामा त्यसैका लागि बजेट माग्न आउने क्रम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै हामीले स्थानीयलाई पनि जागरुक बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ ।’

उनको गाउँपालिकाले झण्डै ३ सय युवालाई एकै पटक काम दिने योजना छनोट गर्दैछ । योजनाहरु दीर्घकालीन लाभमा आधारित हुने पोखरेल बताउँछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहमा पठाइएको बताउँछ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकका माध्यमबाट छानिएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको प्रवन्ध मिलाइएको दावी गर्छन् ।

‘यो पहिलो वर्ष हो, त्यसैले यो वर्ष कार्यक्रम कस्तो भयो भनेर आर्थिक वर्ष सकिएपछि हामी मूल्यांकन गर्छौं,’ दाहालले भने, ‘त्यसकै आधारमा अर्को वर्ष कार्यक्रमलाई थप परिमार्जित गर्दै व्यवस्थित गर्छौं ।’

सरकारले यसै वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी र नभए निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । पूर्वाधार तथा सामुदायिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई यस्तो सुविधा दिने नीति छ ।

सरकारले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । चालु आवमा ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको यो कार्यक्रमका आगामी वर्ष दुई अर्ब थपेर ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवमा एकैपटक स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रुपमा पठाइएको हो । स्थानीय तहको विकटता, रोजगारीको उपलब्धता, गरिबीको दर लगायत मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर प्रत्येक स्थानीय तहलाई फरक–फरक परिमाणमा अनुदान दिइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएको यो अनुदानबाट स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बेरोजगारका रुपमा दर्ता भएका युवालाई न्युनतम् १ महिनाको रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ । यदि बेरोजगारको संख्या धेरै भए गरिब, विपन्न, परिवारमा रोजगार व्यक्ति नभएका, असाहय लगायतलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ ।

हालसम्म एक लाखभन्दा बढी बेरोजगार यो सूचीमा समेटिएका छन् । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समयमै गर्न नसक्दा न्यनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अबको दुई महिनाभित्रै सरकारले बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत युवालाई न्यनतम ३० दिनको रोजगारी दिने गरी रकम निकासा गरेको हो ।

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्टै निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहले एउटा विकास आयोजनामा अधिकतम् ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । श्रमिक समूहबाट काम हुने आयोजनामा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म ज्यालाबापत खर्चन पाइन्छ । यो कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारलाई स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार आयोजनामा काम दिलाएर ज्यालाबपात अल्पकालीन रोजगारी दिन्छ ।

डोजरलगायतका ‘हेभी इक्वीपमेन्ट’ प्रयोग गरिने आयोजनामा भने यो रकम खर्चिन पाइने छैन । स्थानीय क्षेत्रमा युवालाई रोजगारी दिने गरी यो अनुदानको उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

एउटा आयोजनामा खर्च हुने रकमको ७० प्रतिशत रकम ज्यालाबापत युवालाई भुक्तानी गर्न गर्नुपर्नेछ । ३० प्रपतशत रकम उपकारण खरिदसहित प्रशासनिक खर्च गर्न पाइनेछ । स्थानीय तहले आफ्ना स्वीकृत कार्यक्रममध्येबाट ५ लाखसम्मका साना आयोजनामा बेरोजार युवा परिचालन गर्न सक्नेछन् ।

सडक, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्र, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, निर्माण तथा मर्मतसम्भार, कृषि तथा सिँचाइ लगायतका आयोजनामा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी यो अनुदान खर्च गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हाल पठाइएको अनुदान रकम आउँदो असार मशान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने छ ।