२४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन ‘अन्तिम मौका’ दिएको छ ।

स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनका सम्बन्धमा सरकारको धारणा बुझ्न समितिले शुक्रबार अपरान्ह बोलाएको बैठकमा पनि अनुपस्थित भएपछि मन्त्री पण्डितलाई आगामी सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिने निर्णय गरेको हो ।

सो बैठकमा पनि मन्त्री पण्डित सहभागी नभए सो खुलाइएको विज्ञापन फिर्ता लिन सरकारमार्फत् लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने सहमति गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । मन्त्री पण्डितले शुक्रबार सोमबार अपरान्हको बैठकमा आउने सहमति गरे पनि अनुपस्थित भएकोमा सभापति श्रेष्ठले आपत्ति जनाइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्य विजय सुब्बाले भने मन्त्री पण्डितले २५ गते पछि बस्ने बैठकमा मात्रै आउने जानकारी गराउँदा गराउँदै सो विषयमा निर्णय लिन हतारो गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसद समेत रहेका उनले विभागीय मन्त्रीसँग छलफल नै नगरी कसरी समितिले निर्णय लिन सक्छ ? भनी प्रश्न गरिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस सांसदलाई सचिवको प्रतिप्रश्न : कर्मचारी भर्ना नगरेर भाइभतिजालाई राख्ने ?

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले मन्त्री पण्डित पटक पटक अनुपस्थित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सो विज्ञापन फिर्ता लिन लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन समितिकी सभापति श्रेष्ठलाई दवाव दिएका थिए ।

गत जेठ २० गतेबाट समितिले सो विषयमा छलफल गर्न खोजेपछि मन्त्री पण्डितले समितिको बैठक छल्दै आएका छन् । मन्त्री पण्डितले संसदीय समितिलाई छल्न खोजेकोमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुको पनि विरोध छ । संविधान र संघीयता विपरित सो विज्ञापन आएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने समितिका धेरैजसो सदस्यहरुको मत छ ।

नेकपा सांसद बिजय सुब्बाको काउण्टर

बिहान ८ बजे बोलाइएको समितिको बैठक लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ड्राफ्ट तयार गर्दै सकिएको थियो ।

दोस्रो बैठकमा लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने गरी तयार ड्राफ्ट पास गर्ने तयारीका साथ बस्यो । तर, उक्त बैठबमा नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले मन्त्रीको कुरा नसुनी गरिने निर्णय आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा समिति विभाजित हुन खोजेको आशंका पनि व्यक्त गरे ।

‘एक पटक मन्त्रीको कुरा सुनौं । मन्त्रीकै कुरा सुन्दै नसुनी कहीँ ड्राफ्ट तयार हुन्छ ? यो हतारोसँग मेरो सहमति छैन्’, उनले अगाडि भने, ‘सत्तारुढ दलको भएको हिसावले सरकारलाई परेको अप्ठेरो हामीले महसुस गर्नुपर्छ । हिजो कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि हामी यसै भन्थ्यौं । मेरो भनाई यत्ति हो मन्त्रीको कुरा सुनेर मात्रै निर्णयमा पुगौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस संवैधानिक अराजकता भयो, लोकसेवाको भर्ना रोक्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा

त्यसपछि नेकपाका अर्का सांसद नवराज सिलवालले एक जना माननीयले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाइसकेपछि समितिलाई निर्णय गर्न अप्ठेरो हुने बताए । स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले मन्त्रीले २५ गते पछि आउँछु भनेको प्रसंग कोट्याउँदै मन्त्रीलाई एक पटक कुर्ने प्रस्ताव राखे ।

तर, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु, अमरेशकुमार सिंह, मिना पाण्डे, राजपा नेपालका सांसद राजेन्द्र महत्तो, समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले तत्कालै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कुरा नमिलेपछि दोस्रो बैठक पनि स्थगित भयो र तेस्रो बैठकले मन्त्रीलाई २७ गतेसम्म कुर्ने निर्णय गर्‍यो ।

समितिले निर्णय नर्गदा के असर पर्छ ?

लोकसेवा आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको छ । लोकसेवा आयोगकै पछिल्लो भनाइ अनुसार ५ हजार भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन भए पनि आवेदकले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । यसो गर्दा २७ गतेसम्म आवेदन दिनेको संख्या निकै बढ्नेछ ।

यदि २७ गते समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्व गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा ति आवेदकहरुले अर्को आन्दोलन गर्न सक्छन् । यसो हुँदा समितिको निर्णय विरुद्ध माहोल बन्ने र समितिको निर्णय उल्टने प्रक्रियातर्फ पनि जान सक्छ ।

यसैतर्फ संकेत गर्दै राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य समेत रहेका सांसद राजेन्द्र महत्तो समितिबाट बाहिँरिँदै भनेका थिए– ‘अब दोहोरो आन्दोलन हुने भयो ।’

लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको, समावेशी नभएको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सडकमा समेत आवाज उठिरहेको छ । यसतर्फ संकेत गर्दै सांसद महत्तोले दोहोरो आन्दोलन हुने भयो भनेका हुन् ।

मन्त्री संसदप्रति जवाफदेही नभएको सांसदहरुको आरोप

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित संसदप्रपति जवाफदेही नभएको सांसदहरुको आरोप छ ।
विवादमा परेको स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले पटक–पटक बोलाउँदा पनि नआएपछि सत्तारुढ दलका सांसदले नै मन्त्रीको आलोचना गरे ।

मन्त्रीको अनुपस्थित संसदिय मर्यादा विपरीत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘मन्त्रीले संसदीय समितिलाई अपमान गर्न मिल्दैन । समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो’ उनले भने ।

उनले संविधान विपरीत खुलाइएको सो विज्ञापनका विषयमा मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आलोचना गरे ।

सांसद बडुले संविधान विपरीत हुने गरी खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः आग्रह गरे । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।

मन्त्रीका कारण समितिलाई पंगु हुन नहुने राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता समेत रहेका सांसद महतोको धारणा थियो । उनले भने, ‘मन्त्रीका कारण समिति पंगु बन्नुभएन ।’ आयोगले संविधानविपरीत कर्मचारी मागेको उनको दाबी छ ।

नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल लगायतले पनि लोकसेवा आयोगले निकालेको बिज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताए ।

कर्मचारीको पदपूर्तिका विषयमा संसदमा समेत आवाज उठेपछि समितिले गएको सोमबार आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली लगायत पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।