२५ जेठ, काठमाडौं । संघीय बजेटले प्रदेशमा जाने रकमको टुंगो लगाएसँगै अहिले ७ वटै प्रदेशमा धमाधम बजेट निर्माणको काम जारी छ । प्रदेश सरकारहरुले १ असारमा आ-आफ्नो प्रदेश संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।
प्रदेशहरुले बजेटमा सामाजिक सुरक्षादेखि पानीजहाज र जनताको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्मका योजना समेट्दैछन् । अधिकांश प्रदेशको बजेट संघीय बजेटकै प्राथमिकता तथा सिद्धान्तसँग मेल खाने संकेत प्रदेश सरकारहरुले गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले उद्योग, पर्यटन र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने तयारी गरिरहेका छन् । कतिपय प्रदेशले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको योजना बनाएका छन् भने स्वरोजगार र उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिने तयारी छ ।
गरिबी निवारण, जलविद्युतका माध्यमबाट उज्यालो प्रदेश निर्माण, रोजगारी सिर्जना र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि प्रदेशहरुले बजेट छुुट्याउने तयारी गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैजसो प्रदेशले परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । परियोजना बैंक केन्द्रकै अवधारणा हो ।
प्रदेश नं १ : जेठभित्रै पूँजीगत खर्च गर्ने ल्क्ष्य
प्रदेश नं १ को विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार आगामी आवको बजेटले सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको पन्ध्रौं योजनाका आधारमा कार्यक्रम तय गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रदेशका सबै नागरिकको पहुँच बढाउने र प्रदेशलाई शिक्षित र स्वस्थ्य प्रदेश बनाउने योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने तयारी छ ।
यस प्रदेशले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख, वर्ग, जाति एवं समुदाय, दुर्गम भेगका नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको संरक्षण, सुरक्षा र विकासमा ध्यान दिइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन र असारे विकास निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य अनुसार विकास बजेट जेठ मसान्तसम्म गरिसक्ने योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिँदैछ । प्रदेश महत्वका रणनीतिक योजना बनाएर त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताएको छ । खर्चको गुणस्तर र नतिजामा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी बजेटले नीति घोषणा गर्नेछ ।
सम्भाब्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाले मात्र बजेट पाउने केन्द्रको योजनालाई यस प्रदेशले पनि पच्छ्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
एनजीओ र आइएनजीओले प्रदेशले तोकेको क्षेत्रमा मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने गत वर्षको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश १ लाई नगदे बाली, माछा, मासु, अण्डा, फलफुल, दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा पनि बजेटले गर्दैछ । संस्थागत खेती प्रणाली अवलम्बन, जमिनको खण्डिकरण रोक्ने, कृषकलाई सुपथ मूल्यमा बिउ तथा नश्ल उपलब्ध गराउने, विद्युतमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने घोषणा पनि बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले गर्दैछ ।
प्रदेश गौरवका सडक आयोजना, प्रदेशका मुख्य मुख्य सडक आयोजनालाई बहुवर्षिय आयोजनाका रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने, मुख्य लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको निर्माण एवम् स्थानीय तहका केन्द्रहरु आपसमा जोड्ने सडकको स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने, मुख्य मन्त्री सडक सुधार कार्यक्रम प्राथमिकता दिने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।
डिजिटल प्रदेश घोषणा, विपन्न समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा केवलकार बनाउने नीति बजेटले लिँदैछ । यस प्रदेशले कोशी र सहायक नदीमा जल यातायातको विकासमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
प्रदेश २ -हामी दुई- हाम्रा दुई
प्रदेश नं दुईले आगामी आवको बजेटमा जनसंख्या नियन्त्रण गर्न एक आकर्षक नारा अगाडि बढाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । ‘हामी दुइ हाम्रा दुई’ प्रदेश नं २ को नारा हो ।
बजेट बनाउँदा १५ औं पञ्चवषर्ीय योजनालाई आधार मानेको बताएको छ । ‘एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना’ घोषणाको तयारी छ । बजेटले प्रदेश भित्र २/३ एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने नीति प्रदेशले लिनेछ ।
जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, प्रदेश जनशक्ति क्षमता विकास केन्द्रको स्तरोन्नति गर्दै प्रदेश कर्मचारी र प्रहरी भर्ना प्रभावकारी बनाउने योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना’ अनुसार सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित र समतामूलक तरिकाले विकास निर्माणको बजेट बाँडफाँट गरिने प्रतिवद्धता प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ । चालु आवको बजेटले शुरु गरेको गरिब, असहायलाई दिइदै आएको निःशूल्क कानूनी सहायतालाई आगामी बजेटले पनि निरन्तरता दिनेछ ।
कमला, बागमती, नारायणी, हर्दिनाथ सिंचाई आयोजना, कोशी चन्द्रनहर, जनताको तटबन्ध, जितपुर उखुबारी परवानीपुर, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, तेलबाली नवपुर, मत्स्य मानव संशाधन विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रसहितका आयोजनाले यस वर्ष प्रदेशबाट बजेट पाउने छन् । यी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।
चालु आवमा शुरु ‘एक शहिद परिवार एक रोजगार’ अन्तर्गत मधेस आन्दोलनका शहिद परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदैछ । जनकपुरमा मधेष आन्दोलन सहिद संग्रहालयको निर्माण कार्य आगामी आवमा सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश पर्यटन बोर्डसहित प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्ड, सहकारी बोर्ड, सडक बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग, तथ्यांक विभाग गठन पनि आगामी आवमा हुने भएका छन् ।
प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापना र प्रदेश स्तरको प्रांगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रदेशले बजेट छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री विकास उत्थान आयोजना सञ्चालन गरी साना किसानलाई अनुदान, कृषि ऋण, बीउ विजन मलखादको उपलब्ध गराउने तथा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी बजेट खोज्ने काममा पनी सरकारले बजेट छुट्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले १ सय विगाहसम्मको क्षेक्रफलमा सामुहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति यो प्रदेशले लिने भएको छ । ‘कृषिमा अनुदानले नभई अभियानले हुन्छ विकास, रकम मात्र होइन, प्रोत्साहन चाहिन्छ’, नामक अभियान नीति तथा कार्यक्रममै घोषणा गरिएको छ । प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र टुक्रे जमिनलाई निरुत्साहित गर्दै २५/२५ विगाहाका चक्लाबन्दी जमीन बनाउने र हरेक चक्लाबन्दी जमिनलाई १० हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिने घोषणा पनि बजेटमार्फत हुने प्रदेश सरकारका अधिकारी बताउँछन् ।
वीरगञ्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानी बनाउन वीरगन्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, रेलमार्ग आसपासमा औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गर्ने र प्रदेशमा रहेका उद्योग र छोटी भन्सारलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति प्रदेशले राखेको छ । यस प्रदेशमा होटेल स्थापना गर्दा विशेष छूट र सहुलियत दिने तयारी बजेटले गरेको छ । हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक औद्योगिक ग्राम, युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटले ल्याउँदैछ ।
रामायण सर्किट, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्र आसपास मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक बगैंचा निर्माणको योजना पनि बजेटले समेट्ने भएको छ । ‘चुरे जोगाउँ, मधेस जोगाउँ’, ‘हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’जस्ता नारा बजेटमा आउनेछन् । यस अन्तर्गत ३ सय मेगावाट सौर्य प्लान्ट निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गर्दैछ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई परिचय पत्रका आधारमा न्यूनतम मूल्यमा इन्धन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, आठवटै जिल्लामा दलित, गरिब आवास योजना अन्तर्गत सामूहिक आवास निर्माण गर्ने तथा ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान संचालन गरी विपन्न वर्गका बालबालिकालाई १ देखि ८ कक्षासम्म प्रतिविार्थी मासिक ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटले गर्दैछ ।
६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य र यातायात सेवामा प्राथमिकतामा राखी सहुलियत दिने घोषणा बजेटले गर्दैछ । चालु आवमा यस प्रदेशले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
प्रदेश तीन- सम्पूर्ण सरकारी कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा
प्रदेश नम्बर तीनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदैछ । प्रदेशको विनियोजन विधेयक, ०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार आगामी आवको बजेटले ‘प्रदेश समृद्धिको आधार-श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ नारा अनुसार कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । १५ औं योजनाका आधारमा कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।
प्रदेशले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा देशकै उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश गौरवका योजना पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । यसका लागि प्रदेश परियोजना बैंकले सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ । साधारण खर्च कटौती गर्दै प्रदेशमा विद्यमान गरिबी निवारण र खाद्यान्न अपुगको अन्त्य गर्ने गरी बजेटले कार्यक्रम तय गर्ने भएको छ ।
प्रदेशवासीलाई उद्यमशील बनाउने तथा एनजीओ र आइएनजीओका कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी छ । आगामी आवमा गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको आर्थिक विवरणमा आवद्ध बनाउने गरी नीति बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार भित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार पार्ने प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षमा शुरु गर्दैछ । खेतियोग्य जमीनको खण्डीकरण, कृषि भूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र सहकारी, सामूहिक तथा करार खेतिमा जोड दिने तयारीसमेत आगामी बजेटमार्फत गरेको छ । ऐतिहासिक गढीहरुलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्ने तथा खेलकुद, पर्यटन र सहकारी शिक्षालाई आधारभूत तहदेखि अध्ययन अध्यापन गराउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने गरी योजना बनाउने र विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुने गरी कार्यक्रम तय गरिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । चालु आवमा यस प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश- पर्यटनलाई प्राथमिकता
गण्डकी प्रदेशले आगामी आवको बजेटमा पर्यटन विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार गण्डकी प्रदेशले सन् २०१९ लाख आन्तरिक पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउँदैछ । सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । खासगरी पोखरालाई लक्षित गरी यस प्रदेशले पर्यटन प्रवर्द्धनका विविध गतिविधि संचालनको तयारी समेत गरेको छ ।
प्रदेश अर्थतन्त्रको विकासमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, उज्यालो प्रदेश बनाउने गरी ऊर्जामा लगानी गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत र वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन बजेटले जोड दिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, चक्लाबन्दी तथा सामुहिक, सहकारी र करार कृषि प्रणालीमा जोड दिने घोषण पनि बजेटले गर्दैछ । पोखरा उपत्यकामा वृहत चक्रपथ, ताल संरक्षण र द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेशले बजेट छुट्याउने भएको छ ।
प्रदेशबासीका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउने योजना अनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र बजारीकरणमा जोड दिने गरी बजेटका प्राथमिकता तय भएको बताइएको छ । एकीकृत वस्ती विकास, आधुनिक शहर, सेटलाइट सीटीका योजना पनि बजेटमा आउँदैछन् ।
कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेती, मोदी, मस्र्याङ्दी, दरौदी, त्रिशुली लगायत प्रदेश हुँदै बग्ने नदिमा नदी प्रणाली र प्राकृतिक स्वरुपमा असर पर्ने कुनै पनि आयोजनालाई मान्यता नदिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश स्तरको खेलकुद प्रतिस्ठान तथा बहुउद्देश्यीय रंगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान, गल्फकोर्ष, हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि पनि बजेट छुट्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । चालु आवमा यस प्रदेशले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
प्रदेश नं ५- डिजिटल प्रदेशमा रुपान्तरण
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश नं ५ सरकारले आफ्नो प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गर्दैछ । प्रदेश नं ५ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आवमा सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजनाको तयारी गरिरहेको छ ।
पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानी सम्मेलन फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषिमा नगद अनुदानको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जग्गाको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेतीमा जोड दिने र सोही आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । खाद्य भण्डारस्थल निर्माण, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम पनि आगामी आवको बजेटका प्राथमिकता हुनेछन् ।
‘गरौं व्यवसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’, नारा तय गरेको सरकारले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमा नगद अनुदानदेखि सीप विकाससम्मका कार्यक्रम समावेश हुनेछन् ।
‘फलफूल खाऔं, स्वस्थ रहौं’ भन्ने नारासहित तराई, पहाड र हिमालमा जुन प्रकृतिको फलफुल पाइन्छ, त्यसलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी फलफुल प्रवर्द्धन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
कृषि बन प्रवर्द्धन गरी त्यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउने सरकारको योजना छ । प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम बिस्तार गर्दै हरेक गाउँपालिकामा पुर्याउने गरी बजेट आउने भएको छ । ‘एक पालिका एक फर्म’ स्थापना गरी कृषि उत्पादन भण्डारमा बजेट आउने भएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गरी उद्योग प्रवर्द्धनको कार्यक्रमलाई समेत बजेटले समेट्ने भएको छ ।
निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उपाय अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । कालोबजारी, सिण्डिकेट र कार्टेलिङ विरुद्ध काम गर्ने, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सफल बनाउने तथा बुद्ध सर्किटमा पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
ब्रोङकाइटिस र दमजन्य रोगको उपचारमा प्रतिबिरामी ५० हजारसम्म निःशुल्क उपचारको घोषणा बजेटले गर्दैछ । ‘स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने’ मान्यता स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको छ । ‘स्वस्थ पानी, स्वस्थ जीवन’ भन्ने नारासहित पिउने पानीको परिक्षण गर्न प्रयोगशाला बनाउने तथा प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरी बैंकमा दर्ता भएका आयोजनालाई मात्रै कार्यान्वयन गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिँदैछ । नौमुरे परियोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजकको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सौर्य उर्जामार्फत ३ सय मेगावाट उत्पादनको सम्भाब्यता अध्ययन थाल्न समेत यस वर्ष बजेट छुट्याउने तयारी सरकारको छ ।
बुटवल भैरहवा, घोराही तुलसीपुर र कोहलपुर नेपालगन्ज क्षेत्रमा महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडी बढाउन बजेट विनियोजन हुने भएको छ । खरको छानामुक्त अभियान जारी रहने भएको छ । पाल्पाको रामपुरलाई हरित शहर बनाउने घोषणा बजेटले गर्दैछ । यो स्थान कालिगण्डकी कोरिडोर र मदन भण्डारी राजमार्गको संगमस्थल पनि हो ।
‘एक गाउँ एक पोखरी’को नारा कार्यान्वयन हुने तथा सडक कोरिडर एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम संचालनको तयारी पनि छ । प्रदेश सभा भवन बनाउन पनि सरकारले बजेट छुट्याउने छ । गरिबीको मारमा परेका घर परिवारलाई लक्षित गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याई गरिबीबाट मुक्त गर्ने । ‘जोखिमपूर्ण यात्रा बहिस्कार, हाम्रो सुरक्षाको आधार’ अभियान सञ्चालन गरी दूर्घटना न्यूनीकरणमा पनि सरकारले बजेट छुट्याउने भएको छ ।
चालु आवको बजेटमा यस प्रदेशले २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ ।
कर्णाली प्रदेश- समृद्ध कर्णाली-सुखारी कर्णालीबासी
कर्णाली प्रदेशले समृद्ध कर्णालीको नारा तय गरी सोहीअनुसार बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको यस प्रदेशले आफ्नो नारा नै ‘समृद्ध कर्णाली-सुखारी कर्णालीबासी’ तय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुत्पादक, साना र टुक्रे योजनामा भन्दा ठूला, परिणाममुखी, प्रतफिलयुक्त योजनामा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
निजी, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई सरकारको विकास साझेदारको रुपमा स्वीकार गरी तोकिएको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यस्तो लगानी उत्पादनमुलक र प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगाउनु पर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सिंचाइ, बस्ती विकास, संचारलगायत भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम तय गरिने भएको छ । प्रदेशस्तरीय परियोजनाको पहिचान र प्राथमिकता दिने गरी परियोजना बैंक बनाउने र यस बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाले मात्र बजेटमा प्राथमिकता पाउने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको उत्तर दक्षिण नाका जोड्ने रणनीतिक सडक, अन्तर प्रदेश सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा जनता सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
‘कर्णालीको पानी सबैको लगानी’ मार्फत लगानी अपील गरी निजी, सहकारी र जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ । कर्णाली उज्यालो अभियानअन्तर्गत साना जलविद्युत निर्माण, सौर्य ऊर्जा विकास जस्ता वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन तथा प्रसारणमा बजेट विनियोजन हुने भएको छ ।
समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियान चलाउँदै प्रदेश सरकारले सहकारी आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ । ‘कर्णाली स्वयमसेवक सेवा’मार्फत दक्ष जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्ने गरी कार्यक्रम संचालनको तयारी समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । ‘साक्षरकर्णाली अभियान’, ‘स्वस्थ नागरिक : समृद्ध प्रदेश’, ‘सामुदायिक नर्स कार्यक्रम’ जस्ता अभियानमा सरकारले बजेट छुट्याउँदैछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन न्यूनतम आयआर्जनका विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी सरकारको छ । चालु आवमा कर्णालीले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश- गरिबी निवारण प्राथमिकतामा
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रम घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि स्थानीय, स्रोत साधनमा आधारित रोजगारी र स्वरोजगारमार्फत आय आर्जन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनको योजना छ । सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा गरिबी घरपरिवारलाई सामाजिक सुरक्षा दिने योजना छ । विकासका कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरुमार्फत आर्थिक अवस्थामाथि उकास्न सकिने विश्वास सरकारको छ ।
यातायातलाई भौतिक पूर्वाधारको प्रमुख मेरुदण्ड मानेर विकास गर्ने योजना अनुसार ठूला परियोजना बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश प्राथमिकताका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्लाको सन्तुलित विकास गर्ने, निरक्षता उन्मुलन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना समेत बजेटले समेट्ने छ ।
बजेटले बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र अछाम जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । ती जिल्लामा रहेको छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुतजस्ता कुरिती हटाउने विशेष कार्यक्रमसहित अभियान सञ्चालनको तयारी सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
