२६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको विषयमा प्रकाशित समाचारमा सत्यता नरहेको सर्वोच्च अदालतले दाबी गरेको छ ।
राउत विगतमा रेडक्रसको कानूनी सल्लाहकार रहेको र रीट निवेदनकर्ता रेडक्रसका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जिव थापा न्यायाधीशको पारिवारिक नातापर्ने हुनाले न्यायाधीशको आचारसंहिता अनुसार उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने विषय समाचारमा उल्लेख थियो ।
तर, न्यायाधीश राउतले रीट निवेदनकर्तासँग आफ्नो सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
‘माननीय न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका अनुसार सो मुद्दासँग जोडेर प्रकाशित समाचारमा नाता सम्बन्ध संस्थानको सल्लाहकारको विषय जोडिएकोमा प्रस्तुत रिटको निवेदकसँग माननीय न्यायाधीशज्यूको कुनै सम्बन्ध नरहनुका साथै सो संस्थाको सल्लाहकारसमेत नरहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जारी गरेको खण्डनपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्ता समाचारले भ्रम सिर्जना हुने र न्यायाधीश र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा एक कानून व्यवसायीले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित लिखित निवेदन दिएको भनी समाचारमा उल्लेख भएको विषयमा पनि सत्यता नरहेको सर्वोच्चले बताएको छ ।
न्यायाधीश राउतका तर्फबाट त्यस्तो दाबी गरिए पनि विगतमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान मस्यौदा लगायतका सामाग्री तयार पार्ने कार्यमा राउतको संलग्नता देखिएको र त्यसवापत ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रेडक्रसबाट राउतले भुक्तानीसमेत लिएको देखिएको छ ।
