२७ जेठ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो । सँगसँगै आवश्यक कर्मचारी करारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन उसले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको छ ।
समितिको यस्तो निर्देशनसँगै स्थानीय तहहरुलाई करारमा कर्मचारी भर्ति गर्ने बाटो खुलेको कतिपयले बुझेका छन् । लोकसेवा आयोगले भने यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर, यदि समितिको निर्देशन मान्दै आयोगले विज्ञापन रद्द गर्यो र करारमा नियुक्तिको बाटो खोलियो भने त्यसले विकृति ल्याउने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले स्थानीय तहमा करारमा भर्ति खुला गर्नु उचित नहुने बताए । अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘करारमा त विधी र प्रक्रियाबिनै जोकोहीलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने भयो । यसले ठूलो विकृति आउँछ । साथै, प्रतिस्पर्धामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार पनि कुण्ठित हुन्छ ।’
उनले करारमा नै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने वाध्यता भएमा सार्वजनिकरुपमा विज्ञापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अन्यथा पार्टीका कार्यकर्ता र नेताका इष्टमित्रले मात्र अवसर पाउने उनको चिन्ता छ ।
निर्देशन ‘ऐन विपरीत’
संसदीय समितिको निर्देशनको तेस्रो बुँदामा हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेको पुल र फाजिलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । तर, हालको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाई सम्बन्धी पदमा मात्रै करारबाट पदपुर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘यो बाहेकका पद तथा सेवामा करारबाट पदपुर्ति गरिने छैन,’ ऐनको दफा ८३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले समितिको निर्देशन ऐनविपरित पनि देखिन्छ ।
प्रदेश लोकसेवा कहिले ?
समितिको निर्देशनपछि स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने अन्योल झन् बढेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी पदपुर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनै बाँकी छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन अझै ३ बर्ष लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
मन्त्री पण्डितलाई नेकपा सांसदको प्रश्न- लोकसेवाले अटेर गरेको हो त ?
‘केन्द्र सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृत भएपछि प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ प्रदेश निजामती कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनसक्छ’, सचिव कोइरालाले समिति बैठकमै भने, ‘प्रदेश लोकसेवा गठन भएपछि ९७/९८ प्रकृतिका पदहरुको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै चाँडो गरे दुई वर्ष, नभए तीन वर्ष लाग्ने स्थिति छ ।’
संविधानको धारा २४४ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । साथै, प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रदेश कानून संघीय संसदले बनाएको कानुनको आधार र मापदण्ड बमोजिम हुनुपर्ने भनिएको छ ।
तर, संघीय सरकारले हालसम्म प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड तय गरेर पठाएको छैन । त्यसका लागि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमै दफावार छलफलमा छ ।
सांसदहरु भन्छन् : छिटो गरौं
सांसदहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको अभावले पारेका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘हामीले कानुन बनाएर पठाउनुपर्नेछ भने छिटो गरौं । केन्द्रले नै कर्मचारी पठाउने होइन,’ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘कर्णालीका लागि काठमाडौंमा विज्ञापन गरेर हुन्न । कर्णालीमै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जेजस्ता व्यवधान छन् त्यसलाई फुकाएर जाउँ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेल पनि छिटोभन्दा छिटो प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका कारण सेवा प्रवाहमा असर परेको, विकास निर्माणका कार्य प्रभावित भएको भन्ने सरकारको भनाइ छ’, कँडेलले समिति बैठकमा भने, ‘त्यसो हो भने आयोग गठन गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्यो ।’
यो पनि पढ्नुहोस
लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशनमा नेकपाका सांसद विभाजित, पूर्वएमालेको असहमति !
नेकपाका सांसद विजय सुब्बा भने प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघीय सांसदहरु नै लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा समस्या भएको भए हाम्रो ध्यान त्यतातिर पो जानुपर्ने हो । अहिलेको भएको कानुनअनुसार कामै गर्न नपाउने भन्नेमा होइन नी !’ सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगले हालै गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिर्ने निर्णय गर्नुअघि आफ्नो असहमति राख्दै उनले भनेका थिए ।
