२७ जेठ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको आफ्नै वायुसेवा सञ्चालनको अवधारणा पुनः अगाडि सारेको छ । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली हवाई सेवा सञ्चालनको योजना दोस्रोपटक समेटिएको हो ।
कर्णाली सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेला पनि यो अवधारणा ल्याएको थियो । तर, बजेटमा पर्न सकेन । यसपाली बने बजेटमा यो योजनाले स्थान पाउने बुझिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यो योजना सफल हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले बताए ।
‘हामी आफैले कम्पनी खडा गरेर हवाईजहाज चलाउनसक्ने अवस्था छैन, तर यहाँ हवाई सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा अब निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा हामी वायुसेवा सञ्चालनको कार्यक्रम ल्याउँदैछौं ।’
कर्णाली प्रदेश अहिले बजेट निर्माणमा जुटेको छ । नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट निर्माण भइरहेको र त्यसका माध्यमबाट ठोस योजनासहित कार्यान्वयनमा जाने सचिव सुनारले बताए ।
उता, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधान पनि आगामी आवको बजेटमार्फत कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएर उडान गर्ने वायुसेवा सञ्चालन हुने बताउँछन् । ‘गत वर्ष बजेटमा परेन, यो वर्ष सायद बजेटले समेट्ने छ’, उनले भने ‘कर्णालीका जनतालाई ध्यानमा राख्दै वायुसेवा सञ्चालनको वातावरण बनाउँछौं ।’
यस्तो कम्पनी नयाँ नै स्थापना गर्ने वा भइरहेकै कम्पनीलाई दूर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिने सचिव सुनारले जानकारी दिए । ‘कम्पनीले उडानमा कर्णालीलाई केन्द्रमा राखोस भन्ने चाहेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तो मतलव नयाँ कम्पनी खोलेर, नयाँ जहाज नै किन्ने भन्ने पनि होइन ।’
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी दूर्गम सेवा कोषको रकम सदूपयोग गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ । उक्त कोषबाट उडान अनुमति प्राप्त गरी सुर्खेतबाट प्रदेशका जिल्ला सरमुकाम तथा संघीय राजधानीसम्म नियमित जहाज उड्ने वातावरण बनाउने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
