२७ जेठ, पोखरा । गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदहरुले ‘जनतासँग जोडिन संसद विकास कोषजस्तै बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने’ माग गरेको सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गतिलो सडक बनाउने अवधारणा ल्यायो ।
त्यसपछि अन्य प्रदेशको भ्रमण गरेका गण्डकीका सांसदहरुले त्यताका सांसदले त्यस्तो सुविधा पाएको देखेपछि फेरी दबाब बढाए । यो पटक वैशाख ८ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘अबको बजेटमा सांसदहरुले माग गरेझैं क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था हुन्छ ।’
अहिले गण्डकी प्रदेशमा प्रतिसांसद तीन करोड बाँड्न तयारी भइरहेको छ । यसबाट सांसदहरु प्रफुल्ल छन् । एकजना रामजी बराल भने अपवाद निस्किएका छन् । उनीसँग अनलाइनखबरका लागि अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
‘विकास गर्न’ पैसा पाइने भएपछि सांसदहरु गदगद देखिनुहुन्छ, तर तपाईले यो प्रणालीको बिरोध गर्नुभयो, किन ?
यो हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा गरिएको अभ्यास हो । अहिले तीन तहका सरकार छन् । टोल-टोलमा सरकारको उपस्थिति छ । त्यहाँका समस्या जनप्रतिनिधिहरुलाई राम्रोसंग थाहा छ । यो अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजनीतिक, सैद्धान्तिक सबै हिसाबले गलत छ । संघीयतामा यस्तो अभ्यास हुनु हुँदैन ।
यसअघि प्रदेश सांसदको सडक भनेर गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड १० लाखका दरले विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको परिणाम पनि राम्रो देखिँदै थियो । अब प्रतिसांसद तीन करोड छुट्याउने भनिँदैछ । दीगो विकासको कुरा गरेर वितरणमुखी तरिका अपनाउनु ठीक होइन ।
गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसद छौं । तीन करोडका दरले अब एक अर्ब ८० करोड छरिने भयो । रकम यसरी छर्नुभन्दा कुनै गतिलो आयोजनामा लगाउँदा दीगो विकास हुन्छ, जनताले दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले दिगो विकास एकातिर बजेट अर्कोतिर पार्नुहुँदैन ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिकास लैजाने बजेट नभए जनतासँग टाढिने भन्ने तर्क छ नि ?
अहिले पनि एक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा गइरहेकै छ । १५ करोडले जनतासँग टाढा बनाउनेलाई तीन करोडले के नजिक बनाउला त ? निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नपर्दा जनतासँग टाढिने हो भने त जनप्रतिनिधि नै भइएन नि ।
सांसदलाई बजेट बाँड्नु गलत हो भन्ने आवाज ठुलै थियो, तर संघदेखि प्रदेशसम्मले गलत तरिका नै रोक्नुको अरु कारण के हुन सक्छ ?
देश संघीय प्रणालीमा गयो, तर पुरानो सोचले छाडेन । मुखले समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यो । तर, दिमागबाट हिजोको केन्द्रीकृत सोचले विदा लिएन । यो सोच रहेसम्म समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको जग बस्न सक्दैन । यो खोटो सोच फाल्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखियो ।
तपाईका मतदाताको सोच कस्तो छ ? तपाईं यो कोष लिन्न भन्न सुक्नुहुन्छ ?
जनताका साना-ठूला समस्यामा इमानसाथ जोडिनु मुख्य कुरा हो । केही करोडको योजना लैजाँदा मात्र निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग जोडिन्छ, सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।
आˆना मतदाताको दीर्घकालीन हित सोच्ने पनि मैले नै हो । क्षणिक फाइदाका लागि पैसा छरेर मतदाताको दीर्घकालीन हित हुने होइन । जहाँसम्म मैले पैसा लिने वा नलिने भन्ने प्रश्न छ, यो यसले अर्थ राख्दैन । मुल कुरा, प्रदेश सरकारले कस्तो नीति अवलम्वन गरिरहेको छ भन्ने हो ।
चुनावमा भोट माग्दा गतिलो नीति होइन, कुलो बनाइदिन्छु, बाटो खनिदिन्छु, आमा समूह वा युवा क्लबको भवन बनाइदिन्छु भन्नुभयो नि ?
हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमा यस्तै हुन्छ । हामीलाई द्रुत विकास चाहिएको छ । २० वर्षमा विकसित राष्ट्रको हाराहरीमा पुग्ने भनेका छौं । हाम्रो संस्थागत सोच चाहीँ गएगुज्रेको छ । हिजोको एकात्मक राज्यले मनोविज्ञान र मानसिकता यस्तै बनाइदियो । छुमन्तर नहुने रहेनछ । यस्तो सोच भत्काउने कति संकल्पित छौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।
अहिलेसम्म सरकारले सबैलाई खुसी पार्ने वितरणमुखी अभ्यास गर्यो । यसरी दीर्घकालीन समृद्धिको जग बस्दैन । यसरी बाँड्दा दुरुपयोग नै नभए पनि सदुपयोग हुँदैन । सरकारले सांसदमार्फत गर्ने लगानी पनि त्यही हो ।
सांसदहरुले त अझै कम भयो भनिरहेका छन् नि ?
आर्थिक मात्र नभएर झूठो बोल्नु पनि भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचार त झन ठूलो भयो । संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि कम्तिमा यसरी पैसा बाँड्ने काम रोकिनुपर्छ भन्ने हो ।यो रकम स्थानीय आवश्यकताका आधारभन्दा पनि हिजो कहाँ के-के आश्वासन दिएको भन्ने हिसाबले नै छरिने हो । फेरि तीन करोड भनेको दीर्घकालीन फाइदाको आयोजना बन्ने रकम पनि होइन । खुद्रामा बाँडेर सक्ने तरिका नै हो । यसले भ्रष्टाचारलाई पनि प्रश्रय दिएकै छ ।
कार्यविधि बनाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लैजाने भनिदै छ । कार्यविधि त हिजो पनि थियो नि । मूल कुरा यो अभ्यास नै गलत छ । कार्यविधिमा संयोजकको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर दिएपछि सदुपयोग हुने सम्भावना त्यसै कम हुन्छ ।
निर्वाचित मान्छेले पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने वडा सदस्य पनि निर्वाचित नै हो । उसले पनि चुनावमा आश्वासन दिएको होला । अब देशभरका वडा सदस्यहरुले पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे भने पाउने कि नपाउने ?
सांसद भएर १० करोड, १५ करोड माग्नु मलाई त घरिघरि हास्यास्पद पनि लाग्छ । यसरी बाँड्दै जाने हो राज्यको पुँजी बर्बाद हुन्छ । यो त समृद्वको सपना एकातिर, अभ्यास अर्कोतिर गर्ने अन्तरविरोधी कुरा हो । त्यसकारण, हिजो कुनै आवश्यताका हिसाबले सुरु गरिएको यो अभ्यास अब रोकौं ।
त्यसरी बाँड्नुभन्दा बरु एक अर्ब ८० करोडमा एउटा उद्योग खोलौं । त्यसले ठूलै रोजगारीको सिर्जना गर्छ, उत्पादनबाट अन्य अनेक फाइदा हुन्छ ।
रकम बाँड्ने कुरामा समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरियो भन्ने गुनासो पनि छ । यसमा तपाईंको मत के छ ?
निर्वाचन प्रक्रिया फरक हुँदैमा एउटा महासांसद र अर्को सांसद भन्ने हुँदैन । समानुपातिक र निर्वाचितबीच फरक व्यवहार हुनु हुँदैन ।
