२७ जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा रकम विनियोजन नगर्ने भएको छ । तर सांसदलाई योजना छनोट गर्न भने दिइनेछ ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा बजेट छुट्याउनुको साटो प्रत्येक सांसदलाई ६० लाख बराबरका ६ वटा योजना छनोट गर्ने अधिकार दिने भएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं पुर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीकाअनुसारसांसदले खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा र स्वास्थ्यका ६ वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्नेछन् ।
सांसदले छनोट गरेका योजनाहरु प्रदेश सरकारले दिने विशेष अनुदानबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेछन् । ‘सरकारले सांसदलाई रकम नबाँड्ने निश्चित भइसक्यो’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘केही दिनमा आउने वजेटबाट त्यो कुरा स्पष्ट हुनेछ ।’
गत वर्ष प्रदेश सरकारले सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँको सडक योजना दिएको थियो । तर केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारले सांसदलाई रकम बाँडेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यो पटक सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलको वैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत वितरण गर्ने गरी बजेट नमाग्ने निर्णय गर्यो ।
तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेको र प्रदेश सरकारले आवधिक योजनामा आधारित रहेर सन्तुलित विकासलाई जोड दिएकाले प्रदेश सांसदले रकम मागेर विकास निर्माणका काममा लाग्नु अनुचित लागेर रकम नमाग्ने निर्णय गरिएको नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल बताउँछन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई वजेट वितरण गर्नु संघियताको भावना विपरित हुने नेकपा संसदीय दलको वैठकले ठहर गरेको ढकालले बताए ।
तीन करोडसम्मका योजना दिइनुपर्छः कांग्रेस
सत्तारुढ नेकपाले संसदीय दलबाटै निर्णय गरेपछि दबावमा परेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सिधै रकम नमागेको स्पष्ट पारेको छ । दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले आफूहरुले पनि निर्वाचन क्षेत्रका लागि रकम नमागेको बरु तीन करोड रुपैयांसम्मका योजना दिनुपर्ने माग रहेको बताए । यद्यपि कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । दलको बैठक जेठ ३० गते डाकिएको छ ।
चुनावका बेला जनतासामू विकास निर्माणका प्रतिवद्धता पनि गरिएकाले त्यसलाई पूरा गर्न देखिने विकासका योजनामा सरकारले वजेट दिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको कनौडियाले बताए । ‘हामीले रकम मागेका छैनौं, केन्द्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘तरसांसदलाई वडा अध्यक्ष भन्दा पनि कमजोर सावित गर्ने गरी न्यून वजेटका योजना दिनु हुन्न ।’
वडा अध्यक्षले समेत एक–डेढ करोडका योजना पाउने अवस्था आइसक्दा प्रदेश सांसदलाई ५०–६० लाखमा सिमित गर्नु व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । ‘हामीलाई जनताले कानून मात्र बनाउन पठाएका होइनन्, विकास निर्माण पनि गर्छ भनेर हो’ कनौडियाले भने–‘प्रदेश सरकारले सांसदलाई विकास र जनतासँग पनि जोड्नुपर्छ ।’
