२९ जेठ, काठमाडौं । भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आउने कार्गो बोक्न नेपालले आफ्नै रेल प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । भारतसँग रेल सेवा सम्झौताको सैद्दान्तिक भएसँगै नेपालको आयात-निर्यात कम झण्झटिलो र आर्थिक रुपमा मितव्ययी हुन सक्ने व्यवसायीले आशा गरेका छन् ।
हाल वीरगञ्जको भन्सारसम्म ११ वटा भारतीय रेलले नेपाली कार्गो बोक्छन् । एक भन्सार अधिकारीका अनुसार यसरी नेपाली बल्क कार्गो बोकेर नेपालको नाकासम्म ल्याउँदा वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ भारतीय रेल्वेलाई बुझाउनुपर्छ । यदि भारतीय रेलको साटो नेपालको रेल प्रयोग गर्न पाउने हो भने त्यसले ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ ।
हाल नेपाल भित्रिने र नेपालबाट बाहिरिने अधिकांश मालसामानको ओसारपसार भारतीय नाकाहरुबाटै हुने गरेको छ । यसमा रेलबाट ढुवानी हुने सामानको हिस्सा पनि ठूलो छ । अब नयाँ समझदारीअनुसार बिराटनगरसम्म पनि बल्क कार्गो दुईैतर्फीरुपमा आवागमन गराउन सकिन्छ । हालसम्म वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म मात्रै यस्तो बल्क कार्गो आउँछ ।
‘भारतीय सामुन्द्रिक बन्दरगाहभन्दा केही बाहिर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले वायर हाउस राखेका हुन्छन्, त्यस्तो वायर हाउससम्म सडक, रेल, लगायत सबै प्रकारका यातायातको पहुँच दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून छ,’ भन्सार बिभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले यो समझदारी एकदमै नयाँ विषय त होइन । तर, नेपाली रेल भारतमा कुदाउन साँच्चिकै सरकार सफल भयो भने त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ ।’
गत वर्ष नै भन्सार विभागका अधिकारीले भारतमा नेपालकै कार्गो रेल चलाउन सकिने अवधारणापत्र अर्थ मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । भन्सार विभागले पहिलो वर्ष ४ वटा आफ्नो रेल चलाउन सकिने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार रेल सेवा सम्झौता पनि नवीकरण हुने भएकाले अब भारतमा नै नेपाली रेल गुड्ने बाटो खुलेको छ । तर, त्यसका लागि थुप्रै प्राविधिक तयारीहरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । अब केही प्राविधिक तयारीहरु पूरा गरेपछि भारतमा हाम्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयनका निम्ति कार्यविधी तयारी भएपछि मात्रै नेपाल रेल खरिद गर्ने प्रक्रियामा जानेछ । भारतीय रेल्वे कम्पनी सम्वन्धि कानून अन्तरगत नै नेपाली रेल सञ्चालन हुने ढकालको भनाइ छ ।
‘उनीहरुको रेल्वे कम्पनीले जेजस्ता नियम पालना गर्छन्, हामीलाई पनि त्यही लागू हुने सहमति भएको छ,’ ढकालले भने ।
व्यवसायी उत्साहित
सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भए पनि कुन लिगमा कतिवटा रेल नेपालले चलाउन पाउने भन्ने चाहिँ भविष्यमा तय हुने छ । जे भए पनि बल्क कार्गो विराटनगर र भैरहवासम्म पुग्ने भएपछि नेपालका व्यवसायीहरु खुशी छन् ।
नेपाल-भारतबीच रेल सेवाबारे भएको सम्झौतालाई उनीहरुले सकारात्मक प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिए । दुई देशका सरकारबीच भएको सैद्दान्तिक सहमतिले उत्साह थपेको तर ठोस कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल रहेको उनीहरुले औंल्याएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर दुई देशबीचको समझदारी स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । नेपालसँग अहिले रेल सेवा नभए पनि भविष्यमा भारतीय लिकमा नेपाली रेल चलाउन सक्ने सम्झौता सामान्य नभएको उनको बुझाइ छ । नेपालले आफ्नै कार्गो रेल्वे सुरु गर्नका लागि समझदारी कासेढुंगा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सम्झौता कार्यान्वयन भए भारतीय रेलको मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ,’ मोरले भने, ‘बल्क कार्गो पनि रेल-वेमार्फत आएमा नेपाली उद्योगको लागत सस्तो पर्न जानेछ । सैद्धान्तिक सहमतिले छिट्टै पूर्णता पाउनुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भविष्यको लागि राम्रो बाटो खुलेको बताउँछन् । नेपाली उत्पादन निर्यात तथा यहाँको उद्योग कलकारखानाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा सम्झौता कार्यन्वयनपछि महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । सम्झौतालाई अहिले राम्रो सुरुवातको रुपमा बुझ्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको यातायात तथा पारवहन कमिटीका अध्यक्ष अशोककुमार तेमानीले पनि दुई देशबीचको सम्झौताले दीर्घकालमा फाइदा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए । सम्झौता नै भई नसकेको तर आधारभूत तहमा बनेको सैद्धान्तिक सहमति सुखद भएको उनले बताए ।
सरकारले छिमेकी देशसँगको कनेक्टीभिटी बढाउने नीतिअनुसार भएको सम्झौताले तेल, चिनी, भटमास, नून, पिना, प्लास्टिकका दाना, सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर, तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तुहरु आयतको खर्च घट्ने अध्यक्ष तेमानीले बताए । रेल वे पूर्वाधार निमार्णको मोडल, नीजि क्षेत्रको सहभागिता जस्ता महत्वपूर्ण विषय अझै नटुगिएकाले अन्यौल अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
रेल सेवाबारे भएको सहमति भविष्यका लागि बाटो खोल्ने महत्वपूर्ण कदम भएको सहसचिव ढकाल बताउँछन् ।
‘नेपालको चासोबारे लामो समय मौन बसेको भारतीय पक्ष नयाँ सहमतिमा आउनु नै नेपालका लागि सुखद ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको ब्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड नाघेको छ । व्यापार घाटा न्युनीकरणका लागि उत्पादन वद्धि गर्दै निर्यात बढाउनु पर्ने मुख्य चुनौती नेपालसामु छ ।
