हामी एउटा परिस्कृत संसदीय ब्यवस्थातिर जाँदैछौं अथवा पुरननो मोडलतिर जाँदै छौं । यस विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । यदि त्यसरी बहस गरेनौं भने विगतमा जसरी (बजेट) विनियोजन भएका थिए, त्यसकै निरन्तरता भइरहेको छ ।
यसमा टिप्पणी गर्नुको ठूलो अर्थ छैन । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लानुभयो, जिल्ला लानुभयो । पहुँचवाला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा दिनु भयो भन्ने जस्ता जुन टिप्पणीहरु छन्,ती टिप्पणीप्रति मन्त्रीहरुले पनि ठूलो गुनासो गर्नुपर्ने देखिँदैन । किनभने यो विगतदेखि चल्दै आएको यस्तै परम्परा छ ।
यसमा खाली मन्त्रीहरुको एउटा विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानको धारा ७६ को १० मा मन्त्रीहरुको उत्तरदायित्वको बारेमा उल्लेख छ । मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । सायद विनियोजन शीर्षकहरुमा पैसा बाँडफाँट गरिरहँदा मन्त्रीले यो व्यवस्था राम्रोसँग हेर्नु भएन कि जस्तो लाग्छ ।
मन्त्रीहरु संघीय संसदप्रति पनि उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा नभुलिदिएको भए सायद उहाँहरुमाथि यो टिप्पणी हुने थिएन ।
शिक्षा मन्त्रालयमाथि प्रश्न
२०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । १९८१ मा करिब २०.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर आज ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
हामीले देशका कुनाकाप्चामा पनि विद्यालय स्थापना गरेका छौं । गएको वर्ष (५ वर्ष उमेर पुगेका) ९७ प्रतिशत कक्षा १ मा भर्ना भएका छन् । यो राम्रो उपलब्धी हो । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विद्यार्थीको कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो भूमिका बढाएका छन् । नाम लेखाएका छन् । त्यसले हामीलाई सन्तुष्टि दिन्छ नै ।
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । हामी समाजवादमा जाने भनेका छौं । शिक्षामा लगानीबिना, परिवर्तनबिना, र क्रान्तिबिना समाजवादमा जान सक्दैनौं । हाम्रा मन्त्रीहरुले रोष्टममा आएर जवाफ दिँदा भन्नुहुन्छ, ‘यति किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भयो । यतिवटा पुल बन्यो ।
हामी भौतिक संरचनाको प्रगति यहाँ प्रस्तुत गर्छौं ।’ तर, हामीले कति विद्यार्थी पढायौं ? कति कक्षाकोठाहरु थप्यौं ? कति विद्यार्थीको विदेश जानेक्रम घटायौं ? त्यतातिरका तथ्याङ्कहरु एकदमै कम आउँछन् । यसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन ।
विश्वव्यापी मान्यता हो कि कुल बजेटको २० देखि ३० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको विनियोजन हेर्ने हो भने १०.६८ प्रतिशत रहेको छ । जम्मा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ देखि ८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, हाम्रो बजेटमा हेर्ने हो भने ४.६ प्रतिशत छ । यो लगानीबाट हामीले बनाएका उद्देश्यसम्म पुग्न सकिँदैन ।
म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षा समग्र मुलुकको विकासको पूर्वशर्त हो । यसले वर्गीय विभेद, सामाजिक विभेदलाई हटाउने र नेपाली समाजलाई समतामूलक र न्यायमूलक समाजमा रुपान्तरण गर्ने कुरा शिक्षाले मात्रै सम्भव छ ।
१५ प्रतिशत दलित समुदायको अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट विमुख छन् । पिछडिएको क्षेत्रको हालत त्यही छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई शैक्षिकक्षेत्रबाट अलग राखेर हामी कस्तो बर्गीय समानता स्थपित गर्न सक्छौं ? कस्तो सामाजिक विभेदलाई हटाउन सक्छौं ?
देशबाट शैक्षिक पलायनको स्थिति डरलाग्दो अवस्थामा छ । झण्डै १५० जना विद्यार्थी प्रत्येक दिन पढ्नका लागि विदेश जान्छन् । अष्ट्रेलियामा मात्रै एक वर्षमा झण्डै ३३ हजार विद्यार्थी गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । एक बर्षमा करिब ६० हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नोअब्जेशन लेटर लिन्छन् र उनीहरु विदेश जाने चाहना राख्छन् र त्यसमा भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पढ्न जाने १५ हजार विद्यार्थी समावेश छैनन् । यस हिसाबले पढ्नका लागि विदेश जाँदा करिब २ सय अर्ब विदेशिरहेको छ ।
२००८ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी २०१७ मा एसईई दिँदा ४ लाख ४६ हजारमा झरेका छन् । त्यही विद्यार्थी २०१९ मा कक्षा १२ को परीक्षा दिन २ लाख ९० हजारमा झरेका छन् । यसरी १ कक्षादेखि १२ कक्षासम्ममा ११ लाख विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन् । ती कुन समुदायका थिए ? मलाई लाग्छ ती गरिब, दलित र मधेसको पिछडिएको वर्गका थिए ।
त्यसैले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विषयलाई नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुले दिनप्रतिदिन साख गुमाउँदै गएका छन् । शिक्षक सबैभन्दा अपमानित हुन्छ भने त्यो देश बन्न सक्दैन ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको साख कसरी माथि उठाउने ? हाम्रा शिक्षकहरुलाई यो पेशा सम्मानित हो भन्ने कसरी स्थापित गर्न सक्ने ? आज शिक्षकले राम्रोसित पढाइराखेको छैन । उसको जीविकोपार्जन भइरहेको छैन, ऊ अध्ययन, अनुसन्धानमा छैन । खाली पढाउने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छ । नयाँ नयाँ प्रविधिसँग परिचित छैन भने त्यो शिक्षकले कस्तो पढाउँछ ?
भनिन्छ, पढ्ने विद्यार्थीले भन्दा पढाउने शिक्षकले ज्यादा पढ्नुपर्छ । त्यो स्थिति मुलकमा छैन । त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । ५५/६० हजार शिक्षक दरबन्दी खाली छ । हामीले तत्कालै सहरी क्षेत्र, उपत्यका, तराइ मधेश क्षेत्रमा विद्यालय गाभ्ने योजना बनाउने हो भने ९० प्रतिशत लगानी घटाउन सकिन्छ । यो डाटाले देखाउँछ । यसतर्फ हामी किन नजाने ?
पठनपाठनको राम्रो वातावरण बनाउने, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने, देशभित्र शैक्षिक हब बनाएर अघि बढ्ने आजका चुनौती हुन् । यो काम गर्न सक्यौं भने हाम्रो देशले छोटो समयमा राम्रो प्रगति गर्न सक्छ र मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ पनि लान सक्छ ।
समानता र न्यायमूलक समाज पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यी विनियोजनका कुराहरु सही हुँदाहुँदै पनि यसले अझै लक्षित समूह, लक्षीत दिशातिर ध्यान दिनुपर्छ ।
सांसद भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश
