१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट तीनवटै तहका सरकारले पाउने बजेटको हिस्सा टुंगो लगाएको छ । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आयोगका अनुसार नेपालमा ६ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले रोयल्टी प्राप्त गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट रु. ४ अर्ब ५६ करोड रोयल्टी संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघमा रहन्छन् । बाँकी ५० प्रतिशतबाट २५/२५ प्रतिशत तल्लो सरकारमा बाँटफाँट हुने प्रावधान रहेको छ ।

यसअनुसार आयोगले सुत्र बनाएर रकम नै तोकी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्रदेशले १ अर्ब १४ करोड २ लाख र स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड २३ लाख पाउनेछन् । प्राकृतिक स्रोतबाट बाँडफाँट भएको रकम सबै तहमा समानुपातिक रुपमा वितरण हुँदैन । आयोगका अनुसार यसका लागि आयोगले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजनाबाट अतिप्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित, प्राकृतिक स्रोतको अवस्थितिजस्ता विविध सुत्रलाई आधार लिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज, जलविद्युत, राष्ट्रिय वन र संरक्षित वन गरी ५ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई बाँडफाँट गरिएको हो । आयोगले पहिलोपटक प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको आधार तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

पर्वतारोहणको धेरै रोयल्टी प्रदेश नं १ लाई

प्राकृतिक स्रोतमध्ये धेरै रोयल्टी संकलन हुने एक माध्यम पर्वतारोहण हो । आयोगका अनुसार पर्वतारोहणको सबैभन्दा धेरै रोयल्टी प्रदेश नं १ मा जानेछ । सगरमाथा यसै प्रदेशमा पर्छ । पर्वतारोहणबाट प्रदेश २ ले कुनै पनि रोयल्टी पाउने छैन । प्रदेश नं २ मा खनिज र खानी पनि छैनन् ।

त्यसकारण त्यसबाट पनि उक्त प्रदेशले रोयल्टी पाउने छैन । जलविद्युतको रोयल्टी पनि उक्त प्रदेशमा पर्ने छैन । राष्ट्रिय वन र संरक्षित वनका माध्यमबाट उठ्ने रोयल्टीवापत यस प्रदेशले १ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र रोयल्टी पाउने भएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट कुन प्रदेशलाई कति रोयल्टी ?

स्रोत : प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

बाँडफाँटको आधार के हो ?

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्न विभाज्य कोष खडा गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोषमा जम्मा गरिन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघमा ५० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेशमा २५/२५ प्रतिशत जाने गरी रोयल्टी वितरण गरिन्छ ।

पर्वतारोहणतर्फको रोयल्टी बाँड्दा भौगोलिक अवस्थिति -हिमाल रहेको स्थानीय तह र हिमाल रहेको स्थानीय तहको आसपासको क्षेत्र), आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र प्रभावित क्षेत्रफलको जनसंख्यालाई आधार मानेर रोयल्टी बाँडफाँटको सुत्र बनाएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

विद्युततर्फ भौगोलिक अवस्थित -मूख्य क्षेत्रभित्रका पावर हाउस तथा जलासय, परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह, वरपरको क्षेत्र), क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधार मानेर सुत्र बनाइएको आयोगको भनाई छ । हरेक प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि पुनः अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या जस्ता सूचकांकमा रकम छुट्याउने विधिमार्फत प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट गरिएको आयोगको भनाई छ ।

राष्ट्रिय वनको सन्दर्भमा अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वनमा आश्रति जनसंख्या र वनको संरक्षण तथा दीगो व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानीय तहलाई समेत आधार मानिएको छ । निकुन्ज र आरक्षका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कुनै पनि स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन । त्यसकारण मध्यवर्ती क्षेत्रलाई आधार मानेर अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या र दीगो व्यवस्थापन र सहभागिता जस्ता सुचकांकका आधारमा बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका सबै माध्यम तयार

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट समेत कार्यान्वयनमा आइसकेपछि अब संघले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने सबै आधार तयार भएका छन् । सरकारले आव २०७४/७५ बाट वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत चार प्रकारका -वित्तीय समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक) अनुदान वितरण थालिएको थियो । चालु आवबाट पहिलो पटक राजस्व बाँडफाँट शुरु भएको थियो । आगामी आवको बजेटबाट प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको माध्यम पनि तयार भएको छ ।