२ असार, काठमाडौं । तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय गाडी चेकजाँचमा कडाइ गरेसँगै गृह मन्त्रालयले निर्वाध आवागमन गर्न दिन निर्देशन दिएको छ ।
पर्सामा भारतीय सवारीलाई चेकजाँच गरेर ७ वटा गाडी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएपछि मन्त्रालयले सवारी साधानको निर्वाध आवागमन गर्न दिन निर्देशन दिएको हो ।
एउटै व्यहोराको पत्र झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्प्रेषण गरिएको छ ।
मन्त्रायलको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका अधिकृत दीपक पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नियामक निकायको समन्वय र अनुरोधविना क्षेत्राधिकार विपरित रोक्ने, दुःख हैरानी दिने कार्य काहीँ कतैबाट नगर्न, नगराउनु हुन गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा चेकिङका नाममा ट्राफिक प्रहरीले असुली धन्दा मच्चाउन थालेपछि पत्राचार गरिएको दाबी गरे
पत्रको बोद्यार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय, हल्चोकमा पनि पठाइएको छ ।
कच्चा पदार्थको ढुवानी साधानको भारवहन क्षमता सडकको क्षमताभन्दा बढी भएको सन्दर्भमा त्यसको अनुगमन/नियमन सडक तथा यातायात नियमन निकायबाट गरिनु कानुन सम्मत हुने दाबी पनि पत्रमा गरिएको छ ।
प्रहरी भन्छ– अनुमति नलिएकालाई कारबाही
तराईको एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय गाडीबाट विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापका साथै लागूऔषधको कारोबार र तेल तस्करी बढेपछि कडाइ गरिएको बताए ।
तर, सीमा क्षेत्रका स्थानीयले भने दुवै देशका नागरिकबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भन्दै चेकजाँचमा व्यवहारिक हुन आग्रह गरेका थिए ।
पर्सामा नेकपा जिल्ला संयोजक प्रभु हजरा, नेपाली कांग्रेसका पर्सा सभापति अजय द्विवेदी, समाजवादी पार्टी नेपालका सुन्दर कुर्मीलगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेरै समस्या सुनाएका थिए ।
प्रहरी भने विना दिर्ता भारतीय सवारी नेपाल छिर्दा राजश्व घाटासँगै अपराधमा पनि प्रयोग भइरहेको बताउँछ ।
एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ले भने, ‘अपहरण, चोरी, लागूऔषध र अवैध हतियार भित्र्याउन पनि भारतीय सवारी साधान प्रयोग भइरहेको छ ।’
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने सीमा चेकिङका नाममा ट्राफिक प्रहरीले असुली धन्दा मच्चाउन थालेपछि पत्राचार गरिएको दाबी गरे । ती अधिकारीले भने, ‘गृहले चेकजाँच नै नगर्नु भनेको होइन । यातायातको निर्देशनमा मात्रै गर्नु भनेको हो ।’
कानुनतः यो विषय नियमन गर्ने जिम्मेवारी यातायात कार्यालयको भएको उनको भनाइ छ ।
